ग्रेड पे वाढवून द्या, या मागणीसाठी राज्यातील तहसिल कार्यालयात काम करणाऱ्या नायब तहसिलदारांनी संप पुकारला आहे. नायब तहसिलदारांनी केलेल्या या संपाला तहसिलदार आणि जिल्हाधिकाऱ्यांनी सुद्धा पाठिंबा दिला आहे. त्यामुळे आज राज्यभरातील ३५८ तहसिल कार्यालयांमध्ये शुकशुकाट पाहायला मिळत आहे. राज्य सरकारने वेळीच या प्रश्नाकडे लक्ष न देता ही मागणी मान्य केली नाही तर ३ एप्रिलपासून अनिश्चित काळासाठी हा संप पुकारण्यात येईल, असा इशारा नायब तहसिलदारांकडून देण्यात आला आहे.
१३ आॅक्टोबर १९९८ रोजी राज्य सरकारने नायब तहसिलदार संवर्गाचा दर्जा तीनवरून काढून त्यांचा समावेश वर्ग दोनमध्ये केला. पण त्यावेळी राज्य सरकारकडून वेतनामध्ये कोणतीही वाढ करण्यात आलेली नव्हती. त्यामुळे गेल्या २५ वर्षांपासून राज्यातील नायब तहसिलदार हे वर्ग तीनमध्ये असताना ज्या वेतनावर काम करत होते, त्याच वेतनावर आता देखील काम करत आहेत. ज्यामुळे आता वर्ग दोनमधील अधिकाऱ्यांना जितका पगार देण्यात येत आहे, तितकाच पगार नायब तहसिलदारांना देखील देण्यात यावा, अशी मागणी करण्यात येत आहे. तसेच ही लढाई पैशांसाठी नाही तर स्वाभिमानासाठी करण्यात येत आहे, अशी माहिती संप करणाऱ्या नायब तहसिलदारांकडून देण्यात आली आहे.
दरम्यान, राज्य सरकारने नायब तहसिलदारांच्या या मागणीवर लवकरात लवकर तोडगा काढला नाही तर ३ एप्रिलपासून तहसिल कार्यालयातील सर्व अधिकारी हे नायब तहसिलदार यांना पाठिंबा देण्यासाठी त्यांच्यासोबत अनिश्चित काळासाठी संपावर जातील, अशी माहिती समोर आली आहे.
हेही वाचा – आदिवासींच्या जमिनीवरून पाडवींनी विचारला सरकारला जाब
तसेच जर का, नायब तहसिलदारांच्या वेतनात श्रेणी दोननुसार वाढ करण्यात आली तर राज्य सरकारला याचा खूप मोठा फटका सहन करावा लागणार आहे. जर नायब तहसिलदार यांच्या वेतनात ५०० रुपये अशी वाढ केली तर राज्य सरकारला दरवर्षाला २ कोटी ६४ लाख रुपयांचा आर्थिक भार सहन करावा लागणार आहे.
गेल्या २५ वर्षांपूर्वी जरी नायब तहसिलदार यांचा श्रेणी दोनमध्ये समावेश करण्यात आलेला असली तरी, त्यांचे वेतन कमी असल्याने त्यांच्या अंतर्गत काम करणारे इतर अधिकारी हे नायब तहसिलदार यांच्या कोणत्याही सुचनांचे पालन करत नाही. ज्यामुळे याचा फटका विविध योजना राबविताना होतो. तसेच यांमुळे लोकांना देखील यामुळे त्रास सहन करावा लागत असल्याचे सांगण्यात आले आहे.
