मनी लाँड्रिंग प्रकरण; नवाब मलिकांना पुन्हा झटका, 22 एप्रिलपर्यंत न्यायालयीन कोठडीत वाढ

नवाब मलिकांच्या जामीन याचिकेवर सुनावणी करण्यात आली असता त्यांना 7 मार्चपर्यंत कोठडी सुनावली होती. त्यानंतर पुन्हा 4 एप्रिलपर्यंत त्यांची कोठडी वाढवली होती, आता पुन्हा एकदा 18 एप्रिलपर्यंत त्यांना न्यायालयीन कोठडी देण्यात आली आहे.

Nawab Malik

मुंबईः दाऊद इब्राहिमच्या संपत्ती खरेदी फसवणूक आणि मनी लाँड्रिंग प्रकरणात राष्ट्रवादीचे नेते नवाब मलिकांना पुन्हा एकदा झटका बसला आहे. विशेष न्यायालयानं नवाब मलिकांची कोठडी पुन्हा वाढवली आहे. नवाब मलिक आता 22 एप्रिलपर्यंत न्यायालयीन कोठडीत राहणार आहेत.

त्यापूर्वी नवाब मलिकांना चार एप्रिलला कोर्टात सादर करण्यात आलं होतं, तेव्हा न्यायालयानं त्यांची कोठडी 18 एप्रिलपर्यंत वाढवली होती. त्यादरम्यान नवाब मलिकांनी कोर्टाकडून घरगुती जेवण आणि औषधांची मागणी मंजूर करून घेतली होती. तसेच त्यांची अटक ही अवैध आणि संविधानाच्या विरोधात असल्याचं सांगितलं होतं.

62 वर्षीय नवाब मलिक यांना ईडीने 23 फेब्रुवारीला अटक केली होती. दाऊद इब्राहिमच्या मालमत्तेशी संबंधित प्रकरणांमध्ये त्याच्यावर मनी लाँड्रिंगचा गुन्हा दाखल करण्यात आला होता. सध्या ते न्यायालयीन कोठडीत आहेत. नवाब मलिक हे राष्ट्रवादीचे मुंबईचे प्रमुखही आहेत. ते परभणी आणि गोंदिया जिल्ह्याचे प्रभारी मंत्रीही आहेत. नुकताच त्यांचा जामीन अर्ज न्यायालयाकडून फेटाळण्यात आला होता. नवाब मलिकांच्या जामीन याचिकेवर सुनावणी करण्यात आली असता त्यांना 7 मार्चपर्यंत कोठडी सुनावली होती. त्यानंतर पुन्हा 4 एप्रिलपर्यंत त्यांची कोठडी वाढवली होती, आता पुन्हा एकदा 18 एप्रिलपर्यंत त्यांना न्यायालयीन कोठडी देण्यात आली आहे. तसेच आता पुन्हा त्यांची कोठडी 22 एप्रिलपर्यंत वाढवण्यात आली आहे.

ईडी कारवाईविरोधातील मलिकांची याचिका फेटाळली होती

मनी लाँड्रिंग प्रकरणात अटकेत असलेले राष्ट्रवादीचे नेते नवाब मलिक यांनी सर्वोच्च न्यायालयाचा दरवाजा ठोठावला होता. मलिकांनी मुंबई उच्च न्यायालयाच्या निर्णयाच्या विरोधात सर्वोच्च न्यायालयात याचिका दाखल करत पुन्हा दाद मागितली होती. परंतु न्यायालयानं त्यांची याचिका फेटाळली होती. अंडरवर्ल्ड डॉन दाऊद इब्राहिमशी संबंध आणि मनी लॉंड्रिंगप्रकरणी न्यायालयीन कोठडीत असलेले अल्पसंख्याक मंत्री आणि राष्ट्रवादी काँग्रेसचे नेते नवाब मलिक यांना दिलासा देण्यास मुंबई उच्च न्यायालयाने नकार दिला होता. केंद्रीय तपास यंत्रणांची कारवाई कायद्यानुसारच असल्याचे स्पष्ट करत उच्च न्यायालयाने ईडी कारवाईविरोधातील मलिकांची याचिका फेटाळली होती. तसेच अटक बेकायदेशीर असल्याचा नवाब मलिकांचा दावा चुकीचा असल्याचे उच्च न्यायालयाने सांगितले होते.


हेही वाचाः मनसे अध्यक्ष राज ठाकरेंना धमकी; केंद्र सरकारकडून सुरक्षेची व्यवस्था?