एकच मिशन, जुनी पेन्शन… या घोषणेसह बेमुदत संप पुकारणार्‍या १८ लाख राज्य सरकारी कर्मचार्‍यांच्या आंदोलनाचा फटका मंगळवारी विविध जिल्ह्यांतील सरकारी कार्यालये, पालिका, शाळा, कॉलेज आणि शासकीय रुग्णालयांना बसला. जुन्या पेन्शनसंदर्भात अभ्यास समिती स्थापन करण्याचे मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे आणि उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी सोमवारी दिलेले आश्वासन कर्मचारी संघटनांनी फेटाळून लावले होते. विशेष म्हणजे संपात सहभागी होणार्‍या शासकीय, निमशासकीय कर्मचार्‍यांवर शिस्तभंगाची कारवाई करण्यात येईल, असा इशारा सामान्य प्रशासन विभागाने देऊनही हा संप सुरूच आहे, तर दुसरीकडे आंदोलनकर्त्या कर्मचार्‍यांना उद्धव ठाकरे, प्रकाश आंबेडकर आणि नाना पटोले यांनीही आपला पाठिंबा जाहीर केला.
राज्य सरकारी कर्मचारी आणि त्यांच्या कुटुंबीयांच्या पाठीशी शिवसेना ठामपणे उभी आहे. देशातील काही राज्यांनी जुनी पेन्शन योजना लागू केली आहे. मग फडणवीस-मिंधे सरकार याबाबत आट्यापाट्या का खेळत आहे, असा सवाल करीत शिवसेनेचे (उद्धव बाळासाहेब ठाकरे) पक्षप्रमुख उद्धव ठाकरे यांनी मंगळवारी राज्य सरकारी कर्मचार्‍यांच्या संपाला पाठिंबा दिला. जे हक्काचे आहे ते कर्मचार्‍यांना मिळालेच पाहिजे, असे स्पष्ट करीत ठाकरे यांनी कर्मचार्‍यांच्या मागणीला बळ दिले.
जुनी पेन्शन योजना तसेच अन्य प्रलंबित मागण्यांसाठी राज्य सरकारी कर्मचार्‍यांनी संपाचे हत्यार उपसले आहे. या आंदोलनाला अनेक राजकीय संघटनांनी पाठिंबा दिला आहे. या पार्शवभूमीवर उद्धव ठाकरे यांनीही कर्मचार्‍यांच्या मागणीचे समर्थन केले आहे. जुन्या पेन्शन योजनेसाठी सरकारी कर्मचारी संपावर गेले आहेत. सरकारला टाळे ठोकले आहे. सरकारला जुनी पेन्शन योजना लागू करायला काय हरकत आहे? मुख्य म्हणजे इतकी मोठी महाशक्ती पाठीशी असताना सरकारला भार वाढण्याची चिंता नसावी, असा टोला ठाकरे यांनी लगावला आहे.
राज्य प्राथमिक शिक्षक संघाची संपातून माघार
संपावर तोडगा काढण्यासाठी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे आणि उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्यासह महाराष्ट्र राज्य
प्राथमिक शिक्षक संघाचे अध्यक्ष संभाजी थोरात तसेच आरोग्य संघटनेच्या पदाधिकार्‍यांची एक विशेष बैठक मंगळवारी विधान भवनात झाली. या बैठकीनंतर प्राथमिक शिक्षक संघाने संपातून माघार घेण्याचा निर्णय घेतला. जुनी पेन्शन योजना राबविण्यासाठी सरकारला वेळ देण्यास संघाची तयारी असल्याचे यावेळी संभाजी थोरात यांनी सांगितले.
शेतकर्‍यांच्या मागण्यांवर आज बैठक
शेतीमालाला रास्त भाव मिळावा, शेतकर्‍यांना दिवसा १२ तास वीज मिळावी, कृषिपंपाचे थकीत वीज बिल माफ करावे, वनजमिनीचे पट्टे नावावर करावेत आदी मागण्यांसाठी नाशिकहून मुंबईच्या दिशेने निघालेल्या शेतकर्‍यांच्या
मोर्चासंदर्भात मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या अध्यक्षतेखाली आज बुधवारी बैठक होणार आहे. या बैठकीत शेतकर्‍यांच्या बहुतांश मागण्या मान्य होण्याची शक्यता आहे.
