छाबय्या विहंग गार्डन इमारतीच्या दंड माफीवरुन वाद, आमदार सरनाईकांची पहिली प्रतिक्रिया, म्हणाले आयुक्तांशी वाद…

महापालिका स्तरावर निर्णय करण्याचे आदेश तत्कालीन मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी दिले होते. त्यानुसार महापालिकेला पत्र दिले सुनावणी झाली. एक इंचही बांधकाम अनधिकृत झाले नाही असे त्यावेळच्या महापालिका आयुक्तांनी सांगितले. त्यामुळे या इमारतीला सीसी दिली. असे प्रताप सरनाईक यांनी म्हटलं आहे.

राज्य मंत्रिमंडळात आमदार प्रताप सरनाईक यांच्या छाबय्या विहंग गार्डन इमारतीचा कोट्यावधीची कर माफ करण्याच्या प्रस्तावाला मंजूरी देण्यात आली आहे. यामुळे राजकीय वर्तुळात वाद निर्माण झाला आहे. अनेक वर्षांपासून प्रलंबित असलेल्या एका महत्त्वाच्या प्रश्नाला न्याय दिल्याबद्दल ठाणे शहराचा आमदार म्हणून आणि छबय्या विहंग गार्डन या सोसायटीतील सगळ्या सभासदांच्या वतीने महाविकास आघाडी सरकारचे, राज्याचे मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे, उपमुख्यमंत्री अजित पवार आणि महसूल मंत्री बाळासाहेब थोरात, ठाण्याचे पालकमंत्री एकनाथ शिंदे यांचे आमदार प्रताप सरनाईक यांनी आभार मानले आहेत.

आमदार प्रताप सरनाईक यांनी माध्यमांशी संवाद साधताना विहंग गार्डन इमारतीच्या कराबाबत माहिती दिली आहे. ते म्हणाले की, गेल्या अनेक वर्षांपासून प्रलंबित असलेला प्रश्न राज्य मंत्रिमंडळात घेऊन सोडवण्यात आला आहे. २००७ साली पहिली परवानगी इमारतीला मिळाली होती. त्यानंतर विहंग डेव्हलपर्स आणि विनय डेव्हलपर्सने या इमारतीच्या बांधकामाला सुरुवात केली. ७-७ माळ्याच्या ४ इमारती पूर्ण झाली. त्यावेळी अशोक चव्हाण मुख्यमंत्री असताना एक निर्णय घेतला की, एखाद्या विकासकाने त्यांच्याकडे आरक्षित असलेला भूखंड जर स्थानिक स्वराज्य संस्थेला दिला आणि देत असताना त्याचा टीडीआर मिळेलच परंतु त्या ठिकाणी जे आरक्षण असेल त्यानुसार बनवून दिले तर त्या विकासकाला त्याचाही टीडीआर मिळेल.

त्यावेळेस तत्कालीन आयुक्त नंदकुमार जंत्रे यांनी एमसीएच्या काही पदाधिकाऱ्यांना बोलवले आणि अतिशय चांगली योजना सरकारने आणली आहे. मुख्यमंत्र्यांनी आवाहन केलं आहे त्यानुसार विकासकांचा फायदा होईल आणि स्थानिक स्वराज्य संस्थांनाही त्याचा फायदा होईल असे सांगितले. यानंतर काही विकासकांनी आरक्षित असलेले भूखंड महापालिकेकडे हस्तांतरित केले आणि टीडीआर महापालिकेकडून मिळाला.

यावर महापालिकेनं विनंती केली तुम्ही जर ते आरक्षण विकसीत करुन दिलं तर त्याचा टीडीआर मिळेल. त्यानुसार लोढा बिल्डर्सने शाळा विकसीत करुन दिली. हिरानंदनी बिल्डर्सन काशिनाथ घाणेकर नाट्यगृह करुन दिले. विहंग डेव्हलपर्सने महानगरपालिकेची शाळा विकसीत करुन दिली. नंदकुमार जंत्रे साहेबांची ट्रान्सफर झाली आणि महापालिकेत आर ए राजीव यांनी आल्यानंतर शिवसेनेच्या विरोधात भूमिका घेतली. झोपडट्ट्या विभागात राहणारे दोन शिवसेनेचे नगरसेवक जे मागासर्गीय होते. त्यांचे नगरसेवक रद्द करण्याची नोटीस काढली त्याविरोधात प्रताप सरनाईक यांनी भूमिका घेतली. त्यानंतर सरनाईक – आर ए राजीव यांच्यात युद्ध सुरु झाले. या युद्धात ज्या ठिकाणी व्यायाम करत होतो त्या शाळेच्या विकासकाला नोटीस बजावण्यात आली. विहंग गार्डनसमोर एक जनरेटर ठेवलं होते तर पत्नी आणि मुलगा नगरसेवक असताना एमआयटीबीची नोटीस काढली आणि नगरसेवक पद रद्द करण्याची कारवाई सुरु केली. असे सरनाईक म्हणाले.

