येत्या १८ जुलै पासून अन्न धान्य, खाद्यान्न व जीवनावश्यक वस्तूंवर ५ टक्के वस्तू आणि सेवा कर (जीएसटी) आकारण्याच्या केंद्र सरकारच्या निर्णयाच्या निषेधार्थ देशव्यापी बंदला नवी मुंबईतूनही उत्स्फुर्त प्रतिसाद मिळाला. मुंबई कृषी उत्पन्न बाजार समितीमधील मसाला मार्केट आणि धान्य मार्केटमधील बढया व्यापार्यांनी आपली दुकाने बंद ठेवून यात सहभाग नोंदविला होता. तर काही किरकोळ व्यापार्यांनी दुकाने उघडीच ठेवली होती. बाजार समितीच्या आवारातील धान्याची गोदामे पुर्णत: बंद होती. सरकाने निर्णय मागे घेऊन व्यापारी वर्गाला दिलास देण्याची मागणी व्यापार्यांकडून करण्यात आली आहे.
अखिल महाराष्ट्र व्यापारी महासंघ यांच्या माध्यमातून एपीएमसी धान्य मार्केट व्यापार्यांची संस्था ग्रेन, राइस अँण्ड ऑइल सीड्स मर्चंट्स असोसिएशन (ग्रोमा) आणि चेंबर ऑफ असोसिएशन ऑफ महाराष्ट्र इंडस्ट्रीज अँड ट्रेडर्स यांनी बंदची हाक दिली होती.
कोरोना महानारीनंतर उद्योग व्यवसाय, व्यापार संकाटातून बाहेर येत असताना इंधनाचे, गॅस, सीएनजीचे दर गगनला भिडले आहेत. जीएसटी आणताना केंद्र सरकारने खाद्यअन्नावर जीएसटी लावणार नाही असे सांगितले होते. परंतु पॅक फुड वर जीएसटी लावला त्यानंतर आता खुल्या अन्नधान्यावर जीएसटी लावण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे त्यामुळे महागाईचा भडका उडाला आहे.आता खुल्या अन्न धान्यांवर जीएसटी लावण्याचे प्रस्तावित करणे म्हणजे शेतकरी, सामान्य ग्राहकांवर अन्यायकारक प्रकार आहे. अन्यायकारक जीएसटीच्या निर्णय रद्द करण्याच्या मागणीसाठी पुकारलेल्या बदला चांगला प्रतिसाद मिळाला, असे भीमजीभाई भानुशाली (सचिव ग्रोमा) यांनी माहिती देताना सांगितले.
महाराष्ट्र चेंबरचे अध्यक्ष ललित गांधी यांनी कोल्हापुरात झालेल्या निदर्शनांमध्ये सहभाग घेतला होता केंद्र सरकारने लवकरात लवकर हा प्रश्न निकाली न काढल्यास अन्नधान्य व पदार्थ व्यतिरिक्त अन्य व्यापारी आंदोलनात उतरतील असा इशारा दिला आहे या संदर्भात पुढील आंदोलनाच्या दिशा व धोरण ठरवण्यासाठी नवी मुंबई नंतर औरंगाबाद येथे २४ जुलैला राज्यातील व्यापारी संघटनेच्या पदाधिकार्यांची महापरिषद घेण्यात येणार असल्याचे बंद मध्ये सहभागी झालेल्या नवी मुंबईतील व्यापार्यांनी सांगितले.
हेही वाचा : …तर त्यांच्या कानाखाली आवाज काढा, बंडखोर आमदार संतोष बांगर भडकले