सरकारी कर्मचार्‍यांच्या आंदोलनाला पाठिंबा : आंबेडकर
वंचित बहुजन आघाडीचे नेते प्रकाश आंबेडकर यांनीही सरकारी कर्मचार्‍यांच्या आंदोलनाला पाठिंबा दिला आहे. भाजपच्या सरकारमध्ये पेन्शन योजना बंद करण्यात आली. त्यावेळी आम्ही सांगितले होते की, २० वर्षांनंतर याचे परिणाम आपल्याला दिसायला सुरुवात होतील. आज ते परिणाम दिसायला सुरुवात झाली आहे. शासकीय कर्मचार्‍यांनी जुनी पेन्शन स्कीम सुरू करावी म्हणून आंदोलनाला सुरुवात केली आहे. कामगारांच्या आणि सरकारी कर्मचार्‍यांच्या आंदोलनाला वंचित बहुजन आघाडीचा पूर्ण पाठिंबा आहे. जुनी पेन्शन चालू झाली पाहिजे ही आमचीसुद्धा मागणी आहे, असे आंबेडकर म्हणाले.
संपावर तोडगा काढा, अन्यथा खुर्ची खाली करा – पटोले
राज्य सरकारी कर्मचार्‍यांच्या संपामुळे प्रशासकीय व्यवस्था ठप्प झाल्या आहेत. जनतेची मोठ्या प्रमाणात गैरसोय होत आहे. म्हणून सरकारने हा संप तातडीने मागे घ्यावा यासाठी मध्यस्थी करणे गरजेचे आहे. काँग्रेसशासित राजस्थान, हिमाचल प्रदेश आणि छत्तीसगडमध्ये जुनी पेन्शन योजना लागू करण्यात आली आहे. जे काम काँग्रेसशासित राज्ये करू शकतात तेच काम महाराष्ट्रातील शिंदे-फडणवीस सरकार का करू शकत नाही, असा सवाल करीत काँग्रेसचे प्रदेशाध्यक्ष नाना पटोले यांनी सरकारी कर्मचार्‍यांच्या जुनी पेन्शन योजना लागू करण्याच्या मागणीवर राज्य सरकारने तोडगा काढावा, अन्यथा खुर्ची खाली करावी, अशी मागणी केली.
पेन्शनवर तोडगा काढण्यासाठी समिती स्थापन – मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे
मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी जुन्या पेन्शन योजनेवर तोडगा काढण्यासाठी समिती नेमल्याची माहिती मंगळवारी विधानसभेत दिली. सेवानिवृत्त आयएएस अधिकारी सबोधकुमार, के. पी. बक्षी आणि सुधीर कुमार श्रीवास्त हे या समितीचे सदस्य असतील. संचालक लेखा व कोषागरे हे समितीचे सचिव असतील. ही समिती तीन महिन्यांत आपला अहवाल सादर करेल. जुनी पेन्शन लागू केल्यानंतर होणार्‍या परिणामांचा विचार ही समिती करेल. तसेच केंद्र शासनाच्या निवृत्ती वेतन योजनेचाही अभ्यास ही समिती करेल. समितीचा अहवाल आल्यानंतर याबाबत योग्य तो निर्णय घेतला जाईल, मात्र निवृत्तीनंतर सरकारी कर्मचार्‍यांचे भविष्य सुरक्षित केले जाईल. आम्ही जुनी पेन्शन योजना लागू करण्याबाबत सकारात्मक आहोत, अशी ग्वाही देत मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी कर्मचार्‍यांनी संप मागे घ्यावा, असे आवाहन केले आहे.
जे हक्काचे आहे ते कर्मचार्‍यांना मिळालेच पाहिजे. सरकारला जुनी पेन्शन योजना लागू करायला काय हरकत आहे? मुख्य म्हणजे इतकी मोठी महाशक्ती पाठीशी असताना सरकारला भार वाढण्याची चिंता नसावी.-उद्धव ठाकरे, पक्षप्रमुख, शिवसेना (उबाठा)
