देवळाली शिवारातील बहुचर्चित सर्व्हे क्रमांक २९५/१ अ मधील १०० कोटींच्या टीडीआर घोटाळ्यासह रेल्वेसाठी राखीव जमिनीचे पालिकेमार्फत गरज नसताना संपादनाची प्रक्रिया करून झालेल्या जवळपास ५० कोटी रुपयांच्या कथित टीडीआर घोटाळ्यांबाबत राज्याचे नगरविकासमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी महापालिकेकडून अहवाल मागवला आहे. महापालिकेतील माजी विरोधी पक्षनेते सुधाकर बडगुजर यांनी यासंदर्भात शासनाकडे तक्रार केली होती. सर्वाधिक गंभीर बाब म्हणजे प्रशासनाने जागा मालकास दिलेली नोटीस व त्याअनुषंगाने जागा मालकाचा प्राप्त झालेला खुलासा हा गहाळ असल्याची धक्कादायक बाबही पुढे आली आहे. त्यामुळे प्रशासनावरील संशय बळावला आहे.
देवळाली शिवारात टिडीआर घोटाळ्याची दोन प्रकरणे घडली होती. यातील एका प्रकरणात अ‍ॅड. शिवाजी सहाणे व सलीम शेख यांनी उच्च न्यायालयात धाव घेतली आहे. त्यात्या पाठोपाठ बडगुजर यांनीही तक्रार देत देवळाली शिवारातील सर्व्हे क्रमांक २९५/१अ (पार्ट)मधील क्षेत्र १५ हजार ६३० चौरस मीटरवरील आरक्षण क्रमांक २२० व २२१ हे क्षेत्र महापालिकेला विनामूल्य मिळणे अपेक्षित असताना ते टीडीआरद्वारे संपादीत केले गेले. या जागेचा शासकीय रेडीरेकनर दर ६५०० रुपये प्रति चौरस मीटर असताना तो २५,१०० प्रति चौरस मीटर दर्शवून जवळपास तब्बल ७५ कोटी रुपयांचा जादा टीडीआर दिला गेला. धक्कादायक, म्हणजे, पालिकेस जागा हस्तांतर करताना रजिस्ट्रार ऑफिसला खरेदी नोंदविताना स्टॅम्प ड्युटी ही मात्र, ६५०० चौरस मीटरप्रमाणे शासनाकडे भरण्यात आली होती. याप्रकरणी चौकशीची मागणी केल्यावर नगरविकास खात्याने अहवाल मागवला आहे. याबरोबरच २००९ ते २०१२ दरम्यान देवळाली, नाशिक शिवार तसेच राष्ट्रीय महामार्गासाठी भूसंपादन प्रक्रियेत घोळ झाल्याचा संशय आहे. यातील ११ प्रकरणांपैकी ८ प्रकरणे देवळाली शिवारातील असून सर्व्हे क्रमांक २४६/१, २ व ३ या मध्ये रेल्वे टर्मिनस व इतर प्रयोजनाशी संबंधित आठ प्रकरणात भूसंपादन प्राधिकरण रेल्वे असताना पालिकेने टीडीआर वाटप केल्याची तक्रार आहे. यासंदर्भात बडगुजरांच्या तक्रारीनंतर तीन ते चार वेगवेगळ्या प्रकरणाशी संबंधित ५० कोटीच्या टीडीआर घोटाळ्याचा अहवाल मागवला आहे.
दरम्यान, तत्कालीन आयुक्त तुकाराम मुंढे यांच्या कार्यकाळात हा घोटाळा उघडकीस आला होता. त्यानंतर त्यांनी या प्रकरणाच्या चौकशीसाठी उपायुक्तांच्या अध्यक्षतेखाली चौकशी समिती नियुक्त केली होती. या प्रकरणाला अडीच वर्षांपेक्षा अधिक कालावधी उलटल्यानंतरही या प्रकरणाची चौकशी अद्याप पूर्ण होऊ शकलेली नाही. आता या चौकशीवरुन नगररचना आणि मिळकत विभागाच्या अधिकार्‍यांमध्येच टोलवाटोलवी सुरु झाल्याचे चित्र आहे.
–
संबंधितांनी टीडीआर घोटाळ्याव्दारे महापालिकेची सुमारे १०० कोटींची आर्थिक फसवणूक केली आहे. या प्रकरणाची चौकशी होऊन दोषींवर फौजदारी गुन्हे दाखल झाले पाहिजे.
सुधाकर बडगुजर, माजी विरोधी पक्षनेते, महापालिका
शिवसेनेने दिले आयुक्तांना पत्र
विरोधीपक्ष नेते अजय बोरस्ते आणि शिवसेनेचे गटनेते विलास शिंदे यांनी आयुक्तांना पत्र देत टीडीआर प्रकरणाची लवकरात लवकर चौकशी करण्याची मागणी केली आहे. पत्रात म्हटले आहे की, या टीडीआर प्रकरणातील तत्कालीन आयुक्त तुकाराम मुंढे यांच्या आदेशान्वये सहाय्यक संचालक सुरेश निकुंभे यांनी जागा मालकास दिलेली नोटीस व त्याअनुषंगाने जागा मालकाचा प्राप्त झालेला खुलासा हा गहाळ असल्याबाबत चौकशी समितीचे अध्यक्ष मनोज घोडे पाटील यांच्याशी चर्चा झाल्यानंतर अवगत झालेले आहे. हे प्रकरण अतिशय गंभीर असून त्यात मोठ्या प्रमाणात भ्रष्टाचार उघडकीस येण्याची शक्यता आहे. या प्रकरणाची व्याप्ती वाढून त्यात अनेक मोठे मासे अडकण्याची शक्यता विचारात घेता सर्व प्रकरणाच्या मूळ नस्ती, फाईल्स व दस्ताऐवज आपल्या कस्टडीत मागवून घ्याव्यात. या प्रकरणी पारदर्शकपणे या प्रकरणाची लवकरात लवकर चौकशी होऊन त्यात तथ्य आढळल्यास संबंधितांवर फौजदारी कारवाई करावी. संबंधित डीआरसी रद्द करण्यात यावी व चौकशी पूर्ण होईपर्यंत या प्रकरणात देण्यात आलेल्या दोन्ही डीआरसीचे वापरास आपल्या स्तरावरुन तत्काळ स्थगिती देण्यात यावी, असेही पत्रात नमूद आहे.
