साकीनाका परिसरात घडलेल्या निर्भया बलात्कार (Mumbai Rape Case)घटनेनंतर मुंबई महिला (Women Security)कितपत सुरक्षित आहेत यावर प्रश्न चिन्ह उपस्थित होत आहेत. नराधम आरोपींना पोलिसांचा धाक आहे की नाही असा सवाल विचारला जात आहे. या घटनेमुळे मुंबईत महिलांसाठी पुन्हा असुरक्षिततेची भावना निर्माण झाली आहे. याचसंदर्भात राज्याचे मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे (CM Uddhav Thackeray)यांनी महिलांच्या सुरक्षेच्या उपाययोजवनांबाबत आढावा बैठक घेतली. यावेळी मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी माता-भगिनींची टिंगल-टवाळी खपवून घेतली जाणार नाही, हे आपण छत्रपती शिवाजी महाराजांकडून शिकलो आहोत. त्यामुळे त्या सुरक्षित राहिल्याच पाहिजेत, यासाठी जे काही करता येईल, अशा उपाययोजनांबाबत कोणतीही तडजोड केली जाणार नाही, असं सांगत महाराष्ट्र नवनिर्माण सेनेचे अध्यक्ष राज ठाकरे यांनी केलेली सूचना मान्य केली आहे.
या सुचनेसंदर्भात त्यांनी पोलीस अधिकाऱ्यांसुद्धा विशेष निर्देश दिले आहेत. यामध्ये इथून पुढे परप्रातियांची नोंद ठेवण्याचे महत्त्वाचे आदेश मुख्यमंत्र्यांनी पोलिस यंत्रणेल दिले आहेत. यापूर्वी मनसे अध्यक्ष राज ठाकरे यांच्याकडून परप्रांतियांची महाराष्ट्रात येण्य़ापूर्वी नोंदणी ठेवा अशी मागणी सातत्याने केली जात होती. मात्र साकीनाका बलात्कार प्रकरणानंतर महिला सुरक्षेचा प्रश्न ऐरणीवर आलेला असताना मुख्यमंत्रींनी ती मागणी अंमलात आणण्याचे कडक निर्देश दिले आहेत. त्यामुळे उशीरा का होईना राज ठाकरेंची सूचना मुख्यमंत्र्यांनी अखेर मान्य केली आहे.
मनसे अध्यक्ष राज ठाकरे आपल्या भाषणांमधून, जाहीर सभा, पत्रकार परिषदेमधून अनेकदा परप्रांतियांचा मुद्दा उपस्थित करतातय यात परप्रातियांची नोंदणी करत ते कुठल्या राज्यातून आणि कधी आले या संदर्भात माहिती सरकार, पोलिसांना असावी अशी मागणी वारंवार करत होते. मात्र अखेर हा मुद्दा आता मुख्यमंत्र्यांना पटला असून त्यानुसार मुख्यमंत्र्यांनी महत्त्वपूर्ण सूचना दिल्या आहेत.
मुख्यमंत्र्यांनी परप्रातांसंदर्भात केल्या या सुचना
राज्यातील महिला सुरक्षेच्या उपाययोजनांबाबत पोलिस अधिकाऱ्यांसह झालेल्या आढावा बैठक मुख्यमंत्र्यांनी निर्देश देत म्हटलं, गुन्ह्यात रिक्षांचा वापर झाल्याचे निरिक्षण नोंदवण्यात आले. त्यावर रिक्षांच्या अनधिकृत हस्तांतरणाला पायबंद घालण्यात यावा. त्याबाबत नोंदणी करतानाच, स्थानिक पोलिसांकडे माहिती देण्याचे संबंधित परवानाधारकाला बंधनकारक करावे. तसेच इतर राज्यातून येणाऱ्यांची नोंद ठेवावी लागेल. ते येतात कुठून जातात कुठे यांची माहिती ठेवावी लागेल.
याशिवाय जलदगती न्यायालयांतून निकाल लागतो. पण शिक्षेच्या अमंलबजावणीबाबत आणि पुढील न्यायालयीन प्रक्रियेबाबत सुधारणा करण्याचे प्रयत्न व्हावेत. निती आयोगाच्या आज (मंगळवारी) होणाऱ्या बैठकीत जलदगती न्यायालयांच्या कार्यप्रणालीत धोरणात्मक सुधारणा करण्याची सूचना करण्यात यावी. शक्ती कायद्यातही या अनुषंगाने सुधारणा करण्यावर भर दिला जाईल. महिला पोलीसांनी पीडीत महिलांशी संवाद साधून, विश्वासाने बोलून माहिती घ्यावी. त्यांच्या छोट्या तक्रारींकडेही दुर्लक्ष होऊ नये. असे सक्तीचे निर्देश मुख्यमंत्र्यांनी केले आहेत.
हेही वाचा- नोकरदारांची चिंता मिटली; UNA नंबर Aadhaar कार्डला लिंक करण्याची मुदत वाढली
