मनी लॉन्ड्रिंग प्रकरण: भावना गवळींचे सहकारी सईद खान यांना जामीन मंजूर

सईद खान यांना १ जुलै रोजीच जामीन मंजूर झाला असून एक लाख रुपयांच्या जात मुचलक्यांसह आणि अटींसह मुंबई उच्च न्यायालयाने जामीन मंजूर केला आहे.

ED summons Bhavana Gawali again to present for investigation

मनी लॉन्ड्रिंग प्रकरणात अटकेत असेलेल खासदार भावना गवळी (MP Bhavana Gavali) यांचे सहकारी सईद खान (Saeed Khan) यांचा जामीन मंजूर करण्यात आला आहे. याच प्रकरणात भावना गवळी सुद्धा ईडीच्या रडारवर आहेत. त्यांनाही ईडीने चौकशीसाठी समन्स बजावले असून महिला उत्कर्ष प्रतिष्ठानमध्ये पैशांची अफरातफर केल्याचा आरोप दोघांवरही करण्यात आला आहे. दरम्यान, सईद खान यांना १ जुलै रोजीच जामीन मंजूर झाला असून एक लाख रुपयांच्या जात मुचलक्यांसह आणि अटींसह मुंबई उच्च न्यायालयाने जामीन मंजूर केला आहे. (Money laundering case: Bhavana Gawli’s colleague Saeed Khan granted bail)

हेही वाचा – भावना गवळींना ईडी चौकशीला जाण्यास कशाची भीती वाटते, किरीट सोमय्यांचा सवाल

शिवसेना खासदार भावना गवळी या महिला उत्कर्ष प्रतिष्ठानच्या अध्यक्षा आहेत, तर सईद खान संचालक आहे. या प्रतिष्ठानमध्ये १९ कोटींचा घोटाळा झाल्याचा आरोप ईडीने केला. मे २०२० मध्ये या प्रकरणी एफआयआर दाखल झाला असून सईद खान यांची पावणेचार कोटींची मालमत्ता जप्त केली आहे. दरम्यान, सईद खान यांना गेल्यावर्षी सप्टेंबर महिन्यात अटक झाली. ईडीच्या विशेष न्यायालयाने त्यांचा जामीन अर्जही फेटाळून लावला. त्यानंतर सईद खान यांनी उच्च न्यायालयात धाव घेतली. उच्च न्यायालयाने त्यांना जामीन मंजूर केला आहे.

शिवसैनिक हरीश सारडाने यांनी भावना गवळींविरोधात ईडीकडे तक्रार केली होती. त्यानंतर भाजप नेते किरीट सोमय्या यांनीही हा मुद्दा उचलून धरला होता. वाशीमला पत्रकार परिषद घेऊन त्यांनी भावना गवळी यांनी १०० कोटींचा घोटाळा केला असल्याचा दावा केला होता.

काय आहे प्रकरण?

भावना गवळी यांचे वडील पुंडलिक गवळी हे श्री बालाजी सहकारी पार्टीकल बोर्ड कारखाना मर्यादित, पुंडलिकनगरचे अध्यक्ष होते. हा कराखाना १९९२ साली रजिस्टर झाला. या कारखान्यासाठी राष्ट्रीय सहकार निगमने ४३.३५ कोटींचा निधी दिला. पण, २००१ पर्यंत हा कारखाना सुरू केलाच नाही. इमारत, मशिन्स उभ्या राहिल्या पण कारखाना सुरू झाला नाही. दरम्यान, २००१ मध्ये महिला उत्कर्ष प्रतिष्ठानला या कारखान्याची १४ हेक्टर जमीन विकत दिली. जमिनीच्या विक्रीसाठी शासनाची परवानगीही घेतली नाही, तसेच जमिनीच्या विक्रीची निविदाही काढली नाही.

२००१ मध्येच या सरकारी कारखान्याच्या अध्यक्षपदी भावना गवळी विराजमान झाल्या. दरम्यान, २००७ मध्ये पणन संचालक, पणन मंत्री आणि वित्त मंत्री यांनी कारखाना अवसायानात काढण्याची परवानगी दिली. त्यासाठी भावना गवळी यांनाच LIQUIDATOR नेमलं. अव्यवसायक मंडळावर असणारे इतर सदस्य – भावना गवळींच्या आई शालिनीताई आणि त्यांच्याच संस्थेचा सदस्य मदन रामजी काळे आणि नातेवाईक श्यामराव जाधव यांनी कारखाना विकायची परवानगी मागितली. पण प्रस्ताव पाठवताना 22/8/2008 ला वाशीमचे जिल्हा उपनिबंधक यांनी ज्या अटीशर्ती टाकल्या होत्या त्या पाळल्या नाहीत. जुलैमध्ये पुन्हा तालुका स्तराच्या वर्तमानपत्रात जाहिरात काढून टेंडर मंजूर करून घेतले. भावना एग्रो प्रॉडक्ट्स अॅण्ड सर्व्हिसेस प्रायव्हेट लिमिटेडला हे टेंडर मिळालं. या कंपनीचे ९० टक्के शेअर्स भावना गवळी यांचे अधिकृत पीए अशोक गांडोळे यांच्या नावे आहेत.त्यानंतर, शासनाची परवानगी न घेता तत्कालीन पणन संचालक यांनी बँक गॅरंटीवर कारखाना विकण्याची परवानगी दिली. १६ ऑगस्ट २०१० मध्ये निविदा न काढता अशोक गांडोळे यांना कारखाना विकला. दरम्यान, बँक गॅरेंटीची अट होती ज्यात द रिसोड अर्बन को-ऑपराटीव्ह क्रेडिट सोसायटी यांची रुपये 6.84 कोटी बँक गॅरेंटी घेतली.

महत्त्वाचं म्हणजे, ज्या क्रेडिट सोसायटीने ही बँक गॅरेंटी दिली, त्या पत संस्थेच्या अध्यक्षही भावना गवळीच आहेत. तसेच, बँक गॅरेंटी देताना रिसोड अर्बन क्रेडिट सोसायटीने काहीच मॉर्गेज घेतलं नाही. हे पैसे शासनाकडे भरण्याची जवाबदारी LIQUIDATOR बोर्डाकडे होती, ते पैसे अजून ही भरलेले नाही. पतसंस्थेनेही हे पैसे भरले नाहीत.