CoronaVirus : मुंबई, पुणे पिंपरी-चिंचवड, मालेगावातील सरकारी कार्यालयात ५ टक्‍के उपस्‍थिती

उर्वरित संपूर्ण राज्यामधील शासकीय कार्यालयात उपसचिव तसेच त्यावरील दर्जाचे अधिकारी यांची १०० टक्के उपस्थिती आणि उर्वरित अधिकारी-कर्मचारी यांची आवश्यकतेनुसार ३३ टक्क्यांपर्यंत उपस्थिती बंधनकारक करण्यात आली आहे. 

लॉकडाऊन कालावधीत आता सरकारी कार्यालयातील उपस्‍थितीबाबत सुधारित निर्णय घेण्यात आला आहे. मुंबई महानगर प्रदेश क्षेत्र (एम.एम.आर.), मालेगाव महानगरपालिका, पुणे तसेच पिंपरी-चिंचवड महानगरपालिका क्षेत्रातील शासकीय कार्यालयातील उपस्थिती ५ टक्क्यांपर्यंत ठेवण्यात येणार आहे. उर्वरित संपूर्ण राज्यामधील शासकीय कार्यालयात उपसचिव तसेच त्यावरील दर्जाचे अधिकारी यांची १०० टक्के उपस्थिती आणि उर्वरित अधिकारी-कर्मचारी यांची आवश्यकतेनुसार ३३ टक्क्यांपर्यंत उपस्थिती बंधनकारक करण्यात आली आहे.

मुंबई एमएमआर परिसर, पुणे, पिंपरी-चिंचवड तसेच मालेगाव महापालिका क्षेत्रातील कोरोना रूग्‍णांची संख्या लक्षात घेता हा निर्णय घेण्यात आला आहे. मात्र, पोलीस, संरक्षण व सुरक्षा सेवा, आरोग्य व कुटुंब कल्याण विभाग, तुरुंग, गृहरक्षक दल, नागरी संरक्षण दल, अग्निशमन आणि आपत्कालीन सेवा, आपत्ती व्यवस्थापन आणि अनुषंगिक सेवा, राष्ट्रीय सूचना-विज्ञान केंद्र (एनआयसी), सीमाशुल्क, भारतीय अन्न महामंडळ (एफसीआय), राष्ट्रीय छात्र सेना (एनसीसी), नेहरू युवा केंद्र (एनवायके) आणि महानगरपालिका सेवा हे उपस्थितीबाबतच्या प्रतिबंधाशिवाय पूर्ण क्षमतेने कार्यान्वित राहतील.

कार्यालयांत प्रतिबंधात्‍मक उपाययोजना अनिवार्य

सर्व शासकीय कार्यालयांमध्ये कोरोना विषाणूचा प्रसार रोखण्यासाठी काही उपाययोजनांचे काटेकोर पालन करण्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत. कार्यालयात उपस्थित सर्व अधिकारी कर्मचाऱ्यांनी कार्यालयात प्रवेश केल्यापासून ते कार्यालय सोडेपर्यंत संपूर्ण कालावधीत चेहऱ्यावर मास्क परिधान करणे बंधनकारक करण्यात आले आहे. साबणाचा वापर करून वारंवार हात धुणे तसेच हँड सॅनिटायझरचा वापर करणे आवश्यक राहील. त्यासाठी सर्व शासकीय कार्यालयात पुरेशा प्रमाणात लिक्विड सोप आणि हँड सॅनिटायझर उपलब्ध असेल याची दक्षता घेण्यात यावी. कार्यालयात काम करते वेळी सुरक्षित अंतर राखण्याच्यादृष्टीने दोन व्यक्तींमध्ये किमान ३ फूट अंतर राखावे. शासकीय कार्यालयात प्रवेश करणाऱ्या अभ्यागतांनीदेखील सुरक्षाविषयक वरील सूचनांचे पालन करावे, यासाठी कार्यालायप्रमुखांनी कार्यवाही करावी, असे आदेश देण्यात आले आहेत.