द्राक्ष, भाजीपाल्याचे स्टॉल लावण्यास परवानगी द्या

नाशिक : जिल्ह्यातील शेतकर्‍यांवर आधीच अस्मानी संकट कोसळलेले असताना करोनामुळे द्राक्ष व भाजीपाला उत्पादक देशोधडीला लागण्याची शक्यता निर्माण झाली आहे. शेतकर्‍यांना सावरण्यासाठी फळबागांचे स्टॉल लावण्यास परवानगी देण्याची मागणी छावा क्रांतीवीर सेनेतर्फे पालकमंत्री छगन भुजबळ यांच्याकडे करण्यात आली आहे.
लॉकडाऊनच्या काळात अत्यावश्यक सेवा सुरु ठेवण्याचे आदेश देण्यात आले आहेत. मात्र, गर्दी होणार नाही याची काळजी प्रशासनातर्फे घेतली जात असताना शेतकर्‍यांचा माल जागेवरच पडून आहे. जिल्ह्यात आडगाव, सय्यद पिंपरी, गणेशगाव, गिरणारे, गंगापुर, साडगांव, वाडगाव, जानोरी, मोहाडी, धागुर, दिंडोरी आदी गावातील अवकाळी पावसाने वाचलेल्या द्राक्षबागा इतर फळबागा भाजीपाला आदी जीवनावश्यक वस्तूंचा विक्री बाबत गंभीर प्रश्न निर्माण झालेला आहे. त्यामुळे द्राक्ष पिकाला इतर शहरात, जिल्ह्यात, राज्यांमध्ये विक्रीसाठी पाठवण्याची व्यवस्था जणू पोखरलेली म्हणा किंवा बिकट परिस्थितीचा गैरफायदा घेण्याच्या अनुषंगाने व्यापारी वर्ग, मध्यस्ती दळणवळणासाठी आवश्यक पूर्तता, कागदपत्रे या सर्वच बाबी  शेतकर्‍यांच्या मुळावर उठल्या आहेत. अनेक शेतकर्‍यांच्या द्राक्षाच्या बागा आजही  द्राक्ष काढणी वाचुन उभ्या असून साधारणत: 40 रुपयांच्या पुढे बाजार भाव असलेल्या द्राक्षांना आज पाच रुपये किलोने देखील घ्यायला कोणी तयार नाही.  करोनाच्या आडून शेतकर्‍यांचे मानसिक खच्चीकरण करून त्यांची आर्थिक फसवणूक सुरू असल्याचे छावाने निवेदनात म्हटले आहे. राज्य व केंद्र शासन स्तरावर तातडीने उपाययोजना करून शेतकरी व सर्वांच्याच जीवनावश्यक वस्तूंच्या बाबत निर्माण झालेल्या समस्यांवर तोडगा काढण्याची मागणी छावा संघटनेचे संस्थापक अध्यक्ष करण गायकर, प्रदेशाध्यक्ष उमेश शिंदे, युवा प्रदेशाध्यक्ष शिवा तेलंग, प्रदेश महासचिव शिवाजी मोरे, संतोष माळोदे, नवनाथ शिंदे, किरण बोरसे, विजय खर्जूल, सुनील भोर यांनी केली आहे.
&
पैसे न देताचा व्यापारी फरार
नाशिक शहरालगतच्या दरी, मातोरी, मुंगसारा, आंबेवणी, धागुर, मखमलाबाद, वरखेडा, उमराळे, बोपेगाव आदी अनेक गावांतून कोट्यावधी रुपयांचा द्राक्षमाल घेऊन व्यापार्‍यांनी पळ काढला आहे. उत्पादन खर्चावर आधारित शेतकर्‍यांना  हमीभाव देऊन शासकीय यंत्रणा, बाजार समितीमार्फत खरेदीची व्यवस्था करा. अन्यथा बचत गटाद्वारे घरपोच विक्री करण्याची शासकीय स्तरावर सर्व मान्यतेचे सोपस्कर पूर्ण करण्याची मागणी छावा संघटनेनी केली आहे.