जगात ज्या देशांनी ७० ते ८० टक्के लसीकरण केले ते देश कोरोनामुक्त झाले. तिथला लॉकडाऊन संपला आणि विशेष म्हणजे हजारो लोकांचे जीव वाचले. यातून केंद्र सरकारने काही बोध घ्यायला हवा होता. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी लसीकरणाचे नियोजन केले असते तर निरपराध लोकांचे जीव वाचले असते, अशा शब्दात काँग्रेसचे प्रदेशाध्यक्ष नाना पटोले यांनी शनिवारी केंद्र सरकारवर टीकास्त्र सोडले.
प्रदेश काँग्रेसच्यावतीने नरेंद्र मोदी यांना आज पत्र पाठवण्यात आले आहे. या पत्रात काँग्रेसने लसीकरणाच्या गोंधळावर बोट ठेवले आहे. देशात फक्त दोन कंपन्यांना लस उत्पादनाची परवानगी दिली, ती पुरेशी नव्हती. केंद्राला १५० रुपये, राज्य सरकारला ४०० रुपये तर खासगी रुग्णालयांना ६०० रुपये लसीसाठी मोजावे लागणार आहेत. राष्ट्रीय आपत्तीत लसीच्या दरातील असमानता म्हणून कंपन्यांनी चालवलेली नफेखोरी असून ती थांबवावी आणि देशभर सर्वांना मोफत लस देण्यात यावी, अशी मागणी पत्रात केल्याची माहिती नाना पटोले यांनी दिली.
केंद्र सरकारने लसीकरणाचे नियोजन केले नाही. उलट मार्चच्या पहिल्या आठवड्यात देशातील कोरोना संपला असे केंद्रीय आरोग्य मंत्रालयाकडून सांगण्यात आले. त्यानंतर राज्य सरकारांनी त्यांची कोविड सेंटर बंद केली. सर्वजण गाफील राहिले आणि आता देशभर मृत्यूचे तांडव दिसत आहे. देशातील १३० कोटी जनतेसाठी ३०० कोटी लसींची गरज आहे.एवढी मोठी गरज केवळ सीरम आणि भारत बायोटेक या दोन कंपन्यांकडून भागवली जाणे शक्य नव्हते. त्यासाठी आणखी उपाय करण्याची गरज होती. लसीकरणासंदर्भात राष्ट्रीय धोरण ठरवले असते तर रेमडेसिवीर, ऑक्सिजनची एवढी गरजच भासली नसती, असे पत्र नाना पटोले यांनी लिहिले आहे.
