कोरोना काळात पालकांच्या आर्थिक परिस्थितीचा विचार न करता खासगी शैक्षणिक संस्थांनी पूर्ण शुल्क आकारण्याचा रेटा लावला आहे. या मुजोरी विरोधात कठोर विधेयक पारित करण्याची मागणी महाराष्ट्र नवनिर्माण विद्यार्थी सेनेचे जिल्हाध्यक्ष श्याम गोहाड, शहराध्यक्ष संदेश जगताप, ललित वाघ आदींनी उपमुख्वमंत्री अजित पवार यांच्याकडे मंगळवारी (दि. १०) केली.
यावेळी दिलेल्या निवेदनात म्हटले आहे की, नाशिक-कोविड-१९ च्या काळात समाजातील सर्व स्तरातील घटकांचे कंबरडे मोडले गेले. अद्यापही शैक्षणिक क्षेत्र मूळ प्रवाहात येण्यास अडचणी आहेत. करोनामुळे देशाचे भविष्य घडवणारे विद्यार्थी होरपळले जात आहेत. कोविड १९ च्या काळात संपूर्ण थांबले होते अनेकांचे नोकरी,उद्योग व्यवसाय ठप्प झाले. त्यामुळे मोठ्या प्रमाणात मंदीचे सावट संपूर्ण क्षेत्रात पडलेले असतांना खाजगी शाळा मात्र आपला मुजोरपणा दाखवण्याची एकही संधी सोडत नाही,हे स्पष्टपणे दिसत आहे. अनेक पालकांच्या तक्रारी आम्हाला प्राप्त झाल्यामुळे सदर बाब आपल्या निदर्शनास आणून देणे गरजेचे वाटते. कोविड १९ काळात संपूर्णपणे शाळा बंद अवस्थेत होत्या. तरीही मुजोर खाजगी शिक्षणसंस्था ह्या पालकांना शैक्षणिक शुल्क हे संपूर्णपणे मुजोरी करत वसूल करीत आहे. शैक्षणिक शुल्क न भरल्यास विद्यार्थ्यांना शाळेत न येण्याच्या सूचना शिक्षणसंस्था करीत आहे. यामुळे पालक हतबल झाले असून त्यांना या संदर्भात शासनाकडून न्यायाची अपेक्षा आहे. राज्य शासनाचा सर्वच खाजगी क्षेत्रावर जसा अंकुश आहे तसा अंकुश शिक्षण क्षेत्रावर नसल्यामुळे खाजगी शिक्षणसंस्था मुजोर वागत आहे. त्याचा त्रास पालकांना होत आहे. ही मुजोरी रोखण्यासाठी स्वतंत्र विधेयक करण्याची मागणी मनविसेच्या वतीने करण्यात आली.
