तडजोड शुल्काद्वारे बांधकामे होणार ‘नियमित’

महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरणांतर्गत अनधिकृत आणि विनापरवानगी बांधकामे तडजोड शुल्क आकारून नियमित करण्याची प्रक्रिया करण्यात येणार आहे. याचा लाभ प्राधिकरणाच्या हद्दीतील जमीनमालकांना व व्यावसायिकांना होणार असल्याचे नाशिक महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरणाच्या महानगर नियोजनकार सुलेखा वैजापूरकर यांनी सांगितले.
महाराष्ट्र प्रादेशिक नियोजनाच्या नगररचना अधिनियमानुसार व मे २०१९च्या सुधारित शासननिर्णयानुसार सद्यस्थितीत लागू असलेल्या विकास नियंत्रण प्रोत्साहन नियमावलीनुसार विनापरवानगी आणि अनधिकृत बांधकामे नियमित होऊ शकणार आहे. ही अनधिकृत बांधकामे तडजोड शुल्क आकारून नियमित करण्यात विकासकर्त्याने केलेला अपराध समोपचाराने मिटवून अनधिकृत बांधकाम नियमित करण्याची प्रक्रिया करण्यात येणार आहे. या शासननिर्णयानुसार लागू असलेल्या प्रादेशिक योजना, नाशिकचे प्रस्तावानुसार जी बांधकामे बाधित होत नाहीत, तसेच प्रचलित नियमावलीनुसार जी अनधिकृत बांधकामे नियमित करता येऊ शकतात त्यांना एम. आर. टी. पी. क्टमधील तरतुदी व शासननिर्णयानुसार तडजोड शुल्क आकारण्यात येणार आहे. यामध्ये प्रामुख्याने नियोजन प्राधिकरणाची कोणतीही परवानगी न घेता करण्यात आलेल्या रहिवासी वापराच्या बांधकामांना चालू बाजारमूल्य दर तक्त्यामधील बांधकाम खर्चाच्या ७.५ टक्के इतके तर इतर अनिवासी बांधकामांना १० टक्के इतके तडजोड शुल्क आकारले जाणार आहे. या तडजोडीसाठी संबंधित जमीनमालकांना आणि व्यावसायिकांना नाशिक महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरणाकडे महाराष्ट्र जमीन महसूल संहिता १९६५ च्या तरतुदीनुसार नगररचना कायद्यानुसार परवानगीसाठी अर्ज करणे आवश्यक असल्याचे महानगर नियोजनकार सुलेखा वैजापूरकर यांनी सांगितले. याबाबत जमीनमालक आणि व्यावसायिकांकडून अर्ज प्राप्त झाल्यानंतर प्राधिकरण संबंधित अनधिकृत बांधकाम हे सुधारित मंजूर प्रादेशिक योजना, नाशिक किंवा इतर कोणत्याही योजनांच्या प्रस्तावांनी तसेच नियोजित रस्त्यांच्या संरचनेचे किंवा इतर सार्वजनिक प्रकल्पांनी बाधित होत नाही याची खात्री करणार आहे. संबंधित अनधिकृत बांधकाम प्रचलित नियमावलीनुसार नियमित करण्यायोग्य असल्यासच त्यावर मंजुरी देण्याबाबत प्राधिकरण पुढील कार्यवाही करणार असल्याचे महानगर नियोजनकार सुलेखा वैजापूरकर यांनी नमूद केले आहे.