दहीहंडीबद्दल मनसेची बदलती भूमिका, उंच थरांना विरोध ते बक्षिसांची खैरात

दहीहंडीला विश्वविक्रम करण्याचं आवाहन करणाऱ्या महाराष्ट्र नवनिर्माण सेनेने २०१० साली याच उंच दहीहंडीविरोधात आवाज उठवला होता. मात्र, २०१० नंतर मनसेची दहीहंडीच्या उंचीबाबतची भूमिका बदलत गेली.

ठाणे – कोरोना संसर्गामुळे (Corona) दोन वर्षे राज्यात दहीहंडाचा उत्साह मावळला होता. अनेक सण उत्सव निर्बंधात साजरे केले गेले. मात्र, यंदा कोरोना संसर्ग अटोक्यात असल्याने येणाऱ्या सण उत्सवांवरील निर्बंध सरकारने हटवले आहेत. त्यामुळे यंदा दहीहंडीचा उत्साह शिगेला पोहोचला आहे. त्यातच, अनेक आयोजकांकडून लाखोंच्या रुपयांच्या बक्षिसाचे आमिष दाखवले जात आहे. महाराष्ट्र नवनिर्माण सेनेनेही एकूण ५५ लाखांची बक्षिसे ठेवली असून विश्वविक्रमाची बरोबरी करणाऱ्या गोविंदा पथकाला स्पेनला घेऊन जाणार असल्याचे जाहीर केले आहे. दहीहंडीला विश्वविक्रम करण्याचं आवाहन करणाऱ्या महाराष्ट्र नवनिर्माण सेनेने २०१० साली याच उंच दहीहंडीविरोधात आवाज उठवला होता. मात्र, २०१० नंतर मनसेची दहीहंडीच्या उंचीबाबतची भूमिका बदलत गेली.

हेही वाचा – ढाकू माकूम…! मनसेकडून दहीहंडीसाठी लाखोंची बक्षिसे, ‘स्पेन’वारीही घडवणार

ठाणे हे दहीहंडीचं माहेरघर म्हटलं जातं. इथल्या अनेक रस्त्यांवर दहीहंडीचा मोठा जल्लोष केला जातो. ठाण्यातील दहीहंडीला राजकीय वजन असल्याने लाखोंची बक्षिसेही गोविंदा पथकांना दिली जातात. २०१० साली आमदार प्रताप सरनाईक, जितेंद्र आव्हाड आणि नगरसेवक रविंद्र फाटक यांनी १० थर लावणाऱ्या गोविंदा पथकांसाठी २५ लाखांचे बक्षीस जाहीर केले होते. यावरून महाराष्ट्र नवनिर्माण सेनेने तीव्र आक्षेप घेतला होता.

मनसे नेते बाळा नांदगावकर यांनीच आयोजकांना आव्हान दिलं होतं. ‘हंडीची उंची किती असावी, यावर बंधन असणे आवश्यक आहे. उंचावरील हंडी फोडताना गोविंदांचा जीव धोक्यात असतो. त्यामुळे थरांची जीवघेणी स्पर्धा थांबवा. आयोजकांनी स्वत: हंडी फोडण्याचे धाडस करावे, त्यांना आपण ५० लाख रुपये देऊ’, असे बाळा नांदगावकर म्हणाले होते.

हेही वाचा – वरळीच्या श्रीराम मिलच्या चौकात शिवसेनेची दहीहंडी

२०१० नंतर भूमिका बदलली

एकावर एक थर रचताना अनेक गोविंदांचा अपघाती मृत्यू होत असतात. त्यामुळे २० फुटांपेक्षा जास्त थर लावण्यास मुंबई उच्च न्यायालयाने बंदी घातली होती. त्यावेळी बाळा नांदगावकर यांनी भूमिका बदलत आक्रमक पवित्रा घेत न्यायालयाच्या या निर्णयालाच आव्हान दिले होते. केवळ हिंदूंच्या सणांवर आक्षेप का घेतला जातो, असं म्हणत बाळा नांदगावकर यांनी हंडी फोडली होती. तद्नंतर मुंबई उच्च न्यायालयाने आपला निर्णय २०१८ साली बदलला आणि नऊ किंवा त्यापेक्षा थरांना परवानगी दिली. मात्र, सुरक्षेची काळजी घेऊनच थर रचण्याचे निर्देश न्यायालयाकडून करण्यात आले.

हेही वाचा – शिवसेना भवनासमोर लागणार सेनेची ‘निष्ठा दहीहंडी’

ठाकरे सरकारलही दिले आव्हान

गेल्यावर्षी कोरोना संसर्ग होता, त्यामुळे तत्कालीन ठाकरे सरकारने दहीहंडीवर निर्बंध आणले होते. मात्र, हिंदू सणांवरच निर्बंध का आणता असं म्हणत बाळा नांदगावकर यांनी काळाचौकीत हंडी फोडली. त्यावेळी त्यांना पोलिसांनी ताब्यातही घेतले होते. ट्रेनमधील, बसमधील गर्दी चालते, मग तरुणांचा गोपाळकला का नको? असा सवाल उपस्थित करत त्यांनी राज्य सरकारविरोधात दहीहंडी साजरी केली होती.

एकीकडे मनसेने २०१० साली राजकीय हंड्यांना विरोध करून आयोजकांना आव्हान केले होते. तर, कालांतराने मनसेनेच उंच मनोऱ्यासाठी उच्च न्यायालयाकडे तगादा लावला. निर्बंधांवरून ठाकरे सरकारलाही धारेवर धरलं होतं. आता, मनसेनेच विश्वविक्रम थर लावण्याचं आवाहन केलं आहे. विश्वविक्रमाची बरोबरी करणाऱ्या पथकांना मनसे स्पेनला घेऊन जाणार आहे. त्यामुळे मनसेची गेल्या दशकभरात बदलेली भूमिका स्पष्ट दिसत आहे.