एक सदस्यीय प्रभाग रचनेचा निर्णय झालेला असताना आणि निवडणूक आयोगानेही तसा आदेश पारित केला असताना राज्यातील सत्ताधार्‍यांनी अधिसूचनेत बदल करुन तीन सदस्यीय प्रभाग रचनेवर काही महिन्यांपूर्वी शिक्कामोर्तब केले. राज्य सरकारच्या निर्णयाविरोधातील याचिकांची उच्च न्यायालयाने दखल घेतली आहे. यासंदर्भात म्हणणे मांडण्यासाठी राज्य सरकार व राज्य निवडणूक आयोगाला न्यायालयाने नोटीस बजावली आहे. ही याचिका तातडीने निकाली न निघाल्यास निवडणुका पुढे ढकलल्या जाण्याचीही शक्यता नाकारता येत नाही.
पुण्यातील परिवर्तन संस्थेचे तन्मय कानिटकर आणि पिंपरी चिंचवडचे माजी नगरसेवक मारुती भापकर यांनी त्रिसदस्यीय प्रभागरचनेविरोधात अ‍ॅड. असीम सरोदे यांच्यामार्फत दाखल केलेल्या दोन याचिकांची मुंबई उच्च न्यायालयाने दखल घेतली आहे. भापकर यांच्या याचिकेत ७४ व्या घटनादुरुस्तीनुसार विभाग सभा घेण्याचे नियम आधी तयार करा आणि तोपर्यंत बहुसदस्यीय पद्धतीला स्थगिती द्या, अशी मागणी करण्यात आली आहे. कधी दोन सदस्यांचा तर कधी चार सदस्यांचा प्रभाग हा लोकशाहीचा राजकारणासाठी वापर कायमस्वरूपी बंद करावा, अशी मागणी याचिकेतून करण्यात आलेली आहे. न्यायमूर्ती ए. ए. सय्यद व न्यायमूर्ती एस. जी. दिघे यांच्या खंडपीठासमोर या याचिकांवर मंगळवारी(दि.१६) सुनावणी झाली. याचिकाकर्त्यांचे म्हणणे ऐकून घेतल्यानंतर राज्य सरकार व राज्य निवडणूक आयोगाला म्हणणे मांडण्यासाठी न्यायालयाने नोटीस बजावली आहे. कानिटकर आणि भापकर यांच्या याचिकेत अ‍ॅड. असीम सरोदे यांच्यासह अ‍ॅड.अजित देशपांडे, अ‍ॅड. अक्षय देसाई, अ‍ॅड. मदन कुर्‍हे, अ‍ॅड. तृणाल टोणपे आणि अ‍ॅड. अजिंक्य उडाणे काम पाहत आहेत.
