मागील चार दिवसांपासून राज्यभर मराठा आरक्षणाच्या मागणीसाठी आंदोलन सुरू आहे. त्याला आता सर्वपक्षीय मराठा आमदारांचाही पाठिंबा मिळू लागला आहे. शिवसेनेचे कन्नडचे आमदार हर्षवर्धन जाधव यांनी सर्वात आधी विधानसभा अध्यक्षांकडे राजीनामा पाठवला होता, त्यानंतर राष्ट्रवादी काँग्रेसचे आमदार भाऊसाहेब चिकटगावकर, दत्तात्रेय भरणे यांनी राजीनामा दिला. गुरुवारी मंगळवेढाचे काँग्रेसचे आमदार भारत भालके, राष्ट्रवादी काँग्रेसचे रमेश कदम यांनीही गुरुवारी राजीनामा दिला. तसेच भाजपचे चांदवडचे आमदार डॉ. राहुल अहेर व पश्चिम नाशिक मतदारसंघाच्या भाजपच्या आमदार सीमा हिरे यांनी त्याचा राजीनामा मराठा क्रांती समाजाच्या समन्वयकांकडे सुपूर्द केला.
मराठा, धनगर, महादेव कोळी आणि मुस्लीम समाजाला आरक्षण मिळावे, अशी मागणी वारंवार होत आहे. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी आतापर्यंत तोंडी आश्वासन दिले, परंतु त्याची पूर्तता झाली नाही.त्यामुळे मराठा आरक्षणाचे आंदोलन पेटले असताना मला लोकप्रतिनिधी म्हणून या पदावर राहणे नैतिकदृष्ठ्या योग्य वाटत नाही, असे भालके यांनी म्हटले आहे. अशा प्रकारे आता मराठा आरक्षणाच्या मागणीसाठी शिवसेना,राष्ट्रवादी काँग्रेस, काँग्रेस आणि भाजपच्या आमदारांनी राजीनामे देण्याचा धडाका लावला आहे.
आधी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी लेखी व तोंडी आरक्षणासंबंधी आश्वासन देऊनही आजवर ठोस निर्णय शासनाने घेतलेला नाही ही अत्यंत गंभीर बाब आहे. त्यामुळे या सर्व समाजाच्या भावना तीव्र झाल्यामुळे सध्या राज्यामध्ये आंदोलनाचा वणवा पेटलला आहे़. अशा परिस्थितीत त्या समाजाचा लोकप्रतिनिधी म्हणून मला या पदावर राहण्यात नैतिकता वाटत नाही.– भारत भालके, आमदार, काँग्रेस
आमदारांनी राजीनामा दिला असला तरी पुढच्या अधिवेशनापर्यंत (हिवाळी) आमदारकी कायम राहणार आहे. विधिमंडळ नियमांनुसार राजीनामा दिलेल्या सदस्यांचे राजीनामे सभागृहात वाचून दाखवले जातात. त्यानंतर कारणे नमूद करुन ते स्वीकारले किंवा फेटाळले जातात. राजीनामा स्वीकारल्यास रिक्त झालेल्या जागांची माहिती निवडणूक आयोगाला दिली जाते. त्यामुळे येत्या हिवाळी अधिवेशनापर्यंत (19 नोव्हेंबर) आमदारांचे राजीनामे स्वीकारले जाऊ शकत नाहीत.– हरिभाऊ बागडे, अध्यक्ष, विधानसभा
