महानगरपालिका निवडणुकांच्या प्रभाग रचनेवर मोठा निर्णय घेण्यात आला आहे. आज राज्य मंत्रिमंडळात एकमताने त्रिसदस्यीय प्रभाग रचना लागू होणार असल्याचा निर्णय घेण्यात आला. एक सदस्यीय प्रभाग पद्धतीऐवजी मुंबई वगळता बहुसदस्यीय प्रभाग पद्धत लागू होणार असल्याने राजकीय समीकरणांना मात्र चांगलाच वेग आलाय.
राज्य मंत्रिमंडळाची आज बैठक होती. या बैठकीत महानगरपालिका निवडणुकांबाबतच्या प्रभाग रचनेबाबत चर्चा करण्यात आली आहे. मुंबई महापालिकेची आगामी निवडणूक फेब्रुवारी २०२२ मध्ये होऊ घातली आहे. मात्र निवडणूक होण्यापूर्वीच सत्ताधारी शिवसेना व भाजप यांच्यातील वादविवाद वाढू लागले होते. राज्य सरकारने आता महानगरपालिका मुंबई वगळता निवडणुकांमध्ये बहुसदस्यीय प्रभाग पद्धत आणल्यामुळे विरोधकांनीही राज्य सरकारच्या निर्णयाला पाठिंबा दिला आहे.
फडणवीस यांची प्रतिक्रिया
मला अस वाटतं की, वॉर्ड रचना, प्रभाग रचना अशी कुठलीही रचना केली. तरीही मुंबई महानगरपालिका असो, अन्य महानगरपालिका असो अम्हालाच चांगले यश मिळणार आहे. मुंबईत विशेषतः काही वॉर्ड्सची तोडफोड करुन आपल्याला पाहिजे तसे वॉर्ड तयार करण्याचा प्रयत्न सत्ताधाऱ्यांचा आहे. पण आम्ही त्यासंदर्भात सजग आहोत.
राज्य मंत्रिमंडळात काय निर्णय घेतले?
- भिवंडी-निजामपूर शहर महानगरपालिकेच्या विकास योजनेमध्ये फेरबदल करण्यास मान्यता. (नगर विकास विभाग)
- प्रशिक्षणाचा दर्जा सुधारण्यासाठी अल्पसंख्यांक उमेदवारांकरिता निवासी पोलीस शिपाई भरतीपूर्व परिक्षा प्रशिक्षण वर्ग योजना राबविणार. (अल्पसंख्यांक विकास विभाग)
- रत्नागिरी जिल्ह्यातील अर्जुना मध्यम पाटबंधारे प्रकल्प पाचव्या सुधारीत प्रशासकीय मान्यता (जलसंपदा विभाग)
- महानगरपालिका आणि नगरपरिषदांमध्ये एकसदस्यीय प्रभाग पध्दतीऐवजी बहुसदस्यीय प्रभाग पध्दत.
(नगर विकास विभाग) - नागरी स्थानिक संस्थांमधील नागरिकांच्या मागास प्रवर्गाच्या आरक्षणासंदर्भात प्रमाण निश्चिती. अधिनियमात सुधारणा करण्याचा निर्णय. (नगर विकास विभाग)
- महाराष्ट्रातील साखर उद्योगाच्या विकासाची वाटचाल मांडण्यासाठी साखर संग्रहालय उभारणार. (सहकार विभाग)
- सहकारी सुतगिरणी आकृतीबंधातील मानव विकास कमी असणाऱ्या जिल्ह्याचा किंवा तालुक्यांचा समावेशाची अट रद्द करण्याचा निर्णय. (वस्त्रोद्योग विभाग)
- महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम १९६० मधील कलम ६५ कलम ७५ व कलम ८१ मध्ये दुरुस्ती करण्यास मान्यता. (सहकार विभाग)
- कापूस पणन महासंघाद्वारे २०२०-२१ च्या हंगामात हमीभावाने खरेदी केलेल्या कापसाचे चुकारे शेतकऱ्यांना देण्यासाठी अतिरिक्त ६०० कोटींच्या कर्जास शासनहमी. (पणन विभाग)
- गाळप हंगाम २०२१-२२ करिता सहकारी साखर कारखान्यांच्या अल्पमुदत कर्जास शासन थकहमी देणार. (सहकार विभाग)
- महाराष्ट्र जिल्हा परिषद व पंचायत समिती अधिनियम, १९६१ आणि महाराष्ट्र ग्रामपंचायत अधिनियम, १९५९ मध्ये सुधारणा.
(ग्राम विकास विभाग)
