मुंबई : मुंबई महापालिकेसह सर्व यंत्रणांनी अनधिकृत बांधकामांवर जानेवारी ते मार्च या कालावधीत धडक कारवाई करावी, असे निर्देश अतिरिक्त आयुक्त अश्विनी जोशी यांनी संबंधित अधिकाऱ्यांना दिले आहेत. तसेच, अनधिकृत बांधकामांना अगोदरच नोटीस देण्यात येणार आहे. त्यानंतरही त्यांनी दखल न घेतल्यास त्यांना मुंबई महापालिका अधिनियम 1888, कलम 152 (ए) नुसार अनधिकृत बांधकामांवर मालमत्ता कराच्या 200 टक्के दंड आकारणी करण्यात येणार आहे, मात्र अनधिकृत बांधकामांवर कारवाई करण्यात दिरंगाई अथवा चालढकल केल्यास संबंधित अधिकाऱ्यांवर कडक कारवाई करण्यात येणार, असल्याचा इशाराही अतिरिक्त आयुक्त जोशी यांनी प्रशासकीय अधिकाऱ्यांना दिला आहे. (Mumbai BMC Ultimatum Remove unauthorized constructions within 3 months)
हेही वाचा : Mumbai BMC : मुंबईतील रस्ते, स्ट्रीट फर्निचर घोटाळ्याची चौकशी करा; आदित्य ठाकरेंची मागणी
मुंबईतील अतिक्रमण निर्मूलन विषयक कार्यवाहीचा, अतिरिक्त आयुक्त (शहर) डॉ.अश्विनी जोशी यांनी मुंबई महापालिका मुख्यालयातील सभागृहात शुक्रवारी आढावा घेतला. त्यावेळी त्यांनी वरीलप्रमाणे निर्देश दिले. यावेळी, साहाय्यक आयुक्त (अतिक्रमण निर्मूलन) विनायक विसपुते, साहाय्यक आयुक्त (अतिक्रमण निर्मूलन) मृदुला अंडे यांच्यासह सर्व संबंधित सहायक आयुक्त, अधिकारी यावेळी उपस्थित होते. अनधिकृत बांधकामाबाबत प्रतिबंधात्मक कारवाई प्रभावीपणे करण्यासाठी पदनिर्देशित अधिकाऱ्यांनी कालबद्ध कार्यक्रमाची आखणी करावी. अतिक्रमण निर्मूलनासाठी आवश्यक असलेल्या संसाधनांचे योग्य नियोजन करुन निष्कासनाची कारवाई तत्काळ सुरू करावी. जानेवारी, फेब्रुवारी आणि मार्च या तीन महिन्यांमध्ये अनधिकृत बांधकामांवर धडक मोहीम राबविण्यात यावी. विविध भागात निर्माण झालेली अनधिकृत बांधकामे निष्कासित करण्यासाठी संबंधित परिमंडळीय पोलीस उप आयुक्त तसेच पोलीस ठाण्याकडून लागणारे मनुष्यबळ त्वरित उपलब्ध करुन दिले जावे, असे निर्देशही अतिरिक्त आयुक्त जोशी यांनी दिले.
मालमत्ता कर संकलन अधिक वेगाने करण्याचे निर्देश
मुंबई महापालिका अधिनियम 1888, कलम 152 (ए) नुसार अनधिकृत बांधकामांवर मालमत्ता ईकराच्या 200 टक्के दंड आकारणी करण्यानची तरतूद आहे. त्यानुसार, तोडक कारवाई करतानाच अनधिकृत बांधकामांना दंडाची नोटीस देणे, दंड आकारणी करण्याची कार्यवाही करावी, असे निर्देशही त्यांनी यावेळी दिले. तसेच, आर्थिक वर्ष संपण्यापूर्वी म्हणजेच 31 मार्च 2025 अखेर मालमत्ता कर संकलन अधिक वेगाने करावे. यावेळी अनधिकृत बांधकाम संदर्भातील न्यापयालयीन प्रकरणांचा आढावा घेताना मुंबई महापालिकेची बाजू न्यायालयात अधिक प्रभावीपणे मांडण्याकसाठी विधीज्ज्ञांची नेमणूक करावी, असे निर्देश देखील अतिरिक्त आयुक्त (शहर) डॉ.अश्विनी जोशी यांनी दिले आहेत. यावेळी, साहाय्यक आयुक्त (अतिक्रमण निर्मूलन) विनायक विसपुते यांनी, महापालिका क्षेत्रातील अनधिकृत बांधकामांविरोधातील कारवाईची धडक मोहीम जानेवारी ते मार्च या काळात सलगपणे राबविण्यात येणार आहे. कोणतेही अनधिकृत बांधकाम होऊ नये यावर सर्व पदनिर्देशित अधिका-यांनी स्वतः लक्ष ठेवावे व त्यावर सत्वर कारवाई करावी, अशा सूचना संबंधितांना दिल्या आहेत. अनधिकृत बांधकामावरील दंडात्मक मालमत्ता करवसुलीचा कालबद्ध कार्यक्रम आखण्याच्या सूचना विभागस्तरीय अधिकाऱ्यांना देण्यात आल्या आहेत, असे देखील विसपुते यांनी नमूद केले.
