महापालिका निवडणुका जानेवारीत

नाशिक : महाविकास आघाडीची सत्ता जाताच एकनाथ शिंदे, देवेंद्र फडणवीस सरकारने आता महापालिका प्रभागरचनेत बदलाचा निर्णय घेतला आहेे. त्यानुसार तीन सदस्यांचा प्रभाग चार सदस्यीय करण्यात आला आहे. परिणामी आता पुन्हा एकदा महापालिकेची आरक्षण सोडत आणि प्रभागनिहाय मतदारयादी तयार करावी लागणार आहे. ही प्रक्रिया वेळखाऊ असल्याने जानेवारी महिन्यातच महापालिकेची निवडणूक घेण्याचे नियोजन सुरू झाले आहे.

महापालिका नगरसेवकांचा कार्यकाळ संपुष्टात येवून पाच महिने उलटले आहेत. या कालावधीत आरक्षण सोडत निघाली आणि प्रभागरचनाही जाहीर झाली. मतदार याद्यांवर हरकतींचा पाऊस पडल्यामुळे त्याबाबत संदिग्धता असतानाच राज्यात सत्तांतर घडले आणि मुख्यमंत्रीपदी एकनाथ शिंदे व उपमुख्यमंत्रीपदी देवेंद्र फडणवीस विराजमान झाले. त्यामुळे सत्तेचा फायदा घेण्यासाठी महाविकास आघाडी सरकारच्या काळात तयार झालेली प्रभागरचना बदलण्यात आली आहे. त्यासाठी पुरेसा वेळ मिळावा म्हणून जानेवारीपर्यंत या निवडणुका लांबणीवर टाकण्याचा विचार सध्या सुरू आहे. सत्ता बदलल्यास पुन्हा प्रभाग रचनेत बदल?

गेल्या चार ते सहा महिन्यांपासून इच्छुकांनी तयारी सुरु केली आहे. पण कधी आरक्षणाच्या निमित्ताने तर, कधी प्रभागरचनेच्या नावाखाली निवडणूक सातत्याने लांबणीवर टाकली जाते आहे. आता पुन्हा सरकार बदलल्याने निवडणुका लांबणीवर पडणार असल्याची भीती व्यक्त होत असल्याने २०१७ च्या प्रभागानुसार निवडणूक लढवण्याची तयारी करावी की नाही? पुन्हा एकदा सत्तांतर झाल्यास नवीन प्रभाग पद्धती अस्तित्वात येईल का, असे असंख्य प्रश्न इच्छुकांच्या मनात डोकावत आहेत. त्यामुळे सध्या तरी बहुसंख्य इच्छुकांनी प्रचाराला विराम दिला आहे.

ओबीसी, महिला आरक्षण चक्रानुसार, एससी, एसटी उतरत्या क्रमानेच :

जुनीच प्रभागरचना कायम राहिली तर, सलग दुसरी निवडणूक असल्यामुळे ओबीसी व सर्वसाधारण प्रवर्ग किंबहुना दोन्ही प्रवर्गातील महिलांचे आरक्षण नव्याने काढावे लागेल. प्रभागनिहाय वाढीव मतदारांची पुन्हा विभागणी केली जाणार असून त्यासाठी मे २०२२ मधील अंतिम मतदार यादीचा आधार घेतला जाईल. अनुसूचित जाती व जमाती या दोन्ही प्रवर्गाचे आरक्षण मात्र लोकसंख्येच्या उतरत्या क्रमानेच होईल, असेही सूत्रांचे म्हणणे आहे.

महाविकास आघाडीची नाराजी

निवडणूक आयोगाने आरक्षण व प्रभागरचना अंतिम केल्यानंतर त्यात बदल करण्याचा अधिकार कुणालाही नाही. सर्वोच्च न्यायालयाने यासंदर्भात निकाल दिला तरच बदल केला जातो. मग अशा परिस्थितीत राज्य सरकार ओबीसी आरक्षणाच्या आडून ही खेळी खेळत असल्याची भीती इच्छूक उमेदवारांमध्ये आहे. तीन सदस्यीय प्रभाग पुन्हा एकदा बदलून चार सदस्यीय करण्यास भारतीय जनता पक्ष उत्सुक आहे. त्यामुळे महाविकास आघाडीच्या इच्छुकांमध्ये नाराजी आहे. तर, दुसरीकडे आरक्षणामुळे कोंडी झालेल्या इच्छुकांना आरक्षण बदलण्याची आस लागून आहे.