राज्यसभा निवडणुकीत महाविकास आघाडीला पुन्हा एकदा धक्का बसला आहे. कारण, मुंबई हायकोर्टाने नवाब मलिक यांच्या याचिकेवर सुनावणी करायला नकार दिला आहे. मुंबई सत्र न्यायालयाने दिलेला निकाल हायकोर्टाने कायम ठेवला आहे. त्यामुळे राज्यसभा निवडणुकीसाठी नवाब मलिक यांना मतदान करता येण्याची शक्यता धूसर आहे. (Mumbai High Court refuses to hear Malik’s plea immediately)
काल पीएमएलए कोर्टात नवाब मलिकांनी घाईगडबडीने याचिका सादर केली होती, त्यावर न्यायालयानं आपला निकाल दिला होता. तीच याचिका मुंबई उच्च न्यायालयात ठेवण्यात आली. परंतु कैदी या नात्यानं जामीन देऊ शकत नाही हे न्यायालयानं स्पष्ट सांगितलं. तसेच तुम्हाला मतदानासाठी अधिकार देऊ शकतो, परंतु तशी याचिका सादर करावी लागेल. त्यात सुधारणेसाठी काही वेळ देण्यात आला.
त्यानंतर, नवाब मलिकांच्या वकिलांनी याचिकेत सुधारणा केल्या. केवळ आम्हाला बंदोबस्तात काही तासांकरिता विधान भवनात जाऊन आपल्या मतदानाचा अधिकार बजावण्याची परवानगी द्या, अशा आशयाची मागणी या सुधारणा केलेल्या याचिकेतून करण्यात आली. मात्र, मुंबई उच्च न्यायालयाच्या एकलपीठाने या याचिकेवर सुनावणी करायला नकार दिला आहे.
नवाब मलिकांच्या वतीने दीड वाजता ऍड. तारक सय्यद यांनी सुधारित याचिकेवर सुनावणी घेण्याची विनंती केली. मात्र न्यायासनावरून उठून जात तातडीने सुनावणी घेण्यास न्यायालयाने नकार दिला. मात्र, न्यायमूर्तींनी स्पष्टपणे सांगितले नसल्याने आता दुपारी २.३० वाजता पुन्हा तातडीची सुनावणी होण्यासाठी मलिक यांचे वकील विनंती करणार की नाही याबद्दल उत्सुकता आहे. त्यामुळे दुपारी २.३० नंतर चित्र स्पष्ट होण्याची शक्यता आहे.
दुसरीकडे अनिल देशमुखांच्या वतीनं वेट अँड वॉचची भूमिका घेण्यात आली आहे. मुंबई उच्च न्यायालयात त्यांच्याकडून अजूनही याचिका दाखल झालेली नाही.
राज्यसभेसाठी आज 10 जून रोजी निवडणूक होत आहे. एकूण 6 जागांसाठी 7 उमेदवार रिंगणात आहेत. सहाव्या जागेसाठी शिवसेनेचे संजय पवार आणि भाजपचे धनंजय महाडिक यांच्यात लढत होणार आहे. महाविकास आघाडीसाठी ही निवडणूक प्रतिष्ठेची आहे. शिवसेना आणि भाजपची मदार अपक्ष आमदार आणि लहान पक्षांच्या आमदारांवर आहे. या निवडणुकीत प्रत्येक मत महत्त्वाचे आहे. या निवडणुकीत मतदान करता यावे म्हणून नवाब मलिक आणि अनिल देशमुख यांनी न्यायालयात अर्ज दाखल केले होते. हे दोघे राष्ट्रवादीचे आमदार असून त्यांना राज्यसभा निवडणुकीत मतदानाचा हक्क बजावायचा आहे.
अन्सारी आणि यादव यांना परवानगी नाकारली होती
विशेष म्हणजे 23 मार्च 2018 ला झालेल्या राज्यसभेच्या निवडणुकीतही असाच प्रसंग घडला होता. उत्तर प्रदेशमधले बसपाचे बाहुबली नेते मुख्तार अन्सारी आणि समाजवादी पक्षाचे आमदार हरी यादव हे दोघेसुद्धा तुरुंगात असताना त्यांना मतदान करता आले नव्हते. या दोन्ही आमदारांनी 23 मार्च 2018 रोजी होणाऱ्या राज्यसभा निवडणुकीच्या मतदानात भाग घेण्यासाठी अलाहाबाद न्यायालयाकडे परवानगी मागितली होती, पण न्यायालयानं ती नाकारली होती.
