नागपूरः मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या पाठोपाठ त्यांच्याच गटाचे मंत्री अब्दुल सत्तार यांनी ही भूखंड वाटपात चूक केल्याचे प्रकरण समोर आले आहे. हेही प्रकरण न्यायालयात गेले आहे. मंत्री सत्तार यांच्यावर अनियमिततेचा फटाक ठेवत न्यायालयाने सत्तार यांना नोटीस बजावली आहे.
वाशिम येथील हे प्रकरण आहे. महाविकास आघाडीचे सरकार असताना सत्तार हे महसुल मंत्री होते. त्यांनी वाशिम येथील ३७.१९ एकर गायरान जमीनींचे अवैधपणे वाटप केल्याचा आरोप करणारी याचिका मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठासमोर करण्यात आली आहे. सामाजिक कार्यकर्ते श्याम देवळे व संतोष पोफळे यांनी ही याचिका केली आहे.
या याचिकेवर नुकतीच सुनावणी झाली. त्यात न्यायालयाने सत्तार यांची कानउघडणी केली. न्यायालय म्हणाले, गायरान जमीन वाटपात अनियमितता झाल्याचे प्रथमदर्शनी दिसत आहे. जिल्हा न्यायालयाचे निर्बंध असतानाही मंत्री सत्तार यांनी हा निर्णय घेतला. जगपाल सिंग प्रकरणातील सर्वोच्च न्यायालयाचा निर्णय आणि राज्य सरकारच्या अध्यादेशाची सत्तार यांनी पायमल्ली केली आहे, असे मत न्यायालयाने व्यक्त केले व सत्तार यांना नोटीस बजावली आहे.
मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी नागपूर येथील भूखंडात गैरप्रकार केल्याचा आरोप करणारी याचिका न्यायालयात दाखल झाली होती. शिंदे यांनी महाविकास आघाडीत नगर विकास मंत्री असताना सुमारे ८० कोटींचा भूखंड अवघ्या दोन कोटी रुपयांना विकल्याचा दावा याचिकेत करण्यात आला होता. त्याची गंभीर दखल घेत न्यायालयाने शिंदे यांच्यावर ताशेरे ओढले होते. याप्रकरणी प्रत्त्यूतर सादर करण्याचे आदेशही न्यायालयाने शिंदे यांना दिले होते.
हिवाळी अधिवेशनातही याचे पडसाद उमटले होते. विरोधकांना शिंदे यांच्या राजीनाम्याची मागणी केली होती. त्यावेळी उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी शिंदे यांची बाजू सावरुन घेतली होती. त्यानंतर शिंदे-फडणवीस सरकारने भूखंडाची विक्रीच रद्द केल्याचे प्रतिज्ञापत्र न्यायालयात सादर केले. त्यामुळे त्या प्रकरणावर पडदा पडला. आता नव्याने समोर आलेल्या सत्तार यांच्या भूखंड वाटपाचेही हिवाळी अधिवेशनात पडसाद उमटण्याची शक्यता आहे.
