नाशिक : भारतीय रेल्वे बोर्डाने मान्यता दिलेल्या नाशिक-पुणे सेमी हायस्पीड रेल्वे प्रकल्पास केंद्र शासनाची तत्वतः मंजुरी मिळूनही महारेलने आता या प्रकल्पासाठी भूसंपादन प्रक्रिया थांबविण्याचे पत्रच जिल्हा प्रशासनाला दिले आहे. निधीअभावी ही प्रक्रिया थांबविण्यात येत असल्याचे या पत्रात म्हटले आहे. त्यामुळे राज्य शासनाचा महत्वाकांक्षी प्रकल्पांपैकी एक असलेल्या नाशिक-पुणे रेल्वेमार्गाच्या कामाला ब्रेक लागण्याची चिन्हे आहेत.
नाशिक-पुणे या २३२ किलोमीटरच्या रेल्वेमार्गासाठी महारेलच्या माध्यमातून केंद्र व राज्य शासनाच्या संयुक्त निधीतून हा प्रकल्प साकारण्यात येत आहे. प्रकल्पाच्या घोषणेपासून ते आजतागायत शेतकर्‍यांचा विरोध, संयुक्त मोजणी, प्रकल्पासाठी तीनदा बदलेली रचना अशी अडथळ्यांची शर्यत कायम आहे. नाशिक-पुणे रेल्वेप्रकल्प हा दोन जिल्ह्यांतून जात असल्याने या मार्गावरील अनेक शेतकर्‍यांच्या जमिनी या प्रकल्पात आहेत. शिवाय या मार्गिकेसाठी नाशिक-पुणे आणि अहमदनगर जिल्ह्यांतील 102 गावांमधील १ हजार 450 हेक्टर जमीन संपादित करण्यात आली आहे.
नुकतीच उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी नाशिक-पुणे हायस्पीड रेल्वेऐवजी नाशिक-पुणे रेल कम रोड प्रकल्पाचा विचार करण्यात येत असल्याचे सांगितले. फडवणीस हे दिल्ली दौर्‍यावर असताना त्यांनी रेल्वेमंत्री अश्विनी वैष्णव यांच्याशी यासदंर्भात चर्चा केली. या बैठकीनंतर रेल्वेमंत्री वैष्णव यांचे समाधान झाल्याचे त्यांनी स्वतः जाहीर केले होते. तसेच, या रेल्वमार्गाबाबत रेल्वे व महारेल यांचे अधिकारी संयुक्त पाहणी करून अहवाल सादर करतील, त्यानंतर या रेल्वेमार्गाचा प्रस्ताव मंत्रिमंडळासमोर मान्यतेसाठी ठेवला जाईल, असेही सांगण्यात आले होते. मात्र, निधी उपलब्ध नसल्याने भूसंपादनाचे थांबविण्यात यावे, अशा तोंडी सूचना महाराष्ट्र रेल इन्फ्रास्ट्रक्चर कॉर्पोरेशनच्या मुंबईतील वरिष्ठ कार्यालयाकडून स्थानिक कार्यालयास प्राप्त झाल्या होत्या. त्यानंतर महारेलचे नाशिक येथील प्रमुख सल्लागार अशोक गरूड यांनी जिल्हाधिकार्‍यांना याबाबत पत्र दिले असून, भूसंपादनाचे कामकाज पुढील आदेश निर्गमित होईपर्यंत थांबवण्याची विनंती केली आहे.
राज्याचा हिस्सा ३२३७ कोटी
१६ हजार कोटी रूपयांचा हा प्रकल्प असून यात राज्याचा ३२३७ कोटींचा हिस्सा आहे. नाशिक जिल्ह्यातून नाशिक आणि सिन्नर तालुक्यातील २२ गावांमधून हा रेल्वेमार्ग जाणार आहे. त्यात सिन्नरमधील १७ आणि नाशिक तालुक्यातील पाच गावांचा समावेश आहे. यात एकूण गटांची संख्या ६१७ असून २४२.६२ हेक्टर आर जमिनीचे संपादन करण्यात येणार आहे. यापैकी १२४ खरेदीखत नोंदविण्यात आले असून, ४५ हेक्टर आर जमिनी थेट खरेदीने ताब्यात घेण्यात आल्या आहेत. भूसंपादनापोटी ५७ कोटी २६ लाख ९६ हजार रूपयांचा मोबदलाही शेतकर्‍यांना अदा करण्यात आला आहे.
