सुप्रीम कोर्टाने ५० टक्क्यांच्या आरक्षणाची मर्यादा घालून दिली आहे. त्यामुळे निर्माण झालेल्या समस्येतून मार्ग काढण्यासाठी इम्पेरिकल डेटा मागास वर्ग आयोगाकडून प्राप्त करून घ्यावा. त्यासाठी आयोगाला लागणारी आर्थिक तरतूद करून द्यावी. प्रसंगी दोन तीन महिने निवडणुका पुढे ढकलाव्या लागल्या तर त्या पुढे ढकलाव्या परंतु ओबीसींचे राजकीय आरक्षण निश्चित झाल्याशिवाय स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका घेऊ नयेत, अशी काँग्रेसची भूमिका असल्याची माहिती महाराष्ट्र प्रदेश काँग्रेस कमिटीचे अध्यक्ष नाना पटोले यांनी दिली आहे.
ओबीसी आरक्षणाच्या प्रश्नावर झालेल्या सर्वपक्षीय बैठकीनंतर पत्रकारांशी बोलताना नाना पटोले म्हणाले की, कुठल्याही तात्पुरत्या व्यवस्थेला काँग्रेस पक्षाचा विरोध आहे. कारण त्यामध्ये ओबीसी समाजाचे नुकसान होऊ शकते. मागासवर्गीय आयोगाची स्थापन झालेला आहेच, इम्पिरिकल डेटा प्राप्त झाला तर त्यामाध्यमातून ओबीसींची जातनिहाय जनगणनासुद्धा करुन घ्यावी. जेणेकरुन केंद्रातील नरेंद्र मोदी सरकारने ओबीसी समाजाला जो धोका दिला आहे त्याचे परिमार्जन महाराष्ट्रात तरी व्हावे. यातून देशभरातील ओबीसी समाजाला न्याय मिळण्याचा मार्ग उघडावा अशी विनंती वजा सुचना सरकारला केली असून सरकारही याबाबत सकारात्मक आहे असे काँग्रेस प्रदेशाध्यक्ष नाना पटोले म्हणाले.
सर्वपक्षीय बैठकीमध्ये २ ते ३ मुद्द्यांवर चर्चा
ओबीसी आरक्षणासंदर्भातील प्रश्न मार्च ते एप्रिलपर्यंत निकाली लागतील असं काँग्रेस नेते आणि राज्याचे मदत व पुनर्वसन मंत्री विजय वडेट्टीवार यांनी स्पष्ट केलं आहे. वडेट्टीवार यांनी म्हटलं आहे की, सर्वपक्षीय बैठकीमध्ये २ ते ३ मुद्द्यांवर चर्चा झाली. इम्पेरिकल डेटा किती कालावधीत पुर्ण व्हावा याविषयी चर्चा करण्यात आली आहे. ओबीसी आरक्षणाबाबत आणि निवडणुका पुढे ढकलाव्यात यावर चर्चा करण्यात आली. दुसरीकडे निवडणुका घेऊन ओबीसींचे शुन्यावर असलेलं आरक्षण कसं वाचवता येईल यावर चर्चा झाली. इम्पेरिकल डेटा गोळा होत नाही यासाठी निवडणुका पुढे ढकलाव्यात त्या कालावधीत निवडणूक आयोगाला विनंती करुन निवडणुका पुढे ढकलण्यावर चर्चा करण्यात आली असल्याचे विजय वडेट्टीवार यांनी म्हटलं आहे.
सर्वपक्षीय निवडणुकीमध्ये सध्या इम्पेरिकल डेटा गोळा करण्यावर एकमत करण्यात आलं आहे. हा डेटा गोळा होईपर्यंत वेळ जाणार आहे. यामुळे राज्याचे मुख्यसचिव सिताराम कुंटे राज्य मागासवर्ग आयोगासोबत बैठक घेऊन पुढील निर्णय घेतील. यामुळे आता पुढची कार्यवाही मुख्यसचिव आणि राज्य मागासवर्ग आयागोची असल्याचे विजय वडेट्टीवार यांनी म्हटलं आहे.
