पेट्रोल आणि डिझेलवरील मूल्यवर्धित कर मागे घेण्यास उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी असमर्थता दर्शवली असतानाही काँग्रेसचे प्रदेशाध्यक्ष नाना पटोले यांनी बुधवारी पेट्रोल आणि डिझेलवरील कर कमी करण्याची मागणी केली. या मागणीमुळे इंधन करकपातीवरुन सत्ताधारी आघाडीतील दोन घटक पक्षातील मतभेद समोर आले आहेत. पंजाब, राजस्थान येथील काँग्रेस सरकारने पेट्रोल डिझेलवरील कर कमी केले आहेत. त्याचप्रमाणे महाराष्ट्र सरकारनेही कर कपात करुन जनतेला दिलासा द्यावा, अशी मागणी काँग्रेस पक्षाने केल्याची माहिती पटोले यांनी आज पत्रकार परिषदेत दिली.
दरम्यान, केंद्रातील नरेंद्र मोदी सरकार मागील सात वर्षांपासून पेट्रोल, डिझेल आणि गॅसचे दर वाढवून जनतेची लूट करत आहे. सतत दरवाढ करुन तिजोरी भरत असताना लोकसभा आणि विधानसभा पोटनिवडणुकीत भाजपचा दारुण पराभव झाल्यानंतर केंद्र सरकारने ३ नोव्हेंबर रोजी केंद्रीय उत्पादन शुल्कात कपात करत पेट्रोलवर ५ रुपये आणि डिझेलवर १० रुपये कमी केले आहेत. पण उत्पादन शुल्क कमी केल्यामुळे राज्यांना मिळणारा यातला वाटा कमी होणार आहे. अगोदरच केंद्र सरकारने १ मार्च २०२१ पासून ३१ ऑक्टोबर २०२१ पर्यंत केंद्रीय उत्पादन शुल्कातून मिळणारे राज्य सरकारचे जवळपास ३० हजार कोटी रुपये हडप केले आहेत. केंद्र सरकार इंधनावर सेस वाढवून सामान्य जनतेचे आणि राज्य सरकारांचेही आर्थिक शोषण करत आहे, असा आरोप पटोले यांनी केला.
सध्या देशात पेट्रोलवर २७.९० रुपये आणि डिझेलवर २१.८० रुपये केंद्रीय उत्पादन शुल्क आकारले जाते. नियमानुसार राज्य सरकारला पेट्रोलवर ११.१६ रुपये आणि डिझेलवर ८.७२ रुपये मिळणे आवश्यक होते. २०२०-२१ मध्ये राज्य सरकारला पेट्रोलवर प्रति लिटर १३.१६ रुपये देण्याऐवजी फक्त ५६ पैसे देण्यात आले. डिझेलवर १२.७२ रुपये ऐवजी फक्त ७२ पैसे देण्यात आले. केंद्र सरकारने १८ रुपये रस्ते विकास सेस आणि ४ रुपये कृषी सेस लावला. सेसमधला हिस्सा राज्याला मिळत नाही. त्यामुळे उत्पादन शुल्क कपात केल्याने राज्याला मिळणारा हिस्साचा कमी झाला, असा दावा पटोले यांनी केला.
सेसच्या माध्यमातून केंद्र सरकार सामान्य जनता आणि राज्य सरकारांचे आर्थिक शोषण करत आहे. आंतरराष्ट्रीय बाजारात कच्च्या तेलाचे दर अत्यंत कमी असतानाही देशात पेट्रोल ११० रुपये आणि डिझेल १०० रुपये प्रति लिटर एवढ्या चढ्या दराने विकून मोदी सरकार जनतेची लूट करत आहे. आंतरराष्ट्रीय बाजारातील कच्च्या तेलाचे कमी झालेले दर पाहता पेट्रोल ६० रुपये लिटर असायला हवे होते. पण केंद्र सरकार दर कमी करुन जनतेला दिलासा न देता त्यांना आर्थिक कमकुवत करत आहे, अशी टीका नाना पटोले यांनी केली.
हेही वाचा – कंगना ही भाजप आणि RSS च्या स्वातंत्र्य लढ्याला बदनाम करण्याच्या कुटील डावाचाच भाग – नाना पटोले
