नाशिक- केंद्राने जीवनावश्यक वस्तूंच्या यादीतून कांदा वगळला मग साठवणुकीच्या नावाने कारवाई का असा सवाल राष्ट्रवादीचे अध्यक्ष शरद पवार यांनी केंद्र सरकारला केला. कांद्यावर लादलेली निर्यातबंदी आणि साठवणुकीवरील मर्यादा या निर्णयांसंदर्भात लवकरच केंद्र सरकारशी चर्चा करण्यात येईल अशी ग्वाही देखील त्यांनी नाशिक जिल्ह्यातील शेतकर्‍यांना दिले. केंद्राच्या धोरणामुळे शेतकरी आणि व्यापार्‍यांना त्रास होत असला तरी कृषी उत्पन्न बाजार समित्या बंद ठेवणे हा यावर पर्याय होऊ शकत नाही. त्यामुळे बाजार समित्या सुरु ठेवा असे आवाहनही त्यांनी केले.
बुधवारी (दि. २८) नाशिक दौर्‍यावर आलेल्या शरद पवार यांनी शेतकर्‍यांसोबत बैठक घेऊन त्यांचे प्रश्न जाणून घेतले. विशेषत: कांदा निर्यातबंदी आणि कांद्याच्या साठवणुकीवर केंद्राने आणलेल्या मर्यादा याविषयीचे गार्‍हाणे शेतकर्‍यांनी मांडले. त्यानंतर बोलताना पवार म्हणाले की, निर्यातबंदी आणि साठवणुकीसंदर्भातील निर्णय घेण्याचे अधिकार केंद्र सरकारचे आहेत. त्यामुळे या निर्णयांना राज्य सरकारला जबाबदार धरु नये. एकीकडे कांद्याला जीवनावश्यक वस्तूंच्या यादीतून वगळले जाते आणि दुसरीकडे साठवणूक केल्याच्या आरोपाखाली शेतकर्‍यांवर कारवाई केली जाते. हे धोरण अतर्क्य आहे. त्यामुळे शेतकर्‍यांना न्याय देण्यासाठी आम्ही प्रयत्न करु. शेतकर्‍यांना दोन पैसे मिळणार असतील तर त्यांना सहकार्य करण्याचीच भूमिका केंद्राची असायला हवी. यासंदर्भात आजच या विषयावर केंद्र सरकारशी चर्चा करण्यात येईल. शेतकर्‍यांचे आणि व्यापार्‍यांचे प्रत्येकी दोन ते तीन प्रतिनिधी सोबत घेऊन आपण संबंधितांशी चर्चा करु, असेही पवारांनी सांगितले. निर्यातबंदी आणि साठवणुकीसंदर्भात कायम स्वरुपी धोरण निश्चित व्हावे यासाठी आपण आग्रही राहू असेही पवारांनी सांगितले.
ताटातील जेवणाचा खर्च काढा..
कृषीमंत्री असताना कांद्या संदर्भात घेतलेल्या निर्णयाची आठवण त्यांनी यावेळी करुन दिली. ते म्हणाले की, कांद्याचे भाव वाढल्यावर संसदेत विरोधकांकडून शरद पवार होश में आओच्या घोषणा देण्यात आल्यात. यावेळी मी सांगितले की, कांद्याचे उत्पादन करणारा शेतकरी हा जिरायती शेतकरी आहे. जिरायत शेतकर्‍याचे वर्षाचे महत्वाचे पीक हे कांदा आहे. आपण जे एकवेळचे जेवण घेतो त्याचा खर्च काढा. चपातीतील गहू, भातातील तांदूळ, डाळ, भाज्या, आमटी या सर्वांचा खर्च काढा आणि ताटातील कांद्याचा खर्च काढा. हा खर्च अतिशय अल्प असतो. दैनंदिन जीवनात तर हा खर्च दुर्लक्ष करण्यासारखा आहे. त्यामुळे कांद्याच्या भाववाढीचा बाऊ करु नये. शेतकर्‍यांच्या पदरी दोन पैसे पडत असतील तर त्यांना सहकार्यच करायला हवे, असेही ते म्हणाले.
पवारसाहेब साठवलेल्या मालाचे करायचे काय?
कांद्याची साठवणूक करण्यास केंद्र सरकारने मर्यादा आणल्यानंतर शेतकर्‍यांनी राष्ट्रवादीचे अध्यक्ष शरद पवार यांच्याकडे गार्‍हाणे मांडून मर्यादेचा आदेश तातडीने रद्द करा अशी मागणी केली. आजवर खरेदी केलेल्या मालाचे करायचे काय असाही सवाल यावेळी शेतकर्‍यांनी केला. या संदर्भात पालकमंत्री छगन भुजबळ यांच्याशी चर्चा झाली. जिल्हाधिकार्‍यांसमोरही गार्‍हाणे मांडले. मात्र प्रत्येकजण केंद्राकडे बोट दाखवतो. अशा वेळी शेतकर्‍यांनी कुणाकडे पहावे असा सवालही यावेळी करण्यात आला.
