मुंबई : स्थानिक स्वराज्य संस्थांमधील ओबीसी आरक्षणाच्या मुद्यावर मंगळवारी सर्वोच्च न्यायालयातसुनावणी झाली. ही सुनावणी अंतिम टप्प्यात असल्याने आजच निकाल लागेल अशी अनेकांना अपेक्षा होती. प्रत्यक्षातया सुनावणीत कुठलाही ठोस निर्णय न होता न्यायालयाने सुनावणीची पुढची तारीख दिल्याने सर्वांचाच अपेक्षा भंग झाला. (Mumbai Municipal Corporation elections likely to be held in October)
सर्वोच्च न्यायालयाचे न्यायमूर्ती सूर्यकांत आणि कोटेश्वर सिंह यांच्या खंडपीठाने या प्रकरणावर 25 फेब्रुवारी रोजी सुनावणी ठेवली आहे. सर्वोच्च न्यायालयाने पुढच्या महिन्यात जरी या निवडणुकांवरील स्थगिती उठवली, तरी स्थानिक स्वराज्य संस्था तसेच महापालिकांच्या निवडणुका थेट ऑक्टोबर-नोव्हेंबर मध्येच होतील अशीच चिन्हे आहेत. महापालिकांच्या प्रभाग रचनेतील फेरबदल, लोकसंख्येत 10 टक्के वाढ धरून निश्चित केलेली सदस्य संख्या आणि ओबीसी आरक्षण यावरून तब्बल 57 याचिका सर्वोच्च न्यायालयात सध्याच्या घडीला दाखल आहेत.
त्यात निवडणुका लवकर घ्याव्यात, अशी मागणी करणाऱ्या याचिकांचीही भर पडली आहे. या सर्व याचिकांवर एकत्रित सुनावणी घेण्याचे सर्वोच्च न्यायालयाने ठरवले होते. राज्य सरकारनेही या सर्वप्रकरणांवर लवकर निर्णय घेण्याची विनंती सर्वोच्च न्यायालयाकडे केली होती, परंतु मंगळवारच्या सुनावणीत सर्व याचिकांवर एकत्रित सुनावणी झालीच नाही.
हेही वाचा – Aaditya Thackeray : वरळीकरांच्या नागरी समस्या सोडविण्यासाठी आदित्य ठाकरे पालिकेच्या दारी
याचिकाकर्ते आणि राज्य सरकारच्या वतीने सुमारे दीड ते दोन तास युक्तिवाद चालला. युक्तिवादानंतर स्थानिक स्वराज्य संस्थेसंदर्भात 5 फेब्रुवारीला सुनावणी घेता येईल, असे न्यायालयाला सुचवण्यात आले, परंतु दिल्ली विधानसभा निवडणूक असल्यामुळे 25 फेब्रुवारी रोजी सुनावणीची तारीख निश्चित करण्यात आली. 25 फेब्रुवारीला हे प्रकरण प्राधान्यक्रमावर ठेवू, असे न्यायालयाने सांगितले. फेब्रुवारीत या प्रकरणावर अंतिम निकाल लागल्यास एप्रिल-मेमध्ये स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका होण्याची शक्यता असल्याचे म्हटले जात आहे, मात्र तांत्रिकदृष्ट्या ते शक्य नाही.
तत्कालीन देवेंद्र फडणवीस सरकारने 2017 मध्ये महापालिकांच्या निवडणुका या 4 सदस्यीय प्रभाग रचनेनुसार लढवत यश मिळवले होते. 4 सदस्यीय प्रभाग रचनेचा भाजपाला फायदा मिळत असल्याने तत्कालीन ठाकरे सरकारने मुंबई महापालिका वगळून इतर सर्व महापालिकांसाठी 3 सदस्यीय प्रभाग रचना लागू केली होती. 2011 च्या जनगणनेच्या आधारे महापालिका व नगर परिषदांमधील सदस्यसंख्या निर्धारित आहे.
