मुंबै बँक बोगस मजुर प्रकरणामुळे राज्याचे विरोधी पक्षनेते प्रवीण दरेकर यांच्या अडचणी वाढण्याची शक्यता आहे. कारण मुंबई उच्च न्यायालयाने प्रवीण दरेकर यांचा अटकपूर्ण जामीन अर्ज फेटाळला आहे. मुंबै बँक बोगस मजूर प्रकरणात गुन्हा दाखल झाल्यानंतर प्रवीण दरेकर यांनी कठोर कारवाई होऊ नये यासाठी उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली होती, मात्र त्यांची याचिका फेटाळून त्यांना अटकपूर्ण जामिनासाठी सत्र न्यायालयात जाण्याचा सल्ला देण्यात आला, मात्र आता मुंबई सत्र न्यायालयाने देखील त्यांचा अटकपूर्व जामीन अर्ज फेटाळून लावला आहे. दरम्यान न्यायालयाने उच्च न्यायालयात आव्हान देण्यासाठी 29 मार्चपर्यंत अटकेपासून संरक्षण कायम ठेवले आहे. यामुळे दरेकरांची अटक तुर्तास टळली आहे.
या प्रकरणावर सरकारने युक्तीवाद करत म्हटले की, प्रवीण दरेकरांनी खोटी माहिती दिली असून या प्रकरणी त्यांना अटक करुन चौकशी झाली पाहिजे.या प्रकरणातील खरी माहिती दरेकर स्वतःहून पुढे येऊन देत नाहीत. तसेच पुरावेदेखील उपलब्ध करून दिले जात नसून, तपास यंत्रणांना सहकार्य होत नसल्याचा युक्तीवाद सरकारी पक्षातर्फे न्यायालयात मांडण्यात आला आहे.
नेमकं प्रकरण काय आहे?
मुंबई जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँक म्हणजेच मुंबै बँकेवर संचालक म्हणून मजूर या प्रवर्गातून राज्याचे विधान परिषदेचे विरोधी पक्षनेते प्रवीण दरेकर हे निवडून गेले. दरेकरांनी काही काळ या बँकेचे अध्यक्षपदही भूषविले. मात्र ते मजूर नाहीत अशा अनेक तक्रारी पोलीस ठाण्यात झाल्या. यानंतर हे प्रकरण कोर्टात पोहचले. मुंबै जिल्हा बँकेच्या निवडणुकीत प्रवीण दरेकर मजूर आणि नागरी सहकार बँक अशा दोन्ही वर्गातून निवडून आले, मात्र निवडणुकीचा निकाल जाहीर होताच दरेकर यांना मजूर वर्गासाठी अपात्र म्हणून घोषित करण्यात आले. या निकालानंतर दरेकरांनी मजूर प्रवर्गातील संचाकलपदाचा राजीनामा दिला. मात्र सहकार विभागाने या प्रकरणाची चौकशी सुरु ठेवली. दरेकरांनी ज्या मजूर संस्थेचे प्रतिनिधी म्हणून मुंबै बँकेची निवडणुक लढवली होती त्या प्रतिज्ञा पत्रात मजूर संस्थेत ते रंगारी म्हणून दाखविण्यात आले होते. दरम्यान हा वाद आता न्यायालयात पोहचला असून प्रवीण दरेकरांवर काय कारवाई होते हे पाहणे महत्त्वाचे ठरणार आहे.
