देशातील ४७ व्या जीएसटी परिषदेने प्रस्तावित केलेल्या अन्नधान्य आणि खाद्यपदार्थावरील ५ टक्के जीएसटी आकारणीस राज्यभरातील व्यापारी उद्योग संघटनांनी तीव्र विरोध दर्शवला आहे. येत्या १८ जुलैच्या आत केंद्र सरकारने हा निर्णय रद्द करावा अन्यथा या प्रस्तावित कराविरोधी देशभर आंदोलन उभारण्या येईल, असा निर्णय राज्यभरातील व्यापारी उद्योग संघटनांनी कालच्या बैठकीत घेतला. त्याचप्रमाणे या संबधित माहिती महाराष्ट्र चेंबर ऑफ कॉमर्स अ‍ॅण्ड इंडस्ट्रिजचे अध्यक्ष ललित गांधी यांनी दिली.
राज्यातील सर्व जीएसटी कार्यालये, जिल्हाधिकाऱ्यांना यांसंदर्भात निवेदन देण्यात येणार आहे. ५ टक्के जीएसटीचा आर्थिक भार सर्वसामान्य ग्राहकांवर पडणार आहे. जीवनावश्यक वस्तूंवर नवीन कर आकारणी महागाई वाढविणारी ठरणार आहे. याचा भार सामान्य ग्राहक आणि शेतकऱ्यांवरही पडणार आहे. छोट्या व्यापाऱ्यांनाही याचा विशेष त्रास होणार आहे, असं ललित गांधी म्हणाले.
बाजार समिती कायदा हा कालबाह्य झालेला असून तो रद्द करण्यात यावा, अशी मागणीही राज्य सरकारकडे करण्यात येणार आहे. बैठकीत मराठवाडा, पश्‍चिम महाराष्ट्र, कोकण विभाग, उत्तर महाराष्ट्र आदी विभागातील प्रतिनिधी उपस्थित होते. राज्य सरकारने व्यापाऱ्यांवरील कारवाई थांबवावी, अशी मागणी राज्य सरकारकडे करण्याचा निर्णयही झाला असल्याची माहिती त्यांनी दिली.
हेही वाचा : द्रौपदी मुर्मू यांना शिवसेनेचा पाठिंबा, संजय राऊतांचं मोठं वक्तव्य
