मुंबईः माझ्याविरोधात अविश्वास ठराव होता. त्यामुळे मला अपात्रतेची नोटीस जारी करण्याचा अधिकार नाही. मग नवीन विधानसभा अध्यक्षांना मी दिलेली शपथ कशी चालते, असा प्रश्न माजी विधानसभा उपाध्यक्ष नरहरी झिरवाळ यांनी उपस्थित केला आहे.
महाराष्ट्राच्या सत्तासंघर्षात झिरवाळ यांनी शिंदे गटाच्या आमदारांना बजावलेली अपात्रतेची नोटीस कळीचा मुद्दा आहे. झिरवाळ यांच्याविरोधात आम्ही अविश्वास ठरावाची नोटीस काढली होती. त्यामुळे ते आम्हाला अपात्रतेची नोटीस देऊ शकत नाही, असा दावा शिंदे गटाने उपस्थित केला आहे. सर्वोच्च न्यायालयानेही या संपूर्ण विषयावर चिंता व्यक्त केली आहे. या सर्व वादात अखेर नरहरी झिरवाळ यांनी मौन सोडले आहे. मला जर काहीच अधिकार नव्हते. मग मी त्यावेळी नवनिर्वाचित विधानसभा अध्यक्ष राहुल नार्वेकर यांना दिलेली शपथ कशी चालते, हा एक संशोधनाचा विषय आहे, असे झिरवाळ यांनी सांगितले.
झिरवाळ म्हणाले, शिंदे गटाच्या आमदारांनी ईमेल करून माझ्याविरोधात अविश्वासाची नोटीस काढली होती. नोटीस पाठवणे म्हणजे अविश्वास ठराव होत नाही. सरपंचावर अविश्वास ठराव आणायचा असल्यास नोटीस द्यावी लागते. या नोटीसची पडताळणी होते. त्यानंतर त्याचे म्हणणे ऐकून घ्यावे लागते. ही प्रक्रिया माझ्याबाबतीत झालेली नाही. माझ्यावर अविश्वास ठराव आणायचा असेल तर सभागृहात जावे लागेल. संपूर्ण प्रक्रिया करावी लागेल. तरच अविश्वास ठराव दाखल होऊ शकतो. तसेच मी अध्यक्षपदाच्या खुर्चीवर बसतो तेव्हा माझ्यासमोर कोणताही गट नसतो. कोणत्याही एक पक्षाचा मी उपाध्यक्ष नसतो, असेही झिरवाळ यांनी सांगितले.
खासगी वृत्तवाहिनीशी बोलताना झिरवाळ यांनी ही भूमिका मांडली. महाराष्ट्राच्या सत्तासंघर्षावर दिला जाणारा निर्णय केवळ महाराष्ट्रासाठी महत्त्वाचा नाही. संपूर्ण देशासाठी हा निर्णय मैलाचा दगड ठरणार आहे. आता जसा अरुणाचल प्रदेशच्या निकालाचा दाखला दिला जातो, तसा भविष्यात महाराष्ट्राच्या निकालाचा दाखला दिला जाईल. न्यायालयाने याचा निकाल लवकरात लवकर दिला पाहिजे. कारण हे सर्व लवकरात लवकर संपायला हवे अशी लोक भावना आहे. कारण जनतेच्या मुळ प्रश्नांपेक्षा सत्तासंघर्षाच्या मुद्द्याला खूप महत्त्व दिले जात आहे, असेही झिरवाळ यांनी सांगितले.
