मुख्यालयी न राहणाऱ्या जिल्हा परिषदेच्या शाळेच्या शिक्षकांवर प्रशासनाकडून कारवाई करण्यात आल्याची माहिती समोर येत आहे. भाजपा आमदार प्रशांत बंब यांच्या मागणीनंतर आता प्रत्यक्षात प्रशासनाकडून कारवाईला सुरुवात झाली आहे. (mla prashant bumb demand successful reduction in house rent allowance of non headquarters teachers )
नेमकं प्रकरण काय?
शिक्षकांनी मुख्यालयाच्या ठिकाणी राहून विद्यार्थ्यांना उत्तम दर्जाचे शिक्षण द्यावं यासाठी सरकार जवळपास 200 कोटी रुपये शिक्षकांच्या घरभाडे भत्त्यावर खर्च करते. मात्र बहुतांश जिल्हा परिषद शाळेचे शिक्षक मुख्यालयाच्या ठिकाणी न राहता घर भाडे भत्ता उचलतात असे आरोप अनेकदा होतात. याप्रकरणी मुख्यालयी न राहणाऱ्या जिल्हा परिषदेच्या शाळेच्या शिक्षकांच्या विरोधात भाजपचे आमदार प्रशांत बंब यांनी विधानसभेत मुद्दा मांडला. त्यानंतर प्रशासनाकडून बंब यांच्या मागणीची दखल घेण्यात आली असून, सप्टेंबर महिन्यात झालेल्या पगारीतून मुख्यालयी न राहणाऱ्या शिक्षकांचा घरभाडा भत्ता कपात करण्यात आला आहे.
बंब यांच्या मागणीनंतर औरंगाबादच्या खुलताबाद तालुक्यात ही पहिली कारवाई झाली आहे. औरंगाबादच्या खुलताबाद पंचायत समितीच्या शिक्षण विभागाने याबाबत एक पत्र काढले होते. या पत्रात मुख्यालयी राहणाऱ्या शिक्षकांचे पुरावे सादर करण्यात यावे, तसेच मुख्यालयी न राहणाऱ्या शिक्षकांचा पगारातून घरभाडे भत्ता कपात करण्यात यावा, असा उल्लेख करण्यात आला होता.
मिळालेल्या माहितीनुसार, मंगळवारी खुलताबाद तालुक्यातील शिक्षकांचा पगार झाला असून, यात मुख्यालयी न राहणाऱ्या शिक्षकांचा घरभाडे भत्ता कपात करण्यात आला आहे. आमदार प्रशांत बंब यांच्या मागणीनंतर राज्यातील ही पहिली कारवाई समजली जात आहे.
हेही वाचा – धनुष्यबाण आम्हालाच मिळणार, कायद्याचा दाखला देत मुख्यमंत्री शिंदेंचा ठाम दावा
