कोरोना विषाणूच्या संकटात नागपूर जिल्ह्यातील ५८० रुग्णालयांना कोरोनाबाधित रुग्णांकडून जादा बिल उकळणे चांगलेच भोवले आहे. कारण या घटनेची दखल आता मुंबई उच्च न्यायालयाच्य़ा नागपूर खंडपीठाने घेतली आहे. खंडपीठाने या बिलांबाबतच्या तक्रारी लवकरात लवकर सोडवा असेही आदेश पालिकेला दिले आहेत. सध्या नागपुर महानगरपालिकेकडे जादा बिल उकळल्य़ासंदर्भात ५८० तक्रारी प्राप्त झाल्या आहेत. मात्र खासगी रुग्णालये तक्रारींचा निपटारा करण्यासाठी टाळाटाळ करत सहकार्य करत नसल्याचे नागपुर मनपाने खंडपीठाच्या निदर्शनास आणून दिले.
कोरोनाबाधित रुग्णांकडून उकळले जाणाऱ्या जादा बिलसंदर्भात दाखल करण्यात आलेल्या याचिकेवर महानगपालिकेचे अतिरिक्त आयुक्त राम जोशी यांनी खंडपीठासमोर शपथपत्र सादर केले. या शपथ पत्रातून, ५८० रुग्णालयांविरोधात कोरोना रुग्णांकडून अतिरिक्त बिल आकारल्याच्या तक्रारी दाखल झाल्या आहेत. त्यावर रुग्णालयांना बाजू मांडण्यासाठी नोटीस पाठवून संधी दिली होती. मात्र शहरातील खासगी रुग्णालये मनपाच्या नोटीसला जुमानत नसल्याचीबाब खंडपीठाच्या निदर्शनास आणून दिली आहे.
यावर नागूपर खंडपीठाने सुनावणीदरम्यान, तक्रारदारांना जर सात दिलवसांच्या आत उत्तर न मिळाल्यास संबंधित रुग्णालयांवर दंडात्मक कारवाई करावी अशा कडक आदेश दिले आहेत. या प्रकरणाती पुढील सुनावणी आज पार पडण्याची शक्यता वर्तवली जात आहे.
कोरोनाच्या दुसऱ्या लाटेदरम्यान राज्यातील आरोग्य व्यवस्था पुर्ती कोलमडली आहे. दरम्यान अनेक रुग्णालयांमध्ये ऑक्सिजन, व्हेंटिलेटर, इंजेक्शन आणि औषधांचा तुटवडा जाणवू लागला. त्यातच अनेक रुग्णालये रुग्णांच्या परिस्थितीचा फायदा घेत अवैध्य पद्धतीने रुग्णांकडून पैसे उकळत असल्याचा घटना समोर आल्या. राज्य सरकारने यासंदर्भात वारंवार सुचना देऊनही रुग्णालयांचा मनमानी कारभार सुरुचं होता. परंतु हा मुद्दा कोर्टाक पोहचल्याने आता न्यायालय यावर काय कारवाई करते हे पाहाणे महत्त्वाचे ठरणार आहे.
दुर्देवी घटना! विजेचा शॉक लागून तब्बल १९ जनावरांचा मृत्यू
