मराठा समाजाबाबत काय भूमिका घेणार याबाबत येत्या ६ जूनपर्यंत निकाल लागला नाही, तर आंदोलनाला सुरूवात ही रायगडावरून सुरू होणार असल्याचा इशारा खासदार संभाजीराजे छत्रपती यांनी दिला. आम्ही कोरोना पाहणार नाही, काहीच पाहणार. संभाजीराजेच या आंदोलनाचे नेतृत्व करतील असा इशारा त्यांनी यावेळी दिला. आता मराठा समाजाला आरक्षण मिळणे ही जबाबदारी लोकांची नसेल तर ही जबाबदारी आमदार आणि खासदारांची असेल. आज शिवाजी महाराज असले असते, तर मावळ्यांना टाकले असते का ? असाही सवाल त्यांनी केला. तसेच येत्या ९ ऑगस्टला क्रांती दिनाच्या निमित्ताने मराठा आरक्षणाच्या विषयावर गोलमेज परिषदही भरवणार असल्याचे त्यांनी सांगितले. महाविकास आघाडीने दोन दिवसांचे अधिवेशन मराठा आरक्षणाच्या निमित्ताने घ्यावे असेही आवाहन त्यांनी यावेळी. मुख्यमंत्र्यांची भेट घेतल्यानंतर आयोजित पत्रकार परिषदेत ते बोलत होते.
याआधी ५ मे ला सर्वोच्च न्यायालयात निकाल लागल्यानंतर मी कोरोनाच्या परिस्थितीमुळे समाजाला शांत राहण्याची विनंती केली. आता आम्ही किती दिवस शांत रहायचे. म्हणूनच मुख्यमंत्र्यांना सांगणे आहे की, आता समाजाला वेठीस धरायचे नाही. येत्या दिवसांमध्ये सरकारने या विषयावर दोन दिवसांचे अधिवेशन बोलवावे. या प्रश्नावर सर्व आमदार, खासदार यांना सोबत घेऊन उतरणार असल्याचेही त्यांनी सांगितले. हा विषय सोडावण्याची जबाबदारी आता समाजाची नाही तर आमदार आणि खासदारांची असल्याचे त्यांनी सांगितले. म्हणूनच येत्या दिवसांमध्ये अधिवेशन बोलवावे, आम्ही गॅलरीत बसतो आणि पाहतो कोण कोण्याच्या चुका काढते. त्यानंतर आम्हीही अधिवेशन चालू देणार नाही असाही पवित्रा त्यांनी घेतला. नाही तर समाजाच मत नको, हा समाजही नको असेही सांगून टाकावे असेही ते म्हणाले.
सुचविले तीन पर्याय
सर्वोच्च न्यायालयाच्या निकालाबाबत पुर्नयाचिका दाखल करण्यासाठी मुदतवाढ मिळाली आहे. याआधीची तारीख ४ जून होती. पण कोरोनामुळे ही तारीख आता पुढे निघून गेली आहे. त्यामुळेच संभाजी राजे यांनी सरकारला तीन पर्याय सुचविले आहेत.
१. पुर्नयाचिका दाखल करा, ही याचिका लोकांना दाखवायला नको, फुलप्रुफ असायला हवी
२. क्युरेटिव्ह पिटिशनचाही शेवटचा पर्याय ठेवा, त्यासाठी तयारीशिवाय जाता येणार नाही
३. या पर्यायाअंतर्गत केंद्राकडे जाऊ शकतो. ही जबाबदारी जबाबदारी राज्याची आणि केंद्राची आहे.
