मुंबईतील गिरण्या आणि बेस्ट डेपोच्या जागा गेल्या. आता डेअरीची जागा सुध्दा जाणार. पर्यावरण विभागात ‘वरूण’ राजाची कृपा झाल्याशिवाय ‘क्लिअरन्स सर्टीफिकेट’ दिले जात नाही, अशी टीका करत भाजपचे आमदार नितेश राणे यांनी शनिवारी पर्यावरण मंत्री आदित्य ठाकरे यांच्यावर शरसंधान सोडले. आज विधानसभेत सन २०२०-२१ या वर्षाच्या अर्थसंकल्पातील अनुदानाच्या मागण्या मंजूर करण्यात आल्या. तत्पूर्वी पर्यावरण, पर्यटन विभागाच्या मागण्यांवर बोलताना राणे यांनी शिवसेनेला लक्ष्य केले. आघाडी सरकारने चांदा ते बांदा योजना बंद केली. आघाडीचे प्रमुख असलेल्या मुख्यमंत्र्यांनी सिंधुदुर्ग जिल्ह्याच्या दौऱ्यावर असताना सिंधुरत्न योजना जाहीर केली. मात्र, या योजनेचा अर्थसंकल्पात उल्लेखच नाही, याकडे राणे यांनी लक्ष वेधले.
आता पर्यटन म्हणजे वरळी असे समीकरण झाले आहे. भायखळा किंवा बोरीवलीला काही नाही. सर्व काही उतरते ते वरळी मध्येच. पर्यटन खात्याच्या माध्यमातून सिंधुदुर्ग जिल्ह्यावर सूड उगवला जातोय की काय? अशी शंका वाटते. अर्थसंकल्पात रत्नागिरी, सिंधुदुर्गवर फोकस नाही. चालू असलेल्या योजना बंद केल्या. सिंधुदुर्ग जिल्ह््यातील एका गावात ८ ते ९ तर दोन गावात ११ च्या संख्येने क्रशर सुरू आहेत. त्यासाठी पर्यावरण विभागाची परवानगी घेतली आहे काय? असा सवाल राणे यांनी केला.
