खुल्या गटाबरोबर राखीव गटालाही पदोन्नती देण्याचे आदेश राज्य शासनाने काढल्यामुळे महापालिकेतील पदोन्नतीची प्रक्रिया पुन्हा लांबणीवर पडली आहे. यापूर्वी केवळ खुल्या गटाच्या अनुषंगानेच प्रक्रिया राबवण्यात येत होती. त्यात आता मागासवर्गीयांचाही समावेश झाल्याने या गटासाठी छाननीची प्रक्रिया पुन्हा सुरु झाली आहे. त्यामुळे मार्च महिन्याच्या पहिल्या आठवड्या ऐवजी आता साधारणत: २० मार्चपर्यंत सर्व कर्मचार्‍यांची पदोन्नती करण्याचा आमचा प्रयत्न असल्याचे प्रशासन उपायुक्त मनोज घोडे-पाटील यांनी ‘आपलं महानगर’शी बोलताना स्पष्ट केले.
आयुक्तपदावरील अधिकार्‍यांची सातत्याने होणारी बदली, मराठा आरक्षणासंदर्भात अनेक महिने सुरु असलेला गोंधळ, नवीन पद भरतीस परवानगी नसल्याने जुन्या अधिकारी व कर्मचार्‍यांवर असलेली अतिरिक्त जबाबदारी या सर्वांचा परिणाम महापालिकेतील पदोन्नतीवर झाला आहे. गेल्या तेरा वर्षांपासून महापालिकेतील बहुसंख्य अधिकारी व कर्मचार्‍यांना पदोन्नत्याच देण्यात न आल्याने संबंधितांमध्ये काहीसे नाराजीचे वातावरण आहे. ही बाब लक्षात घेत गेल्या ५ जानेवारीपासून पदोन्नतीसाठी प्रशासनाने विभाग निहाय बैठका सुरु केल्या. महापालिकेत ४ हजार ७१२ अधिकारी व कर्मचारीच कार्यरत आहेत. आकृतिबंधानुसार ७०८२ पदे मंजूर आहेत. यातील ३६८ पदे खुले आहेत. सुमारे २ हजार ३७० पदे रिक्त आहेत. प्रशासनाच्या नियोजनानुसार पहिल्या टप्प्यात ३५० रिक्त पदांवर पदोन्नतीची संधी देण्यात येणार आहे. प्रारंभीच्या काळात २०२०च्या वर्षअखेरपर्यंत पदोन्नतीची प्रक्रिया पूर्ण होईल असे सांगण्यात आले. हा मुहूर्त टळल्यावर स्थायी समितीच्या बैठकीत यावर जोरदार चर्चा झाली. या वेळी सभापती गणेश गिते यांनी १० फेब्रुवारीपर्यंत पदोन्नतीसाठी अल्टीमेटम दिला होता. त्यानंतर १५ फेब्रुवारीपर्यंत प्रक्रिया पूर्ण होईल असे प्रशासनाच्या वतीने सांगण्यात आले. प्रत्यक्षात कर्मचार्‍यांच्या पदोन्नतीसंदर्भात छाननी प्रक्रिया बराच काळ सुरु होती. यात कास्ट व्हेरिफिकेशन, शैक्षणिक पात्रतेविषयीच्या कागदपत्रांची पूर्तता या बाबींचा समावेश होता. त्यानंतर पदोन्नतीचा अहवाल आयुक्त कैलास जाधव यांच्यासमोर सादर करण्याची वेळ आली तेव्हा शासनाचा नवीन आदेश प्रशासनास प्राप्त झाला. त्यामुळे छाननी प्रक्रियेत अधिकचे कर्मचारी समाविष्ठ होऊन पदोन्नतीची प्रक्रिया लांबणीवर पडली.
नव्या आदेशानुसार महापालिकेत आता खुल्या गटातीलच नव्हे तर राखीव गटातही पदोन्नती देण्यात येणार आहे. त्यामुळे केवळ सर्वोच्च न्यायालयात प्रकरण न्यायप्रविष्ट असल्याने मागासवर्गीयांची बंद झालेली पदोन्नती आता पुन्हा सुरु होणार आहे. बिंदूनामावलीनुसार आरक्षीत संवर्गास पदोन्नती देण्यात येणार असल्याचेही उपायुक्त घोडे-पाटील यांनी सांगितले. यापूर्वी न्यायप्रविष्ट प्रकरणामुळे मागासवर्गीयांची पदोन्नती स्थगित करण्यात आली होती. ती आता पूर्ववत होणार असल्याचे ते म्हणाले.
छाननी प्रक्रिया आठ दिवसात संपेल-
पदोन्नतीच्या प्रक्रियेला अंतीम स्वरुप आले असताना आता शासनाचा नवीन आदेश प्राप्त झाला आहे. त्यात राखीव गटातील कर्मचार्‍यांनाही पदोन्नती देण्याचे म्हटले आहे. परिणामी आता या कर्मचार्‍यांची पुन्हा छाननी होईल. ही प्रक्रिया आठ दिवसात संपेल. साधारणत: २० मार्चच्या आत कर्मचार्‍यांना पदोन्नती मिळालेली असेल.
मनोज घोडे-पाटील, प्रशासन उपायुक्त, महापालिका
