मुंबई आणि उपनगरातील रेल्वेच्या जागेवर वास्तव्यास असलेल्या रहिवाशांच्या प्रश्नांवर तोडगा काढल्याशिवाय त्यांना पुन्हा नोटिसा दिल्या जाणार नाहीत, असे आश्वासन दिले असतानाही रेल्वेने पुन्हा रेल्वे प्रशासनाने नोटीस सत्र सुरू केले आहे. यामुळे रहिवाशांमध्ये घबराट पसरली आहे. ही बाब गंभीर असल्याचे सांगत नोटिसा अशाच येत राहिल्यास भविष्यात कायदा सुव्यवस्थेचा प्रश्न निर्माण होईल. त्याला रेल्वे प्रशासन जबाबदार असेल असा इशारा कल्याण लोकसभा मतदारसंघाचे खासदार डॉ. श्रीकांत शिंदे यांनी दिला. रेल्वे राज्यमंत्री रावसाहेब दानवे यांची भेट त्यांना हजारो रहिवाशांच्या वतीने निवेदन देत रेल्वेच्या नोटीसा थांबवण्याची विनंती केली.
सुप्रीम कोर्टाच्या आदेशानंतर मुंबई सह देशभरातील रेल्वे जमिनींवरील अनधिकृतपणे राहत असलेल्या लाखोंनी नागरिकांना रेल्वे प्रशासनाच्या वतीने या जमिनी तातडीने रिक्त करण्याच्या नोटीसा धाडण्यात आल्या होत्या. त्यामुळे एकच खळबळ माजली होती. कल्याण लोकसभा मतदारसंघाचे खासदार डॉ. शिंदे यांनी तातडीने रेल्वे राज्यमंत्री रावसाहेब दानवे यांची भेट घेत रहिवाशांच्या प्रश्नावर तोडगा काढण्याची मागणी केली होती. गेली ४० ते ५० वर्षे व त्याहूनही अधिक काळ या जमिनीवर राहत असलेल्या रहिवाश्यांचे पुर्नवसन न करता वाऱ्यावर सोडता कामा नये, असा आग्रह डॉ. शिंदे यांनी धरला होता. त्यासाठी मुंबई येथे रेल्वे राज्यमंत्री दानवे यांच्या उपस्थितीत मुंबई महानगर प्रदेश विभागातील खासदार आणि आमदारांची बैठक झाली होती. त्यावेळी केंद्र सरकार, राज्य सरकार, रेल्वे प्रशासन आणि जिल्हाधिकारी यांची एकत्रितपणे योजना राबवून या नागरिकांचे पुनर्वसन करण्याची मागणी मान्य करत तोपर्यंत या रहिवाशांना जमिनी रिकाम्या करण्यासाठी नोटीसा पाठवू नये ही मागणी रेल्वे राज्यमंत्र्यांनी स्वतः मान्य केली होती. मात्र असे असताना गेल्या काही दिवसांपासून पुन्हा रेल्वे प्रशासनाकडून या रहिवाशांना नोटीसा पाठवल्या जात आहेत. या नोटीसीमुळे रहिवाशांमध्ये घबराट पसरली आहे.
सध्याच्या काळात विद्यार्थ्यांच्या परीक्षा सुरू असून घराचे छत्र हरवण्याच्या भीतीने विद्यार्थ्यांनाही मानसिक त्रास सहन करावा लागत आहे. हे नोटीस सत्र असेच सुरू राहिल्यास मुंबई आणि उपनगरात कायदा आणि सुव्यवस्थेचा प्रश्न निर्माण होण्याची शक्यता आहे. अशी परिस्थिती उदभवल्यास त्याला सर्वस्वी रेल्वे मंत्रालय जबाबदार राहील, असा इशारा खा. डॉ. श्रीकांत शिंदे यांनी दिला. रेल्वेच्या जागेवरील रहिवाशांच्या प्रश्नावर त्यांनी दिल्लीत नुकतीच रेल्वे राज्यमंत्री रावसाहेब दानवे यांची भेट घेत त्यांना निवेदन दिले. रहिवाशांमध्ये घबराट वाढते आहे. अशा परिस्थितीत आम्हाला लोकांचे प्रतिनिधी म्हणून रहिवाशांच्या बाजूने उभे राहावे लागेल. जोपर्यंत या रहिवाशांच्या पुर्नवसनाचा मार्ग सुटत नाही तोपर्यंत कुठलीही कारवाई करु नये, अशी आमची मागणी आहे असे यावेळी डॉ. शिंदे यांनी स्पष्ट केले. त्यामुळे तातडीने या नोटिशी थांबवाव्यात आणि जोपर्यंत यावर धोरण निश्चित होत नाही तोपर्यंत कोणतीही कारवाई करू नये अशीही विनंती डॉ. शिंदे यांनी केली.
हेही वाचा : राऊतांनी कायमचंच मौन धारण केलं तर शिवसेनेचं भलं होईल, खासदार नवनीत राणांचा टोला
