गेल्या महिन्याभरापासून राज्यात अवनी वाघिणीच्या मृत्यूची चर्चा होत आहे. अधिवेशनात देखील या प्रकरणाचे पडसाद उमटल्याचे पाहायला मिळाले. त्यातच आता पुन्हा एकदा अवनी वाघिणीच्या शिकारीचा प्रश्न समोर आला आहे. पांढरकवडा वनक्षेत्रातील नरभक्षक वाघीण अवनीची (टी १) केलेली शिकार ही कायदेशीर होती का? तसेच या कारवाईनंतर पुढे काय झाले? असा प्रश्न मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाने राज्य सरकारला विचारला आहे.
अवनीच्या शिकारीला आव्हान देणारी याचिका मुंबईतील अर्थ ब्रिगेड यांनी उच्च न्यायालयात दाखल केली आहे. त्यावर न्या. सुनील शुक्रे आणि न्या. अविनाश घरोटे यांच्या खंडपीठासमोर सुनावणी झाली. दरम्यान, वाघिणीला ठार मारण्यात आले, असा आरोप याचिकेत केला आहे. त्या याचिकेची दखल घेत राज्य सरकारला नोटीस बबाजवत एका आठवड्यात उत्तर सादर करण्याचा आदेश देण्यात आला आहे.
अवनी प्रकरणावरून वाद-राजकारण
अवनी वाघिणीला ठार मारण्याची आवश्यकता नव्हती, तिला बेशुद्ध करून देखील भागले असते, असा दावा करत अनेकांनी वन अधिकाऱ्यांसोबतच राज्याचे वनमंत्री सुधीर मुनगंटीवार यांना टार्गेट केलं होते. केंद्रीय मंत्री मनेका गांधी यांनी तर थेट या प्रकरणावरून सुधीर मुनगंटीवार यांच्या राजीनाम्याचीच मागणी केली होती. शिवाय विरोधी पक्षांसोबतच मनसे अध्यक्ष राज ठाकरे यांनी देखील व्यंगचित्राच्या माध्यमातून राज्य सरकारवर निशाणा साधला होता.
हेही वाचा – पुण्याच्या सीरम इन्स्टिट्यूटमध्ये भीषण आग
