मुंबई : युनायटेड किंगडम अर्थात ब्रिटनमधील सुशासन आणि सार्वजनिक धोरणाचा अभ्यास करण्यासाठी सत्ताधारी आणि विरोधी पक्षाचे 12 आमदार उद्या (ता. 20 नोव्हेंबर) सोमवारी लंडन दौऱ्यावर रवाना होणार आहेत. या दौऱ्यात भाजप, शिवसेना, ठाकरे गट, कॉंग्रेस आणि समाजवादी या पक्षांच्या आमदारांचा समावेश असून पाच दिवसांच्या दौऱ्यात हे आमदार युके येथील वेल्स ट्रिनिटी सेंट डेव्हिड विद्यापीठाला भेट देणार आहेत. विधिमंडळाच्या विधानसभा आणि विधान परिषद सभागृहाचे मिळून 12 आमदार हे 20 ते 25 नोव्हेंबरदरम्यान लंडन दौऱ्यावर जाणार आहेत. (MLAs from all parties will visit London to study good governance and public policy in Britain)
हेही वाचा – “मोदी होते म्हणून…”, अहमदाबादमध्ये मॅच आयोजित केल्याने संजय राऊतांचा मिश्किल टोला
एकीकडे राज्यात विविध मुद्द्यांवरून भांडणारे, एकमेकांवर टीका टिप्पणी करणारे सर्वपक्षीय 12 आमदार हे पाच दिवस एकत्र असणार आहेत. यामध्ये भाजपच अमित साटम, मिहिर कोटेचा, जयकुमार रावल, मंगेश चव्हाण, पंकज भोयर, शिवसेना ठाकरे गटाचे विधान परिषदेचे विरोधी पक्षनेते अंबादास दानवे, काँग्रेसचे अमीन पटेल, झिशान सिद्दिकी, अमित झनक, अस्लम शेख, समाजवादी पार्टीचे रईस शेख आणि विधान परिषदेचे अपक्ष आमदार सत्यजित तांबे यांचा समावेळळ आहे. विशेष म्हणजे, राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या दोन्ही गटांतील आमदारांनी या दौऱ्याबाबत कोणतीही उत्सुकता दाखवली नाही. त्यामुळे दोन्ही गटातील कोणताही आमदार या दौऱ्यामध्ये सहभागी होणार नसल्याची माहिती समोर आली आहे.
या दौऱ्यामध्ये हे आमदार सुशासन आणि सार्वजनिक धोरण या विषयाचे धडे गिरवणार आहेत. याशिवाय वेल्स विद्यापीठाच्या लॅम्पीटर कॅम्पसमधील विविध सांस्कृतिक कार्यक्रमांत सहभागी होणार आहेत. कार्डिफमधील सिनेट असेंब्लीला आणि वेस्ट मिन्स्टर येथील संसदेच्या सभागृहांनादेखील हे आमदार भेट देणार असून येथील व्हाईट हॉलमधील नॅशनल लिबरल क्लबमध्ये या दौऱ्याची सांगता होणार आहे. विशेष म्हणजे मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, उद्योगमंत्री उदय सामंत आणि अन्य नेत्यांच्या परदेश दौऱ्यावरून ठाकरे गटाने टीकेची झोड उठवली होती. आता ठाकरे गटाचे आमदार लंडन दौऱ्यात सहभागी झाल्याने आश्चर्य व्यक्त होत आहे. परंतु, राज्यात अनेक भागांत दुष्काळाची परिस्थिती निर्माण झाली आहे. 40 तालुक्यांमध्ये राज्य शासनाकडून दुष्काळ घोषित करण्यात आलेला आहे. त्यामुळे राज्यातील अनेक भागांमध्ये पाणी टंचाईची समस्या असताना अशी सरकारी उधळपट्टी कितपत योग्य आहे, असा प्रश्न या निमित्ताने उपस्थित करण्यात येत आहे.
