नाशिक : त्रिसदस्यीय प्रभागरचना तयार करताना सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्देशांचे उल्लंघन झाल्याचा दावा करत पूर्ववत चार सदस्यीय प्रभागरचना कायम करण्याची मागणी भाजपचे माजी नगरसेवक अजिंक्य साने यांनी मुख्यंमत्री एकनाथ शिंदे यांच्याकडे केली आहे. साने यांच्या पत्राची तातडीने दखल घेत मुख्यमंत्र्यांनी नगरविकास विभागाला अहवाल सादर करण्याचे आदेश देत बैठक बोलविली आहे. भाजप नेते चंद्रशेखर बावनकुळे यांच्यासमवेत साने यांनी गुरूवारी(दि.२८) मुंबईत मुख्यमंत्री शिंदे यांची भेट घेतली. यापूर्वी बावनकुळे यांनी महापालिका निवडणुकीसाठी मुंबई वगळता राज्यातील सर्व महापालिकांसाठी त्रिसदस्यीय प्रभागरचना करण्याच्या तत्कालिन महाविकास आघाडी सरकारच्या निर्णयाला विरोध दर्शवित चार सदस्यीय प्रभागरचनेची मागणी केली होती. २०२१च्या जनगणनेचा अहवाल अद्याप आलेला नाही. त्यामुळे २०११च्या जनगणनेच्या आधारेच प्रभागरचना आणि सदस्य संख्या निश्चित करणे अपेक्षित असताना तत्कालिन महाविकास आघाडी सरकारने लोकसंख्येत अनाकलनिय फुगवटा गृहीत धरत नाशिकसह राज्यभरातील महापालिकांच्या सदस्यसंख्येत केलेली वाढ बेकायदेशीर असल्याचे बावनकुळे यांचे म्हणणे आहे. तयांच्यापाठोपाठ साने यांनी देखील मुख्यमंत्र्यांना निवेदन सादर करत त्रिसदस्यीय प्रभागरचनेला आक्षेप घेतला. त्यामुळे मुख्यंमत्री शिंदे यांनी प्रभागरचनेबाबत नगरविकास विभागाला अहवाल सादर करण्याचे आदेश देत बैठक बोलविली आहे.
काय आहे सानेंचा आक्षेप
सर्वोच्च न्यायालयाने ४ मे २०२२ आणि २० जुलै २०२२च्या आदेशात १० मार्च २०२२ रोजी प्रभागरचनेबाबत जी स्थिती होती त्या आधारेच पालिका निवडणुका घेण्याचे निर्देश दिले होते. तत्कालिन महाविकास आघाडी सरकारने सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशांची पायमल्ली करत चार सदस्यीय प्रभागरचना रद्द करून त्रिसदस्यीय प्रभाग पध्दत अंमलात आणली. वास्तविक पाहता त्रिसदस्यीय प्रभागरचनेविरोधात उच्च न्यायालयातही काही याचिका प्रलंबित आहेत. त्यामुळे त्रिसदस्यीय प्रभागरचना रद्द करून पूर्ववत चार सदस्यीय रचना करावी, अशी मागणी अजिंक्य साने यांनी मुख्यमंत्र्यांना दिलेल्या पत्रात केली आहे.
