सिंधुदुर्ग जिल्ह्यात टोलमाफी होण्यासाठी सर्वांनी एकत्र येवून लढा देऊया, या लढ्याची व्याप्ती वाढवूया, असा निर्णय कुडाळ येथे व्यापारी महासंघाच्या वतीने आज घेण्यात आला. या बैठकीत जिल्ह्यातील विविध संघटना तसेच विविध क्षेत्रातील व्यक्तींनी सहभाग घेतला व टोलमुक्तीसाठी योग्य दिशेने लढा देण्यासाठी जिल्हास्तरीय अस्थायी समिती गठीत करण्याचा निर्णय घेत या समितीच्या जिल्हाध्यक्षपदी सतीश लळीत यांची निवड करण्यात आली.
कुडाळ वासुदेवानंद सरस्वती सभागृहात ही बैठक संपन्न झाली. यावेळी जिल्हा व्यापारी महासंघाचे अध्यक्ष प्रसाद पारकर, माजी आमदार परशुराम उपरकर, कोल्हापूर टोलमुक्त समितीचे गिरीश फोंडे, निमंत्रक नंदन वेंगुर्लेकर, जिल्हा व्यापारी महासंघाचे नितीन वाळके, कुडाळ व्यापारी संघटना अध्यक्ष श्रीराम शिरसाट, द्वारकानाथ घुर्ये, सतीश लळीत. एमआयडी असो. चे राजन नाईक, शिवाजी घोगळे, संजय भोगटे, पी. डी. शिरसाट, गिरीश फोडे, संजय भोगटे, ईशद शेख, हेमंत मराठे, तसेच जिल्ह्यातील विविध संघटनेचे पदाधिकारी व नागरिक उपस्थित होते.
यावेळी बोलताना व्यापारी महासंघाचे अध्यक्ष प्रसाद पारकर यांनी सांगितले की, राज्यात अनेक ठिकाणी सुरू झालेले टोल गेली कित्येक वर्षे झाली तरी बंद केले नाहीत. टोल हा प्रत्येकाच्या माथी मारण्याचे काम सरकार करीत आहे, सर्व प्रकारचा कर घेणारे सरकार कर घेते व टोल ही घेते अशी खंत व्यक्त करत, टोलमाफीसाठी सर्वांनी एकत्रित येवून लढा देऊया असे आवाहन केले. तर गिरीश फोंडे यानी टोलमाफी आंदोलनाची व्यूहरचना आखणे आवश्यक आहे. कारण पहिल्यांदा आपले आंदोलन बदनाम करण्याचा प्रयत्न राहणार आहे. त्यासाठी आपण सर्वांनी एकत्रित ताकद लावूया. समाजातील वेगवेगळ्या संघटनांनी व नागरिकांनी मिळून हे आंदोलन उभं करणं आवश्यक आहे.
शासन कर पण घेणार आणि सुविधा देण्यात येणार नाही हे योग्य नाही. आपल्या आंदोलनाची खोली आणि व्याप्ती
वाढली पाहिजे, त्यासाठी तरुण मुलांचा सहभाग ही हवा आहे, तुमच्या आंदोलनात आमचा सहभाग निश्चित आहे असे आश्वासन देत सर्व ग्रामसभा ठराव घ्या की, हा टोल आम्हाला नको! न्यायालयीन लढ्यावर विसंबून राहू नका, आपल्याला आंदोलनावरच भर दयावा लागेल असे स्पष्ट केले.
माजी आमदार परशुराम उपरकर यांनी आपले मत व्यक्त करताना एका बाजुने न्यायालयीन, दुसऱ्या बाजुने रस्त्यावरील लढा देताना सर्व गोष्टींची माहीती असणे गरजेचे आहे. टोलमाफी होण्यासाठी विविध मार्ग काढले पाहीजेत तरच टोलमाफी होईल, हा महामार्ग 60 टक्के ठेकेदार व 40 टक्के सरकारचा खर्च असा आहे. टोलमाफी होण्यासाठी लढ्याची व्याप्ती सर्व स्तरातून वाढणे गरजेचे आहे. मी त्यावेळी रस्ता दर्जेदार होत नाही याबाबत आवाज उठविला, कोणी साथ दिली? न्यायालयाने 10 लाख भरायला सांगितल्या नंतर मी थांबलो. महामार्गाची अनेक कामे प्रलंबित आहेत. कणकवली ब्रीज, बॉक्सवेल अशी अनेक कामे अपूर्ण आहेत.
शेवटचा पर्याय एकच आहे, राज्य सरकारकडे सर्वांनी जावू, राज्याचे बांधकाम मंत्री जिल्ह्याचे पालकमंत्री आहेत. पर्यायी मार्ग द्यावा ही मागणी राज्य सरकार कडे करणे गरजेचे आहे. आपल्या जिल्ह्यापुरती पहीला विचार करा. पुण्याच्या मार्गावरून येताना व या महामार्गावरून येतानाचा फरक किती आहे ते बघा, टोलमाफी ही जिल्ह्यातील जनतेसाठी गरजेची आहे, त्यामुळे हा लढा पक्ष विरहीत होवून जिल्ह्यातील नागरीक म्हणून हा लढा प्रत्येकाने देणे गरजेचे आहे, असे सांगितले.
टोलमाफी संदर्भात न्यायालयात लढा देण्यासाठी लागणाऱ्या आर्थिक खर्चासाठी सुमारे एक लाख रूपयाचा निधी आम्ही आमच्या संघटनेकडून देवू असे ट्रक मोटर मालक चालक संघटनेचे अध्यक्ष राजन बोभाटे यांनी सांगितले तसेच या लढ्यात निश्चितच यश मिळेल असा विश्वास व्यक्त केला. यावेळी बार असोसिएशनचे अॅड. राजीव बिले, जिल्हा कॉंग्रेस संघटना अध्यक्ष इर्शाद शेख, ऑल इंडिया मोटर ट्रान्सपोर्टचे शिवाजी घोगळे, सतिश लळीत, राजन बोबाटे, कंड्यूमर डिस्टीब्यूटर संघटना राजन नाईक, नर्सरी संघटना आदि संघटनाच्या प्रतिनिधींनी पाठिंबा दर्शविला.
हेही वाचा : भाजपचे लोक मुद्दाम महात्मा फुले, डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांचा अपमान करताहेत, जयंत पाटलांचा
