वर्ष २०२०-२१ चे शैक्षणिक प्रवेश होण्याआधीच मुस्लिम समाजाला शिक्षणात पाच टक्के आरक्षण देण्यासाठी कायदा करणार असल्याची घोषणा अल्पसंख्याक विकास मंत्री नवाब मलिक यांनी विधानपरिषदेत केली. काँग्रेसचे आमदार शरद रणपिसे यांनी उपस्थित केलेल्या तारांकित प्रश्नाला ते उत्तर देत होते. आघाडी सरकारने २०१४ साली मुस्लिम समाजासाठी नोकरी आणि शैक्षणिकदृष्ट्या आरक्षणासाठी अध्यादेश काढला होता. मात्र, त्यानंतर राज्यात सत्ताबदल झाल्यानंतर अध्यादेशाचे कायद्यात रूपांतर न झाल्याने अध्यादेश रद्द झाला होता. मात्र, उच्च न्यायालयात याचिका दाखल झाल्यानंतर मुस्लिम समाजाला शिक्षणात आरक्षण दिले गेले पाहिजे, असे उच्च न्यायालयाने सांगितले होते. त्यामुळे उच्च न्यायालयाच्या निर्देशानुसार लवकरच कायदा आणू, असे नवाब मलिक यांनी सांगितले. त्यासाठी सरकार स्वतंत्र अध्यादेश काढणार असल्याची माहिती त्यांनी दिली.
मागच्या सरकारने निर्णय घेतल्यानंतर कोर्टाने शासकीय शिक्षणामध्ये ५ टक्के आरक्षण मान्य केलं होतं. त्यासंदर्भात आम्ही दोन भागांत निर्णय करणार आहोत. उच्च न्यायालयाने मान्य केलं त्याप्रमाणे शासकीय शिक्षण क्षेत्रात आरक्षण लागू करू. उरलेल्या क्षेत्रांमध्ये कायदेशीर सल्ला घेऊन कायदा करण्यासंदर्भात सरकार निर्णय घेईल.
नवाब मलिक, अल्पसंख्याक मंत्री
आघाडी सरकारने २०१४ साली मुस्लिम समाजासाठी नोकरी आणि शैक्षणिकदृष्टय़ा आरक्षणासाठी अध्यादेश काढला होता. मात्र, त्यानंतर राज्यात सत्ताबदल झाल्यानंतर अध्यादेशाचे कायद्यात रूपांतर न झाल्याने अध्यादेश रद्द झाला होता. मात्र उच्च न्यायालयात याचिका दाखल झाल्यानंतर मुस्लीम समाजाला शिक्षणात आरक्षण दिले गेले पाहिजे, असे उच्च न्यायालयाने सांगितले होते. त्यामुळे उच्च न्यायालयाच्या निर्देशानुसार लवकरच कायदा आणू असे नवाब मलिक यांनी सांगितलं. दरम्यान भाजपचे आमदार भाई गिरकर यांनी धर्माच्या आधारावर आरक्षण देता येत नाही. त्यामुळे अल्पसंख्याकांना देण्यात येणारे आरक्षण कोर्टात टिकेल का? असा प्रश्न उपस्थित केला. त्यावर उत्तर देताना नवाब मलिक म्हणाले की, १९५० ला संविधान दुरुस्ती करुन नवबौद्ध आणि शीख धर्मातील अनुसूचित जातीच्या लोकांना आरक्षण दिले गेले आहे. त्यामुळे अशा प्रकारे आरक्षण देता येते, हे सिद्ध झालेले आहे. आम्ही संविधानाच्या आधारावरच आरक्षण देऊ याचाही त्यांनी पुनरुच्चार केला.
मुख्यमंत्र्यांनी भूमिका स्पष्ट करावी
अल्पसंख्याक विकास मंत्री नवाब मलिक मुस्लिम समाजाला आरक्षण देण्यासाठी कायदा करणार असले तरी शिवसेनेला ते मान्य आहे का? असा प्रश्न विरोधकांकडून विचारण्यात आला. त्याला उत्तर देताना नवाब मलिक म्हणाले की, ‘शिवसेनेने त्यांच्या जाहीरनाम्यात अल्पसंख्याक समाज, दलित, आदिवासींच्या सामाजिक हक्कांचे संरक्षण करणार असल्याचे नमूद केलेले होते. त्यामुळे मुस्लिम आरक्षणाला त्यांचा पाठिंबा आहेच’. मात्र तरीही मुख्यमंत्र्यांनीच याबद्दल बोलावं, या मागणीवर विरोधक ठाम राहिले.
