मराठा समाजाच्या सर्व समन्वयकांनी मला भेट दिली. या समन्वयकांना मी माझी भूमिका सांगितली. समाजाला आता वेठीस धरू नये. समाजाने आपली भूमिका मांडली आहे. मी सरकारच्या कोणत्याही विरोधात नाहीये. पण मी ठरवलंय की माझी भूमिका पाच मुद्द्यांसाठी असणार आहे. पाच ते सहा मुद्दे महाराष्ट्र शासनाने स्पष्ट करायला पाहीजेत. परंतु राज्य सरकारने हे पाच मुद्दे स्पष्ट केले नाहीत. तर आम्ही २६ फेब्रुवारीपासून आमरण उपोषणाला सुरूवात करणार आहोत, असा इशारा खासदार संभाजीराजे छत्रपती यांनी सरकारला दिला आहे.
गरीब मराठा समाजाला न्याय मिळवून देण्यासाठी
मुंबईतील आझाद मैदानात मी एकटं आमरण उपोषण करणार आहे. त्याठिकाणी कोणत्याही समाजाने येऊ नये, अशी विनंती संभाजीराजे छत्रपतींनी समन्वयकांना केली. गरीब मराठा समाजाला न्याय मिळवून देण्यासाठी आणि प्रामुख्याने पाच ते सहा मागण्या आहेत. याबाबतीत राज्य सरकारने न्याय मिळवून द्यावा, अशी विनंती आणि सूचना संभाजीराजेंनी राज्य सरकारला दिली आहे.
#मराठा_आरक्षण व समाजाच्या इतर अनुषंगिक मागण्यांबाबत समाजातील सर्व क्षेत्रातील मुख्य घटकांशी विचार विनिमय करून मी माझी पुढील दिशा ठरविलेली आहे ; याबाबतची सविस्तर पत्रकार परिषद… https://t.co/nodCzPv7V5
— Sambhaji Chhatrapati (@YuvrajSambhaji) February 14, 2022
मराठा आरक्षण रद्द झाल्यानंतर आम्ही सरकारला पुनर्विचार याचिका दाखल करण्यासाठी सांगितलं होतं. त्यानंतर त्यांनी पुनर्विचार याचिका दाखल केली. परंतु सध्याची परिस्थिती काय आहे. याबाबत कोणतीही माहिती नाही. त्यामध्ये त्यांनी भोसले समिती स्थापन केली. भोसले समितीने सुद्धा त्यांना १२ मुद्दे दिले आहेत. जे गायकवाड समितीमध्ये नाहीयेत. त्याबद्दल सरकारने शिफारस केलेली नाहीये.
काय आहेत मागण्या ?
मराठा आरक्षणामुळे २०१४ ते ५ मे २०२१ पर्यंतच्या शासन सेवेत निवड झालेल्या सर्व उमेदवारांना कायमस्वरूपी नियुक्ती द्यावात. ओबीसींच्या धर्तीवर मराठा समाजाला सवलती लागू करा.
सारथी ही शाहू महारांजाच्या नावाने उभा राहीलेली संस्था आहे. सारथीच्या माध्यमातून तुम्ही तुम्हाला सुशिक्षीत करू शकता. प्रत्येक जिल्ह्यात सारथी संस्थेची उपकेंद्रे सुरू करून त्याठिकाणी शिक्षण, संशोधन आणि प्रशिक्षणाचे उपक्रम राबवावेत.
अण्णासाहेब पाटील महामंडळाला भरघोस निधी मिळावा. लाभार्थी पात्रतेसाठी असलेल्या अटी शिथिल कर व्याज परताव्याची १० लाख रूपयांची मर्यादा वाढवून किमान २५ लाख रूपये करावी.
पंजाबराव देशमुख वसतिगृहात शासनाकडून निर्वाह भत्ता दिला जातो. यामध्ये मुंबई, नागपूर, पुणे अशा महानगरांत शिकणाऱ्या विद्यार्थ्यांना ३ हजार रूपये प्रति महिना दिले जातात. ही रक्कम वाढवावी. तसेच वसतिगृहांच्या धर्तीवर मराठा विद्यार्थ्यांसाठी देखील पहिल्या टप्प्यात किमान प्रत्येक जिल्हा मुख्यालयाच्या ठिकाणी कायमस्वरूपी वसतिगृहांची उभारणी करावी, अशी प्रकारची मागणी करण्यात आल्याची माहिती संभाजीराजे छत्रपती यांनी दिली.
मराठा समाज सुद्दा बहुजन समाजाचा एक घटक आहे. त्यामुळे वंचित मराठा समाजाला न्याय मिळाला पाहीजे. त्यासाठी मराठा समाजासाठीच नव्हे तर बहुजन समाजाला १८ पगड जाती आणि १२ बलुतेदारांना एका छताखाली कसं आणता येईल, यासाठी माझा प्रवास होता. ५ मे २०२१ रोजी मराठा आरक्षण रद्द झालं. याची सर्वांना कल्पना आहे. त्यामुळे आम्ही अनेक मोर्च देखील काढले, असे छत्रपती संभाजीराजे म्हणाले.
हेही वाचा : Goa Election 2022 : गोव्याच्या मुख्यमंत्र्यांनी बजावला मतदानाचा हक्क, २२ पेक्षा अधिक जागा जिंकण्याचा विश्वास