हेही वाचा – Baba Siddique Murder : मी दिलेल्या नावांपैकी एकाचीही चौकशी नाही; पोलिस, मुख्यमंत्र्यांना उत्तर द्यावे लागेल
2021 मध्ये कोरोनामुळे जनगणनाच न झाल्याने लोकसंख्यावाढीचा सरासरी वेग गृहीत धरून निर्वाचित सदस्यांची संख्याही ठाकरे सरकारने वाढवली होती. यामुळे मुंबई महापालिकेतील निर्वाचित नगरसेवकांची संख्या 227 वरून 236 झाली होती. या बदलानुसार नवीन प्रभाग रचनेची आखणी, ओबीसी वा इतर आरक्षणानुसार सोडत काढून प्रशासनाने निवडणुकीची तयारीही केली होती.
परंतु ठाकरे सरकार कोसळून तत्कालीन शिंदे सरकार सत्तेत आल्यावर त्यांनी पुन्हा प्रभाग रचना बदलून 4 सदस्यीय केली तसेच निर्वाचित नगरसेवकांची संख्याही जुन्या जनगणनेनुसारच ठेवली. त्यामुळे पुन्हा मुंबई महापालिकेतील नगरसेवकांची संख्या 236 वरून 227 वर आली. प्रभाग रचनेतील बदल आणि सदस्यसंख्या वाढीचे हे प्रकरण पुढे न्यायालयात गेल्याने मुंबई महापालिकेची फेब्रुवारी 2022 मध्ये अपेक्षित असणारी निवडणूक रखडली आहे.
हेही वाचा – Siddhivinayak Temple Dress Code : भक्ताचा पेहराव हा पावित्र्य जपणारा असावा, सिद्धिविनायक मंदिरात ड्रेसकोड
या स्थानिक स्वराज्य संस्थाच्या निवडणुका 3 ते 5 वर्षे रखडल्या
आधी कोरोना महामारी आणि त्यानंतर कुठे ओबीसी आरक्षणाचा मुद्दा, तर कुठे प्रभाग समितीतील फेरबदलाचा वाद सर्वोच्च न्यायालयात गेल्यामुळे राज्यातील 32 जिल्हा परिषद, 289 पंचायत समिती, 41 नगर पंचायत, 244 नगरपालिका, 29 महापालिकांच्या निवडणुका मागील 3 ते 5 वर्षांपासून रखडल्या आहेत. तेव्हापासून या स्थानिक स्वराज्य संस्थांवर प्रशासक अर्थातराज्य सरकारचेच नियंत्रण आहे.
- 29 महापालिका
- 244 नगरपालिका
- 41 नगर पंचायत
- 32 जिल्हापरिषद
- 289 पंचायत समिती
- राज्यात सर्वठिकाणी प्रशासकाचे नियंत्रण
निवडणुकीच्या तयारीसाठी किमान 3 महिने लागणार
दरम्यान, सर्वोच्च न्यायालयाच्या निकालानंतर महापालिकेच्या आगामी निवडणुकीसाठी नव्याने प्रभाग रचना करणे, अनुसूचित जाती, जमातींसाठी असणारे घटनात्मक आरक्षण, ओबीसी आरक्षण आदीनुसार आरक्षणाची सोडत नव्याने काढावी लागेल. नवीन प्रभाग रचनेनुसार मतदार याद्यांचे विभाजन करावे लागेल. हरकती-सूचना, अंतिम प्रभाग रचनेसाठी किमान 3 महिन्यांचा कालावधी लागण्याची शक्यता आहे. फेब्रुवारी अखेरीस निकाल लागला तरी जून महिन्यात निवडणुका होणे अशक्यच आहे. त्यामुळे निवडणुका थेट दिवाळीच्या आधी किंवा नंतर म्हणजेच ऑक्टोबरमध्ये होण्याची शक्यता आहे.
हेही वाचा – GBS Disease : जीबीएससाठी मुंबई महापालिका सज्ज, प्रमुख रुग्णालयांमध्ये व्हेंटिलेटरसह आयसीयू बेड्सची व्यवस्था