मुंबई : एका बेकायदेशीर मशिदीवरील कारवाईवरून मुंबई उच्च न्यायालयाने ठाणे महापालिका आणि पोलिसांना चांगलेच फटकारले आहे. ‘नागरिकांनी केलेल्या विरोधामुळे मशिदीवर कारवाई करता आली नाही,’ असे ठाणे महापालिकेने उच्च न्यायालयात सांगितले. तेव्हा उच्च न्यायालयाने ठाणे महापालिका आणि पोलिसांना सुनावत नाराजी व्यक्त केली आहे. ‘आता कायदा मोडणाऱ्यांची गय केली जाणार नाही, अशी समज नागरिकांना द्या,’ अशा शब्दांत उच्च न्यायालयाने ठाणे पोलिसांची कानउघडणी केली आहे.
ठाण्यातील परदेशी बाबा ट्रस्टची मशीद बेकायदा असून त्यावर कारवाई करावी, अशी याचिका उच्च न्यायालयात दाखल झाली होती. याची दखल घेत न्यायालयाने पालिकेला कारवाईचे आदेश दिले होते. यानंतर ठाणे महापालिकेने कागदपत्रांची तपासणी केली असता, मशीद अनधिकृत असल्याचे स्पष्ट झाले. त्यानंतर पालिकेने कारवाईला सुरूवात केली.
“पण, मशीद पाडताना झालेल्या विरोधामुळे कारवाई करता आली नाही,” असे ठाणे महापालिकेने उच्च न्यायालयात सांगितले. तेव्हा उच्च न्यायालयाने तीव्र शब्दांत नाराजी व्यक्त केली आहे.
“आता कायदा मोडणाऱ्यांची गय केली जाणार नाही, अशी समज नागरिकांना द्या. आंदोलनाचे हत्यार उगारत कायद्याचे पालन न करणाऱ्यांची मुजोरी खपवून घेतली जाणार नाही, ही बाब लोकांच्या डोक्यात प्रशासनाने कठोरपणे टाकायला हवी,” असे न्यायमूर्ती अजय गडकरी आणि न्यायमूर्ती कमल खाता यांच्या खंडपीठाने स्पष्ट केले.
“संबंधित मशिदीचा काही भाग पाडण्यात आला आहे. उर्वरित मशीद रमजान संपल्यावर पाडली जाईल,” अशी ग्वाही ठाणे महापालिकेने न्यायालयात दिली. तर, “कारवाई करताना आम्ही कोणत्याही प्रकारचा विरोध करणार नाही,” असे मशीद ट्रस्टच्या सदस्यांनी न्यायालयात सांगितले. “याची नोंद घेत भविष्यात, त्या जागेवर कोणतेही अन्य बांधकाम करू नका,” असे न्यायालयाने ट्रस्टला बजावले.
हेही वाचा : एमपीएससीच्या सर्वच स्पर्धा परीक्षा मराठीमध्ये घेण्याचे शासनाचे नियोजन, फडणवीसांची माहिती