मुंबई – मुंबई आणि महाराष्ट्रातून उद्योग, धंदे गुजरातमध्य पळवले जात असल्याचा आरोप विरोधक वारंवार करत आहेत. त्याला पुष्टी देणारी बातमी समोर आली आहे. मुंबईतील 135 हिरे व्यापाऱ्यांपैकी 26 हिरे व्यापाऱ्यांनी त्यांचा व्यवसाय कायमसाठी सूरतला स्थलांतरित करण्याचा निर्णय घेतला आहे. सूरत डायमंड बोर्सच्या 135 कार्यालयांचे आज उद्घाटन करण्यात आले. यापैकी 26 व्यावसायिक हे मुंबईहून सूरतला शिफ्ट झालेले आहेत. त्यांनी त्यांचा मुंबईतील व्यापार बंद करुन आता सूरतमध्ये स्थलांतर केले आहे.
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांचा ड्रीम प्रोजेक्ट असलेल्या सूरत डायमंड बोर्सच्या प्रकल्पाचे उद्घाटन 17 डिसेंबरला होणार आहे. तत्पूर्वी सूरत डायमंड बोर्सच्या 983 कार्यालय असलेल्या इमारतीचे काम पूर्ण झाले असून तिला उद्घाटनाची प्रतिक्षा आहे. या कार्यालयांमध्ये मुंबईतील 26 हिरे व्यापारी स्थलांतरित झाले आहे. 20 नोव्हेंबरला डायमंड बोर्सच्या एका शाखेचे उद्घाटनही झाले आहे.
व्यापाऱ्यांचे काय आहे म्हणणे?
सूरत डायमंड बोर्सची सुरुवात पाच वर्षांपूर्वी झाली. पाच वर्षांच्या मेहनतीनंतर बोर्स कार्यरत होत आहे. सध्या येथे 135 कार्यालयातून कामकाजाला सुरुवात झाली आहे. त्यातील 26 कंपन्या या मुंबईतून सूरतला स्थलांतरित झाल्या आहेत. देशातील हा आता सर्वात मोठा बोर्स असणार आहे. ही इमारतीही वैशिष्ट्यपूर्ण असल्याचे व्यापाऱ्यांचे म्हणणे आहे. ही इमारत पाहाण्यासाठी देखील सूरतला यायला हवे असे त्यांचे म्हणणे आहे.
मॅन्यूफॅक्चरिंग आणि ट्रेडर्स हे एकाच छताखाली येथे आले आहेत. एका हिरे व्यापाऱ्याने सांगतिले की, सूरत हे मॅन्यूफॅक्चरिंग हब आहे आम्ही मॅन्यूफॅक्चरिंग करतो. येथे ट्रेडर्स देखील आहेत. त्यामुळे ट्रेडर्ससोबत थेट संवाद साधता येतो.
कशी आहे इमारत
सूरत डायमंड बोर्स ही जगातील सर्वात जास्त कार्यालय असलेली इमारत मानली जात आहे. अमेरिकेचे संरक्षण मंत्रालय पेंटागॉनमध्येही 983 कार्यालय नाहीत.
आकाराच्या हिशेबाने पाहिल्यास 15 मजली ही इमारत 66 लाख स्केअर फूटांमध्ये पसरलेली आहे. एकूण 33 एकर क्षेत्रामध्ये ही इमारत आहे. या इमारतीच्या बांधकामासाठी सूरतमधील 4200 हिरे व्यापारी एकत्र आल्याचे सांगितले जात आहे. पाच वर्षांत तयार झालेल्या या इमारतीवर जवळपास पाच हजार कोटी रुपये खर्च करण्यात आले आहेत. 15 मजली या इमारतीमध्ये 9 कॉम्प्लेक्स आहेत.
मुंबईतून सध्या 26 हिरे व्यापाऱ्यांनी सूरतला स्थलांतर केले आहे. यापुढे हा आकडा आणखी वाढतो का, की महाराष्ट्र सरकार त्यांना राज्यात रोखून धरण्याचा प्रयत्न करतात का हे, पाहाणे आता महत्त्वाचे आहे.