प्रताप सरनाईक यांनी पुढे म्हटलं आहे की, अनेक गोष्टी अशा आहेत की, एखाद्या आयएस अधिकाऱ्याने पदाचा गैरवापर करुन शिवसेनेचा आमदार असल्यामुळे कारवाया केल्या आहेत. त्यातच अशी परिस्थिती निर्माण झाली. ही इमारत विकसीत करत असताना ७ माळ्याची इमारत पूर्ण झाली होती. ५ माळ्याचा टीडीआर बाकी होता. महापालिकेची शाळा बांधून झाली होती परंतु जाणीपूर्वक शाळा हस्तांतर केली नाही. कारण जर शाळा घेतली असती तर त्यांना टीडीआर द्यावा लागला असता यामुळे ती हस्तांतर केली नाही. ती तांत्रिक बाजू ग्राह्य धरुन ट्रान्सफर झाल्यावर जाता जाता या इमारतीची जी फाईल होती त्या फाईलवर ताशेरे ओढवले आणि अनधिकृतरित्या टीडीआर कागदावर न चढवता विहंग डेव्हलपर्सने ७ च्या ऐवजी १२ माळे बनवले आहेत. जर विहंग डेव्हलपर्सना बनवायची असेल तर १२ माळ्याची कशाला बनवेल जेवढे चटई क्षेत्र आहे. तेवढे चटई क्षेत्र वापरल गेल कारण महापालिकेचा टीडीआर मिळणार म्हणून बांधकाम करण्यात आले होते. यानुसारच इतर बिल्डर्सने काम केले होते.

विहंग गार्डन अनधिकृत असेल तर हिरानंदानी मेडॉसपण अनधिकृत असली पाहिजे. परंतु हिरानंदानी मेडॉसला ओसी दिली परंतु ज्या विहंग गार्डनमध्ये सर्वसामान्य लोक राहतात त्या इमारतीला का नाही दिली? जास्तीत जास्त २ हजार रुपयांपर्यंत घर विकली गेली. परंतु राजकारण केलं गेलं एखाद्या वरिष्ठ आयएस अधिकाऱ्याने जाणीपूर्वक आपल्या अधिकारांचा गैरवापर करुन फाईल रंगवली आणि जाता जाता दंड लावला त्यानंतर शासनाकडे पाठपुरावा केला. शासनाने आमच्या भूमिकेची दखल घेतली आणि आमचे आवाहन मान्य केले.

त्यानंतर फडणवीसांचे सरकार आले आणि त्या सरकारमध्ये ह्या इमारतीचे जे वरचे माळे आहेत. इमरतीला तांत्रिकदृष्ट्या मंजूरी घेतली नाही म्हणून मंजूर करण्याचे आदेश पारीत केले, कारण एक इंचही बांधकाम अनधिकृत नव्हते. फक्त आर ए राजीव यांनी तांत्रिक दृष्ट्या कारण सांगून ३ कोटी रुपयांचा दंड लावला होता. तर तो महापालिका स्तरावर निर्णय करण्याचे आदेश तत्कालीन मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी दिले होते. त्यानुसार महापालिकेला पत्र दिले सुनावणी झाली. एक इंचही बांधकाम अनधिकृत झाले नाही असे त्यावेळच्या महापालिका आयुक्तांनी सांगितले. त्यामुळे या इमारतीला सीसी दिली. असे प्रताप सरनाईक यांनी म्हटलं आहे.


हेही वाचा : WhatsApp Chatbot Launch : मत मागताना वाकलेले लोक नंतर ताट होतात, मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरेंचे वक्तव्य