नाशिक पोलीस आयुक्त दीपक पांडे यांनी राज्याच्या पोलीस महासंचालकांना पत्र लिहून महसूल विभागाचे अधिकारी आणि कार्यकारी दंडाधिकारांवर खळबळजनक आरोप केला आहे. महसूल विभागाकडे महसूल कायद्यांतर्गत जमिनीबाबतचे अधिकार व फौजदारी प्रक्रिया संहिता अंतर्गत कार्यकारी दंडाधिकारी यांचे अधिकार हे दोन्ही अधिकार प्राप्त असल्यामुळे भूमाफियांकडून जमीन हडपण्यासाठी “विस्फोटक? सारखी परिस्थिती निर्माण झालेली आहे. महसूल अधिकार हे आरडएक्स सारखे आहेत. आणि कार्यकारी दंडाधिकारी यांचे अधिकार हे डीटोनेटर सारखे आहेत. आरडीएक्स आणि डीटोनेटर मिळून हा एक जीवंत बॉम्ब बनतो जो भूमाफिया त्यांच्या मर्जीप्रमाणे वापरतात असे नाशिक पोलीस आयुक्त दीपक पांडे यांनी पत्रात म्हटलं आहे.
नाशिक पोलीस आयुक्त दीपक पांडे यांनी माध्यमांना दिलेल्या मुलाखतीमध्ये म्हणाले की, नाशिक शहरात आणि जिल्ह्यात मागील दीड वर्षाचा अनुभव होता आणि मागील २३ वर्षांचा जो अनुभव आहे तो आमच्या समक्ष आल्यानंतर असे वाटले की, महाराष्ट्र राज्याच्या पोलीस महासंचालकांना अवगत करुन देणे आवश्यक आहे की, सध्या ज्या ठिकाणी शहरीकरण, आधुनिकीकरण, औद्योगिकीकरण झालेलं आहे. त्या ठिकाणी जमिनीचे भाव गगनाला भिडले आहेत. त्याठिकाणी महसूल विभागाचे जमिनीविषयक जे अधिकार आहेत आणि कार्यकारी दंडाधिकाऱ्यांचा अधिकार एकाच पदात असल्यामुळे याचा गैरफायदा भूमाफिया घेत आहेत.
दोन्ही विभागांचे अधिकार माहिती झाल्यामुळे भूमाफिया याचा फायदा घेऊन लोकांचा छळ करत आहेत. लोकांची फसवणूक करत आहेत. त्यांना खोट्या केसमध्ये अडकवून जमीन कमी दरात विकायला लावतात किंवा त्यांची हत्या करतात अशी परिस्थिती समोर आल्यानंतर भूमाफियांच्या केसमध्ये एमसीओसीए म्हणजे महाराष्ट्र कंट्रोल ऑफ ऑर्गनाईज्ड क्राईम अॅक्ट अंतर्गत सखोल चोकशी केल्यानंतर असे लक्षात आले की, महसूल अधिकाऱ्यांचे अधिकार आणि कार्यकारी दंडाधिकाऱ्यांच्या अधिकारांचा गैरवापर भूमाफियांकडून होत आहे.
जेणेकरुन महसूल अधिकारी आणि महसूल विभाग चांगले काम करतात राज्याच्या हितासाठी त्यांनी महत्त्वाची भूमिका घेतली आहे. परंतु एकाच पदाखाली अधिकार असल्यामुळे त्याचा गैरफायदा होत आहे. लोकांना याचा त्रास होत आहे. यामुळे महसूल अधिकाऱ्यांचे जे अधिकार आहेत. विशेषता अशा भागात ज्या ठिकाणी शहरीकरण, आधुनिकीकरण, औद्योगिकीकरण अशा भागात त्यांचे जे महसूल जमिनीबाबतचे अधिकार आहेत. ते कार्यकारी दंडाधिकारी पदापासून दूर केले पाहिजे. त्यांना फक्त जमिनीसंदर्भातील अधिकार दिले पाहिजेत. जेणेकरुन जे भूमाफिया आहेत त्यांना या गोष्टी मॅनेज करण्यासाठी दोन वेगवेगळ्या यंत्रणांना तैनात करावे लागणार आहे. जे सोप नाही आणि होणार नाही. म्हणून आपोआप इंस्टीट्यूशनल स्वंयंसेवकमध्ये कार्यकारी दंडाधिकारी आणि महसूलीचे अधिकार हे जे जमिनीबाबतचे अधिकार आहेत. हे दोन वेगवेगळे अधिकार झाले तर त्याच्यामध्ये भूमाफियांचा खात्मा करण्यासाठी सोपे जाईल असे नाशिक पोलीस आयुक्त दीपक पांडे यांनी म्हटलं आहे.
हेही वाचा : शरद पवारांशिवाय मोदींना पर्याय आणि विरोधकांची एकजूट शक्य नाही, संजय राऊतांचे वक्तव्य
