केंद्रीय मंत्री नारायण राणे यांच्या अडचणीत वाढ होणार आहे. मुंबईतील अधिश बंगल्याप्रकरणी नारायण राणे यांना मुंबई उपनगर जिल्हाधिकारी कार्यालयाकडून नोटीस बजावली आहे. या बंगल्याप्रकरणी त्यांना मुंबई महानगरपालिकेकडून नोटीस बजावण्यात आली होती. पालिकेच्या अधिकाऱ्यांनी नारायण राणेंच्या बंगल्याची तपासणीसुद्धा केली होती. राणेंनी बंगल्यात अनधिकृत काम केले असल्याचा आरोप करण्यात आला आहे. तसेच सीआरझेडच्या नियमांचे उल्लंघन केल्यामुळे त्यांना १० जूनरोजी सुनावणीसाठी उपस्थित राहण्याचे आदेश देण्यात आले आहेत.
केंद्रीय मंत्री नारायण राणे यांचा जुहू येथील अधिश बंगला आहे. या बंगल्यावर मुबंई महानगरपालिकेकडून कारवाई करण्यात आली होती. पालिकेच्या पथकाने बंगल्याची पाहणी केली होती. १० जूनला सुनावणीसाठी उपस्थित राहण्याचे आदेश नारायण राणेंना देण्यात आले आहेत. नारायण राणे यांनी सीआरझेडच्या दोन अटींचे उल्लंघन केले आहे. २००७ मध्ये पर्यावरण मंत्रालयाने सीआरझेड अंतर्गत एनओसी दिली होती.
केंद्रीय मंत्री नारायण राणे यांना नियमानुसार १ एफएसआय होता. परंतु राणेंनी २.१२ एफएसआय वापरला आहे. तसेच २८१० चौमी बांधकाम परवानगी होती परंतु बांधकाम ४२७२ चौमी बांधकाम करण्यात आले आहे. सीआरझेडचे उल्लंघन केल्या प्रकरणी तक्रार केली होती. या तक्रारीच्या आधारे मुंबई उपनगर जिल्हा किनारा क्षेत्र व्यवस्थापन कमिटीने पालिकेच्या अहवालाच्या आधारे राणेंना नोटीस बजावण्यात आली. जिल्हाधिकाऱ्यांच्या अंतर्गत ही कमिटी येते. दरम्यान राणे जर सुनावणीसाठी उपस्थित राहिले नाही तर त्यांच्याकडे कोणताही पुरावा नाही असे समजण्यात येणार असल्याचे नोटीसमध्ये म्हटलं आहे.
पालिकेच्या नोटीसविरोधात न्यायालयाचा दिलासा
केंद्रीय मंत्री नारायण राणे यांच्या अधिश बंगल्याविरोधात मुंबई महानगरपालिकेकडून नोटीस बजावण्यात आली होती. या नोटीसच्या आधारे पालिका कारवाई करणार होती. परंतु नोटीसविरोधात नारायण राणेंनी कोर्टात धाव घेतली होती. सुनावणीदरम्यान कोर्टाने राणेंना दिलासा दिला होता. पालिकेला नोटीसवरुन कोणतीही कारवाई करु नये असे आदेश कोर्टाकडून देण्यात आले होते. परंतु या अधिश बंगल्या प्रकरणी आता जिल्हाधिकाऱ्यांकडून नोटीस बजावण्यात आली आहे. यामुळे नारायण राणेंची अडचण वाढणार आहे.
हेही वाचा : पुढील 24 तासात जीवे मारु, राज्य महिला आयोगाच्या अध्यक्षा रुपाली चाकणकरांना धमकी
