अंडरवर्ल्ड डॉन दाऊद इब्राहिम आणि त्याच्या सथीदारांच्या कारवायांशी संबंधित मनी लाँड्रिंग प्रकरणात महाराष्ट्राचे माजी मंत्री आणि राष्ट्रवादी काँग्रसचे नेते नवाब मलिक यांना मोठा धक्का बसला आहे. बुधवारी झालेल्या सुनावणीत मुंबई सत्र न्यायालयाने त्यांचा जामीन अर्ज फेटाळला आहे.
नवाब मलिक यांच्या जामीन अर्जावर आज विशेष न्यायमूर्ती आर.एन.रोकडे यांच्या अध्यक्षतेखाली न्यायालयात सुनावनी झाली. दरम्यान न्यायमूर्ती रोकडे यांनी 14 नोव्हेंबर रोजी मलिकच्या जामीन अर्जावरील निर्णय राखून ठेवला होता. न्यायालयाने यापूर्वी 24 नोव्हेंबर रोजी आपला आदेश सुनावणार असल्याचे सांगितले होते. मात्र त्यादिवशी न्यायालयाने आदेश तयार नसल्याचे सांगत प्रकरणाची सुनावणी 30 नोव्हेंबरपर्यंत तहकूब केली. अंमलबजावणी संचालनालय (ED) ने यावर्षी फेब्रुवारीमध्ये नवाब मलिक यांना (NCP) अटक केली होती. सध्या ते न्यायालयीन कोठडीत असून सध्या त्याच्यावर येथील खासगी रुग्णालयात उपचार सुरू आहेत.
फेब्रुवारी महिन्यांत राष्ट्रीय तपास पथकाने अंडरवर्ल्ड डॉन दाऊद इब्राहिम, अनिस इब्राहिम, छोटा शकील, जावेद पटेल ऊर्फ जावेद चिकना, टायगर मेमन यांच्यासह इतर आरोपीविरुद्ध गुन्हा नोंदविला होता. यावेळी या अधिकार्‍यांनी दाऊदसह त्याची बहीण हसीना पारकर यांच्या कथित गैरव्यवहारासह जमीन खरेदी-विक्रीच्या काही प्रकरणांचा तपास सुरू केला होता. (nawab malik news)
याचदरम्यान कुर्ला येथील गोवावाला कंपाऊंड येथील संपत्ती राष्ट्रवादी काँग्रेसचे नेते आणि राज्याचे मंत्री नवाब मलिक यांनी खरेदी केल्याचे उघडकीस आले होते. ही जमीन दाऊद इब्राहिमशी संबंधित सहकारी आणि नातेवाईकांच्या नावे होती. ती जमीननंतर नवाब मलिक यांनी कवडीमोल भावात खरेदी केली होती. (ED on Nawab Malik) या प्रकरणात ईडीने गुन्हा नोंदवून नवाब मलिक यांची कसून चौकशी केली होती. या चौकशीनंतर त्यांच्यावर अटकेची कारवाई करण्यात आली. मलिक यांच्याकडून हसीना पारकर यांनी स्विकारलेले पैसे टेरर फंडींगसाठी दाऊदने वापरल्याचा आरोप ईडीने केला आहे.
