नाशिक : शहराची पौराणिक शहर म्हणून असलेली ओळख वाढत्या गुन्हेगारीमुळे बदलत चालली असून, नाशिक आता क्राईम कॅपिटल होत आजे. त्यामुळे नाशिकच्या गुन्हेगारीला आळा घालण्यासाठी उपाययोजना करण्यात याव्यात, अशी मागणी माजी उपमुख्यमंत्री छगन भुजबळ यांनी अर्थसंकल्पावरील मागण्यांवर चर्चा करताना नाशिकच्या गृह, उद्योग, ऊर्जा, जलसंपदासह विविध प्रश्नांवर सरकारचे लक्ष वेधले.
अर्थसंकल्पावरील मागण्या मांडत असताना गृह विभागाच्या प्रश्नांवर छगन भुजबळ म्हणाले की, नाशिक शहर धार्मिक, ऐतिहासिक, पौराणिक, महापुरुषांचे शहर म्हणून ओळखले जाते. मात्र, अलीकडच्या वर्षांतील गुन्हेगारीची आकडेवारी पाहिली तर लक्षात येईल की, नाशिक शहर क्राईम कॅपिटल अशी नवी ओळख निर्माण होऊ पाहत आहे. दर दिवसाआड एक खूनाची घटना समोर येत आहे. नाशिक शहरात वर्षभरात ४ हजार ४५५ गुन्हे दाखल होवून गुन्ह्यांच्या चढत्या आलेखामुळे आणि गुन्हेगारीच्या घटनांमध्ये वाढ झाल्यामुळे पोलिसांपुढे आव्हान निर्माण झाले आहे. सिडको परिसरात दिवसेंदिवस गुन्हेगारीमध्ये वाढ होत असून, नवनवीन टोळ्या उदयास येत आहेत. अंबड पोलीस ठाण्याच्या हद्दीत गुन्हेगारी वाढून दहशत निर्माण झाली आहे. पोलीसांनी आळा घातला पाहिजे.
वाढत्या गुन्हेगारीमुळे नाशिक शहरातील अंबड पोलीस ठाण्याचे विभाजन करून नवीन एमआयडीसी पोलीस ठाणे निर्माण करण्याची शासनाकडे मागणी केलेली आहे. गृह विभागाने या प्रस्तावाला मान्यता देवून नाशिक शहरावरील ताण पाहता नवीन पोलीस ठाण्यास मंजुरी द्यावी. येवला मतदारसंघातील मरळगोई, खडक माळेगाव, बल्हेगाव या नवीन विद्युत उपकेंद्रांचे प्रकरण चीफ इंजिनीअरने महावितरण संचालकांकडे पाठविले आहे. मात्र, सहा महिने होऊन त्यावर निर्णय होत नाही. त्याचबरोबर कुसूर, सोमठाण देश येथे नवीन विद्युत उपकेंद्र व येवला शहर आणि कोटमगाव येथे अतिरिक्त ट्रान्सफार्मर बसविणे प्रस्तावित आहे. ही कामे तातडीने करण्यात यावी. येवल्यात निर्माण करण्यात आलेल्या एमआयडीसीमध्ये वीज नसल्याने ही सुरु होऊ शकत नाह,ी याकडे राज्याच्या उपमुख्यमंत्र्यांचे लक्ष वेधले. तसेच आरडीएसएस आणि एसीए मधील कामांची निविदा प्रक्रिया राबवून ही कामे सुरु करण्यात यावी. एसीएफ ही योजना चांगली असून ती बंद करण्यात येऊ नये, अशी मागणी त्यांनी केली.
जिल्ह्यातील काही दुष्काळग्रस्त तालुके त्याचबरोबर दुष्काळग्रस्त मराठवाडा आणि गिरणा उपखोर्‍यासाठी हे राज्यांतर्गत महत्वकांक्षी प्रकल्प राबविण्याची नितांत आवश्यकता आहे. या भागातील दुष्काळावर मार्ग काढण्यासाठी या योजना राबविणे आवश्यक आहे. शासनाने अर्थसंकल्पात योजना घोषित केली मात्र यासाठी किती निधीची तरतूद करण्यात आली याबाबत माहिती देण्यात आलेली नाही. नाशिकसह मराठवाडा दुष्काळमुक्त करण्यासाठी हे काम अतिशय प्रोडक्टिव्ह असून यासाठी ५०,००० कोटी जरी खर्च लागणार असेल तरी हे काम पूर्ण करा प्रसंगी अधिक कर्ज घ्या अशी मागणी त्यांनी केली. मुंबई पुण्यानंतर नाशिक हे उद्योगांचे डेस्टिनेशन म्हटले जाते. मात्र, नाशिकचे उद्योग इतरत्र पळविले जात आहेत. नाशिकच्या उद्योगांबाबत अनेक घोषणा करण्यात आल्या आहे. अद्याप हे उद्योग सुरु होऊ शकले नाहीत. अंबड औद्योगिक वसाहतीमधील उद्योजकांना अधिक सेस भार लावण्यात येत असल्याने उद्योजकही त्रस्त आहे. त्यामुळे नाशिकच्या उद्योगांबाबत सकारात्मक निर्णय घेण्यात येऊन उद्योग वाढी प्रयत्न करावे.
ठळक मुद्दे
- पोलीस आयुक्तालयाची हद्दवाढ आणि पोलीस ठाण्यांच्या विभाजनाला लवकरात लवकर शासनाने मंजुरी दिली पाहिजे.
- पोलिसांचे मनुष्य बळ वाढविण्यात यावे.
- पोलिसांकडे असलेल्या गाड्या खराब झाल्या आहेत.
- येवला शहर आणि ग्रामीण पोलीस ठाण्याला चांगली वाहने नाहीत.
- पोलिसांना योग्य सुविधा दिल्या नाही तर ते काम कसे करतील.
