नाशिक : नाफेड, एनसीसीएफने बाजार समित्यांमध्ये कांदा खरेदी करावी असे निर्देश देण्यात आले असले तरी, ग्राहक व्यवहार अन्न व सार्वजनिक वितरण मंत्रालयाने कांदा खरेदीसाठी शिवार खरेदी करण्याचे मार्गदर्शक तत्व निश्चित केले आहे. त्याचे उल्लंघन नाफेड आणि एनसीसीएफला करता येणार नाही. त्यामुळे थेट लिलावात सहभागी होण्यास नाफेड आणि एनसीसीएफने नकार दिला आहे. त्यामुळे कांदाप्रश्नी वाद आणखीनच चिघळण्याची शक्यता नाकारता येत नाही. लासलगाव बाजारात शुक्रवारी सकाळच्या सत्रात सुमारे साडेतीन हजार क्विंटल कांद्याचे लिलाव झाले. व्यापार्‍यांनी ही खरेदी केली. त्यास प्रतिक्विंटलला सरासरी २१०० रुपये दर मिळाले. इतरत्र व्यवहार सुरळीत झाल्याचे शासकीय यंत्रणेकडून सांगितले जात आहे.
निर्यात शुल्क लागू केल्यानंतर सरकारने नाफेडमार्फत दोन लाख मेट्रीक टन कांदा खरेदी करण्याचा निर्णय घेतला. त्यासाठी २४१० रुपयांचा दर निश्चित केला आहे. या संस्था शेतकरी उत्पादक कंपन्यांच्या फेडरेशनमार्फत खरेदी करतात. साठवणुकीच्या दृष्टीने गुणवत्तापूर्ण कांद्यासाठी आकार व तत्सम निकष ठरलेले आहेत. त्या दर्जाचा माल केंद्रांवर खरेदी केला जातो. बाजार समितीतील लिलावात प्रतवारी केलेला माल नसल्याचे कारण सांगितले जाते. व्यापारी लिलावात सहभागी झाल्यामुळे गुरुवारी बाजार समित्यांमधील लिलाव पूर्ववत झाले. पण कांद्याचे भाव घसरले होते.
नाफेड व एनसीसीएफ समितीत सहभागी न झाल्यामुळे संतप्त शेतकर्‍यांनी लिलाव बंद पाडले. या कारणावरून सर्वत्र आंदोलने झाली. महामार्ग रोखून धरला गेला. बाजार समित्यांमधील लिलाव पुन्हा ठप्प झाले. शेतकर्‍यांची मागणी लक्षात घेऊन गुरुवारी सायंकाळी उशिरा जिल्हाधिकारी जलज शर्मा यांनी नाफेड व एनसीसीएफला बाजार समित्यांच्या आवारात जाऊन थेट कांदा खरेदी करावी, असे तातडीने आदेश काढले. बाजार समित्यांच्या आवारात नाफेड व एनसीसीएफने शेतकरी उत्पादक कंपन्यांमार्फत कांदा खरेदी सुरू करावी.
ज्या कंपन्या बाजार आवारात खरेदी करणार नाही, त्यांच्यावर कायदेशीर कारवाई करण्यास त्यांनी बजावले आहे. तथापि, या आदेशाच्या अंमलबजावणीस नाफेड व एनसीसीएफने असमर्थता दर्शविली आहे. नाफेड व एनसीसीएफ या दोन्ही संस्था केंद्रीय ग्राहक व्यवहार, अन्न व सार्वजनिक वितरण मंत्रालयाने निश्चित केलेल्या कांदा खरेदीच्या मार्गदर्शक तत्वावर काम करतात. त्यानुसार शेत शिवारात खरेदीचा अंतर्भाव आहे. या तत्वांचे उल्लंघन करून शेतकरी उत्पादक कंपन्यांना बाजार समितीतील लिलावात थेट सहभागी करता येणार नाही असे सांगण्यात आले आहे.
