नवी दिल्लीः अरुणचाल प्रदेशमधील सत्तासंघर्षाचे नबाम रेबिया प्रकरण सर्वोच्च न्यायालयाने ७ न्यायाधीशांच्या घटनापीठाकडे वर्ग केले.
विधानसभा अध्यक्षाविरोधात अविश्वास ठराव असले तर ते आमदारांच्या अपात्रतेचा निर्णय घेऊ शकत नाही, असा निर्णय सर्वोच्च न्यायालयाने २०१६ मध्ये दिला होता. हा निर्णय अयोग्य आहे. त्यामुळे त्याचा पुनर्विचार करण्यासाठी हे प्रकरण सात न्यायाधीशांच्या घटनापीठाकडे वर्ग करावे, अशी मागणी ठाकरे गटाने केली होती. ही मागणी न्यायालयाने मान्य केली.
हे आहे नबाम रेबिया प्रकरण
9 डिसेंबर 2015 ला अरुणाचल प्रदेशमध्ये काँग्रेस आमदारांच्या बंडखोर गटाने राज्यपाल राजखोआ यांच्याकडे जाऊन विधानसभा अध्यक्ष रेबिया यांना हटवण्याची मागणी केली होती. अध्यक्षांना अपात्र ठरवायचे आहे, अशी तक्रार त्यांनी राज्यपालांकडे केली होती. यानंतर राज्यपालांनी 16 डिसेंबरला विधानसभेचे तातडीचे अधिवेशन बोलावून अध्यक्षांविरोधात महाभियोग प्रस्ताव आणण्यास परवानगी दिली. यानंतर काँग्रेसने राज्यपालांच्या कारवाईला विरोध केला. त्यादरम्यान केंद्राने कलम 356 चा वापर करून राज्यात राष्ट्रपती राजवट लागू केली. त्यानंतर विशेष अधिवेशन बोलावण्यात आले, ज्यामध्ये काँग्रेसचे 20 आमदार, भाजपचे 11 आणि दोन अपक्षांनी भाग घेतला आणि महाभियोग प्रस्ताव मंजूर करून कालिखो पुल यांची सभागृह नेतेपदी निवड करण्यात आली. त्याच दिवशी अध्यक्षांनी काँग्रेसच्या 14 आमदारांना अपात्र ठरवले.
5 जानेवारी 2016 ला गुवाहाटी उच्च न्यायालयाने आमदारांच्या अपात्रतेला स्थगिती दिली आणि विधानसभा अध्यक्षांची याचिका फेटाळली. 15 जानेवारी 2016 ला अध्यक्षांनी राज्यपालांच्या अधिकाराबाबत सर्वोच्च न्यायालयाच्या घटनापीठात याचिका दाखल केली. 29 जानेवारी 2016 ला नबाम रेबिया यांनी सर्वोच्च न्यायालयात राष्ट्रपती राजवटीच्या विरोधात याचिका दाखल केली होती. 30 जानेवारी 2016 ला केंद्राने अरुणाचल प्रदेशात राष्ट्रपती राजवट कायम ठेवली. राज्यातील काँग्रेस सरकार अल्पमतात असल्याचा युक्तिवादही केंद्राने केला. 2 फेब्रुवारी 2016 रोजी राज्यपाल राजखोआ म्हणाले की, राज्यात राष्ट्रपती राजवट तात्पुरती आहे आणि लवकरच निवडून आलेले सरकार स्थापन केले जाईल. 4 फेब्रुवारी 2016 ला सर्वोच्च न्यायालयाने राज्यपालांच्या अधिकारांवर सुनावणी करताना सांगितले की, राज्यपालांचे सर्व अधिकार न्यायिक पुनरावलोकनाच्या कक्षेत येत नाहीत. पण सर्वोच्च न्यायालय लोकशाही प्रक्रियेचे तुकडे होतानाही पाहू शकत नाही.
10 फेब्रुवारी 2016 ला सर्वोच्च न्यायालयाने बंडखोर आमदारांची अध्यक्षांविरोधातील याचिका फेटाळून लावली. 19 फेब्रुवारी 2016 रोजी राज्यात राष्ट्रपती राजवट रद्द करण्यात आली. 20 फेब्रुवारी 2016 ला कालिखो पुल यांनी 18 बंडखोर काँग्रेस आमदार, 11 भाजप आणि 2 अपक्ष आमदारांच्या समर्थनासह राज्याचे नववे मुख्यमंत्री म्हणून शपथ घेतली. खरं तर या घडामोडीच्या एक दिवस आधी सर्वोच्च न्यायालयाने राज्यात नवीन सरकार स्थापनेसाठी यथास्थिती ठेवण्याचा आदेश मागे घेतला होता.
23 फेब्रुवारी 2016 ला सर्वोच्च न्यायालयाने सांगितले की, या जुन्या गोष्टी पूर्वीसारख्या करण्याचा अधिकार आपल्याकडे आहे. अरुणाचल प्रदेशच्या राज्यपालांनी ज्या पद्धतीने हा आदेश जारी केला, ते घटनेचे उल्लंघन करणारे आहे. 25 फेब्रुवारी 2016 ला काँग्रेसचे 30 बंडखोर आमदार आपला गट करून पीपल्स पार्टी ऑफ अरुणाचल प्रदेश (PPA)मध्ये ते विलीन झाले. आता काँग्रेसला त्यांच्यावर कारवाई करण्याचा अधिकार नव्हता. 13 जुलै 2016 ला सुप्रीम कोर्टाने अरुणाचल प्रदेशमध्ये काँग्रेस सरकारची पुनर्स्थापना करण्याचे आदेश दिले आणि राज्यपालांची कारवाई बेकायदेशीर ठरवली. तसेच विधानसभा अध्यक्षांविरोधात अविश्वास ठराव असेल तर ते आमदारांवर अपात्रतेची कारवाई करु शकत नाही, असा निकाल पाच न्यायाधीशांच्या घटनापीठाने दिला होता.
