मुंबई | “माझी नियुक्ती बेकायदेशीर हे मत, निकाल नाही”, असे मत शिंदे गटाचे आमदार भरत गोगावलेंनी सर्वोच्च न्यायालयाच्या निकालवर दिले आहे. राज्याच्या सत्तासंघर्षावर सर्वोच्च न्यायालयाने आज निकाल दिला आहे. सरन्यायाधीश धनंजय चंद्रचूड यांनी सत्तासंघर्षाचे वचन करताना भरत गोगावले यांची प्रतोदपदी नियुक्ती बेकायदेशीर ठरविली आहे.
सर्वोच्च न्यायालयाने १६ आमदारांच्या अपात्रतेचा निर्णय विधानसभा अध्यक्षाकंडे देण्यात आले आहे. अध्यक्षांनी १६ आमदारांच्या अपात्रतेसंदर्भात लवकरात लवकर निर्णय घेण्याचे सर्वोच्च न्यायालयाने म्हटले आहे. तसेच सर्वोच्च न्यायालयाने गोगावलेंची प्रतोद नियुक्ती बेकायदेशी ठरवल्यासंदर्भात माध्यमांशी बोलताना म्हणाले, “माझी नियुक्ती बेकायदेशीर हे मत, निकाल नाही.”
सरन्यायाधीस नेमके काय म्हणाले
सरन्यायाधीश चंद्रचूड म्हणाले, “उद्धव ठाकरेंनी एकनाथ शिंदेंना पक्षनेते पदावरून हटवण्याचा प्रस्ताव मंजूर केला होता. विधासभा अध्यक्षांना ३ जुलै रोजी पक्षातील फुटीबाबत माहिती दिली होती. सुनील प्रभू आणि भरत गोगावले या दोन प्रतोद आणि नेत्यांच्या नियुक्तीचा मुद्दा यासंदर्भात अध्यक्षांना पुरेसी माहिती होती. परंतु, अध्यक्षांनी याबाबत माहिती घेण्याचा प्रयत्न न करता, अध्यक्षांनी राजकीय पक्षाने नेमलेला व्हीपच ग्राह्य मानला पाहिजे होता. पण, अध्यक्षांना ३ जुलै रोजी नवीन व्हीप नियुक्त केला. पण, अध्यक्षांना विधीमंडळा पक्षात दोन गट निर्माण झाल्याची माहिती होती तरी देखील अध्यक्षांनी गोगावलेंना प्रतोद नियुक्त केले होते, न्यायालयाने हीच गोगावलेंची प्रतोद नियुक्ती ही बेकायदेशी ठरवली.”
व्हीप नेमणारा पक्ष म्हणजे…
राजकीय पक्षापासून आमदारांचा गट डिस्कनेक्ट झालेल्यांचे व्हीप मान्य करणे म्हणजे राजकीय पक्षाशी असलेले नाळ तोडण्यासारखे आहे. १० व्या सूचीनुसार राजकीय पक्षाचा व्हीप नियुक्ती करणे महत्त्वाचे असे, असे सर्वोच्च न्यायालयाने म्हटले आहे. ईसीआयला चिन्हांचा आदेश ठरवण्यापासून रोखले आहे. अनिश्चि काळासाठी स्थगिती करण्यासारखी होईल, असे न्यायालयाने म्हटले आहे.
